काठमाडौँमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्न थालेपछि पोखराका सुकुम्बासीहरू पनि त्रसित बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने सरकारी अभियानले देशैभरका सुकुम्बासीहरूको मनमा चिन्ताको लहर ल्याएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ, जसले गर्दा पोखराका हजारौं नागरिकको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। महानगरपालिकाको वैशाख ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार वैशाख ४ गते सूचना जारी गरेको हो, जसले यस प्रक्रियालाई थप औपचारिक बनाएको छ। पोखरा महानगरपालिका-९ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा करिब ४ सय ७५ घरधुरी रहेको सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले भने वैकल्पिक व्यवस्था बिना स्थान खाली नगर्ने अडान लिएका छन्, जसले यस मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक पुरानो र जटिल सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि स्थायी समाधान भने निस्किएको छैन।
काठमाडौँको डोजरले पोखराका सुकुम्बासीलाई त्रस्त तुल्यायो
काठमाडौँका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको समाचारले पोखराका सुकुम्बासीहरूमाझ त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। यस दृश्यले उनीहरूलाई आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित बनाएको छ, किनकि उनीहरूले पनि यस्तै परिणाम भोग्नुपर्ने डर छ। यसैबीच, पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित संरचनाहरू हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि उनीहरूको चिन्ता थप बढेको छ। यो सूचनाले उनीहरूलाई तत्काल आफ्नो घर छोड्नुपर्ने दबाब महसुस गराएको छ। वैशाख ४ गते जारी गरिएको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र अटेर गरेमा डोजर प्रयोग गरी संरचना भत्काइने चेतावनी दिइएको छ, जसले उनीहरूलाई थप भयभीत बनाएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारको सम्मान गरेको छ, तर अव्यवस्थित बसोबासको समस्याले यस अधिकारलाई व्यवहारमा ल्याउन चुनौती थपेको छ। विगतमा पनि विभिन्न सहरहरूमा यस्ता अभियानहरू चलेका छन्, तर उचित व्यवस्थापनको अभावमा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ।
थातथलो नछोड्ने सुकुम्बासीको अडिग अडान
पोखरा महानगरपालिका-९ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा करिब ४ सय ७५ घरधुरी सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले भने वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म आफूहरूले उक्त स्थान नछाड्ने अडान लिएका छन्। उनीहरूको यो अडान हजारौं सुकुम्बासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले आफ्नो अस्तित्व र बासस्थानको लागि लडिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि सरकार वा स्थानीय निकायले उनीहरूको बसोबासको उचित प्रबन्ध नगरेसम्म उनीहरू आफ्नो थातथलो छोड्न तयार छैनन्, जुन एक न्यायपूर्ण माग हो। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको र यसलाई नै आफ्नो घर मानेर जीवनयापन गरिरहेका उनीहरूका लागि अचानक विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाले ठूलो चिन्ता थपेको छ, जसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा गम्भीर असर पार्नेछ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जरो ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बसाइँसराइ, रोजगारीको अभाव र गरिबी जस्ता कारणहरूमा लुकेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि केवल बस्ती हटाउने मात्र नभई दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
महानगरपालिकाको कदमले सुकुम्बासीको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह
पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको बताएको छ। यो उद्देश्य सह्रानीय भए तापनि यसको कार्यान्वयन विधिमाथि प्रश्न उठेको छ। तर, यस कदमले हजारौं सुकुम्बासी परिवारको भविष्य एकाएक अनिश्चित बनेको छ, जसका कारण उनीहरूलाई रातारात सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि विगतमा भएका प्रयासहरू खासै सफल नभएको र यसपटक पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा समस्या थप बल्झिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, जसले यस समस्याको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना बढाएको छ। नेपालमा सुकुम्बासीहरूको वर्गीकरण र उनीहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधिहरू बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा धेरै चुनौतीहरू छन्। यस पटकको कदमले सुकुम्बासीहरूको लागि सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ।
सुकुम्बासी समस्या: नेपालको पुरानो सामाजिक चुनौती
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन। देशको विभिन्न सहरहरूमा, विशेषगरी काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर जस्ता ठूला सहरहरूमा अव्यवस्थित बस्तीहरू ठूलो संख्यामा छन्। यी बस्तीहरू प्रायः सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बनेका हुन्छन् र यहाँ बसोबास गर्नेहरू अधिकांश गरिबी, रोजगारीको अभाव, र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बसाइँसराइको कारणले विस्थापित भएका हुन्छन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार दिएको छ, जसमा आवासको अधिकार पनि पर्छ। तर, सुकुम्बासीहरूको हकमा यो अधिकार व्यवहारमा ल्याउन धेरै बाधा छन्। विगतका सरकारहरूले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन गरेका छन्, जग्गा नापजाँच र दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्, तर जग्गाको स्वामित्व, राजनीतिक स्वार्थ, र अव्यवस्थित तथ्यांकको कारणले समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यस पटक पोखरा महानगरपालिकाले चालेको कदमले यस पुरानो समस्यालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ र यसको स्थायी समाधानको खोजीलाई थप जोड दिएको छ।
नागरिकमाथि पर्ने प्रत्यक्ष असर
पोखराका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्ने सम्भावनाले हजारौं नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। उदाहरणका लागि, बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी परिवारहरूमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, र बिरामीहरू छन्। यदि उनीहरूलाई अचानक विस्थापित गरियो भने, उनीहरू कहाँ जाने, कसरी खाने, र कसरी बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू खडा हुनेछन्। धेरै सुकुम्बासीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्छन्। विस्थापनले उनीहरूको रोजगारीको अवसर पनि गुम्नेछ, जसले उनीहरूलाई थप गरिबीको दुष्चक्रमा धकेल्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले सामाजिक अशान्ति र असुरक्षाको वातावरण पनि सिर्जना गर्न सक्छ। पोखरा जस्तो पर्यटकीय सहरमा यस्तो अवस्थाले सहरको सौन्दर्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यस समस्याको समाधानका लागि मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनु अपरिहार्य छ।
अगामी साताहरूमा पोखराको सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सम्भावित दिशा
आगामी साताहरूमा पोखरा महानगरपालिकाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो, महानगरपालिकाले जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको अवधि सकिएपछि डोजर प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ। यदि डोजर चलाइयो भने, सुकुम्बासीहरूले थप विरोध गर्ने सम्भावना छ, जसले सहरमा तनाव बढाउन सक्छ। दोस्रो, महानगरपालिकाले सुकुम्बासीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि वैकल्पिक बसोबासको योजना बनाउनुपर्नेछ। यसमा सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी शिविरको व्यवस्था, अन्यत्र जग्गाको व्यवस्था, वा भाडामा घर उपलब्ध गराउने जस्ता विकल्पहरू हुन सक्छन्। तेस्रो, यस मुद्दामा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको पनि ध्यान जानु जरुरी छ, किनकि सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय स्तरको नीति र सहयोग आवश्यक छ। यस विषयमा नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू, र सञ्चार माध्यमहरूको पनि सक्रिय भूमिका रहनेछ, जसले यस मुद्दालाई दबाबमा राख्न मद्दत गर्नेछ।
यस विषयमा थप विवरणहरू आउन बाँकी छ।