पोखरा महानगरभित्रका १९ हजार ६३४ भूमिहीन घरधुरीमाथि महानगरको खाली गर्ने सूचना र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले तनाव बढाएको छ।
महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गर्यो। तर, सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद पनि भूमिहीनका आन्दोलन जारी छन्। पोखराका सुकुम्बासीले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म स्थान खाली नगर्ने अडान लिएका छन्।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीको तथ्यांक अनुसार पोखरा महानगरमा १९ हजार ६३४ घरधुरी भूमिहीन छन्।
पोखरा–९ पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा ४७५ घरधुरी बसोबास गर्छन्। २०३२ सालमा पृथ्वीचोक बसपार्क निर्माणका लागि २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो। त्यसपछि सुकुम्बासीको बसोबास सुरु भयो।
पोखरा नगर योजना (२०३०) र उपत्यका गुरुयोजना (२०३१) अनुसार अधिग्रहण भएको जग्गा अतिक्रमणले खुम्चिएको छ। महानगरको प्रतिवेदनले ५० देखि ८१ रोपनीमा सीमित भएको जनाएको छ।
