लागूऔषध मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने प्रलोभन देखाउँदै सेवाग्राहीसँग घुस लिने प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्रीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्कीबाट पक्राउ गरेको छ। आयोगको कार्यालय पोखराबाट खटिएको टोलीले क्षेत्रीलाई सेवाग्राहीबाट ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा रंगेहात नियन्त्रणमा लिएको हो। यो घटनाले नेपाल प्रहरी जस्तो संवेदनशील निकायभित्र हुने भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ, जसले आम नागरिकको सुरक्षा र न्यायमाथिको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्ने सम्भावना छ। यस्ता कार्यले नेपालमा सुशासन कायम गर्ने अभियानलाई समेत चुनौती दिने गर्दछ।
लागूऔषध मुद्दामा घुस लिँदा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पक्राउ
- प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्री लागूऔषध मुद्दामा सहजीकरण गर्ने भन्दै घुस लिँदा पक्राउ परेका छन्।
- सेवाग्राहीले दिएको सूचनाको आधारमा अख्तियारको टोलीले उनलाई कास्कीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
- थापा क्षेत्रीले लागूऔषध मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै ५० हजार रुपैयाँ घुस मागेका थिए।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले यो कारबाही गरेको छ।
- नियन्त्रणमा लिइएका क्षेत्रीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रहरीको मुद्दा फाँटमा घुसखोरीको जालो: अख्तियारको छापा
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको मुद्दा फाँटमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्रीले लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो। यस सूचनाको आधारमा अख्तियारको पोखरा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले क्षेत्रीलाई निगरानीमा राखेको थियो। नेपालमा प्रहरी संगठनले नागरिकको सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ, तर यस्ता घटनाले संगठनको गरिमामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछन्। लागूऔषध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउने वा मुद्दा कमजोर पार्ने नियतले घुस लिने कार्यले समाजमा अपराधको सञ्जाललाई थप बलियो बनाउँछ।
सेवाग्राहीबाट ५० हजार रुपैयाँ घुस लिने क्रममा नै अख्तियारको टोलीले उनलाई रंगेहात पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका क्षेत्रीलाई अख्तियारको कार्यालयमा ल्याई थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ। घुस रकमसहित पक्राउ परेका प्रहरी कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ। नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गर्ने भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ र यसका लागि कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ। यस घटनामा संलग्न क्षेत्रीमाथि पनि सोही ऐनअनुसार कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आम नागरिकको सुरक्षामाथि प्रहार: प्रहरीकै मिलेमतोमा अपराधलाई संरक्षण
प्रहरी संगठन जनताको सुरक्षा र न्यायका लागि खटिएको निकाय हो। तर, यसरी प्रहरी कर्मचारीले नै सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने कार्यले समग्र प्रहरी संगठनको छविलाई धूमिल पार्ने काम गरेको छ। लागूऔषध जस्तो संवेदनशील मुद्दामा गलत फाइदा उठाउने प्रयासले समाजमा अपराध नियन्त्रणको संयन्त्रमै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नागरिकले प्रहरीमाथि राखेको विश्वासमाथि यो एक गम्भीर प्रहार हो। उदाहरणका लागि, यदि कुनै व्यक्ति लागूऔषध मुद्दामा फसेको छ र उसलाई निर्दोष छुटाउन वा सजाय कम गराउन प्रहरीले रकम मागेमा, त्यस व्यक्तिको परिवारमाथि आर्थिक र मानसिक भार पर्दछ, जसले गर्दा उनीहरू थप असुरक्षित महसुस गर्छन्। यस्ता कार्यले गर्दा समाजमा न्यायप्रतिको वितृष्णा बढ्छ।
नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचारलाई लोकतन्त्र र सुशासनको बाधक मानेको छ। प्रहरी जस्तो निकायमा हुने यस्ता भ्रष्टाचारले संविधानप्रदत्त नागरिकका अधिकारहरूलाई समेत कुण्ठित पार्ने काम गर्दछ। यस घटनाले विशेषगरी लागूऔषध जस्ता समाजलाई खोक्रो बनाउने अपराधविरुद्ध लड्ने प्रहरीको क्षमता र निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ। यसले आम जनतालाई प्रहरीसँग सहकार्य गर्न वा सूचना दिन समेत निरुत्साहित गर्न सक्छ, जसले अन्ततः अपराध नियन्त्रणमा बाधा पुर्याउँछ।
अख्तियारको सक्रियताले भ्रष्टाचारमाथि अंकुशको आशा
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकारका उजुरीमाथि सक्रियता देखाउँदै आएको छ। सेवाग्राहीले दिएको सूचनालाई आधार मानेर आयोगले गरेको यो कारबाहीले सुशासन कायम गर्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पुष्टि गर्छ। यस घटनाले अन्य भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको डर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या व्यापक रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्, र यसलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार जस्ता निकायको सक्रियता अपरिहार्य छ।
यस प्रकारका कारबाहीले नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउन प्रोत्साहित गर्दछ। जब नागरिकले आफ्नो गुनासोको सुनुवाइ हुने र दोषीमाथि कारबाही हुने विश्वास राख्छन्, तब उनीहरू भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन्। यस घटनामा सेवाग्राहीले दिएको सूचनाले अख्तियारलाई कारबाही गर्न मद्दत पुर्याएको छ, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसले अख्तियारको कार्यक्षमता र निष्पक्षतामाथि जनताको विश्वास बढाउन मद्दत गर्दछ।
जवाफदेही को? प्रहरी संगठनको सुदृढीकरणको आवश्यकता
प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्रीको यो हर्कतले समग्र प्रहरी प्रशासनको जवाफदेहीमाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिनु आवश्यक छ। अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने? यो जिम्मेवारी केवल अख्तियारको मात्र नभई प्रहरी संगठनको नेतृत्वको पनि हो। संगठनभित्रै सुशासन कायम गर्न र आफ्ना सदस्यहरूलाई नैतिकवान् बनाउनका लागि कडा नीति नियम लागू गरिनुपर्छ।
यस्ता घटनाहरूले प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक अनुगमन र नियन्त्रण प्रणालीमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। के यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिले नै पहिचान गर्न सकिएन? के संगठनभित्र यस्ता अनैतिक कार्य गर्नेहरूको सञ्जाल छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्नेछ। नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठनभित्रको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नका लागि बृहत् सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि नियमित प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा, र नागरिकको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ।
आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव
यो पक्राउले आगामी साताहरूमा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय र समग्र नेपाल प्रहरीमाथि थप निगरानी बढाउने सम्भावना छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि पनि यस किसिमको कार्य गर्ने डर बढ्नेछ। यसले प्रहरी संगठनभित्र थप पारदर्शिता र जवाफदेहीताको मागलाई बलियो बनाउनेछ। साथै, नागरिकहरूले प्रहरीबाट पाउने सेवाहरूमाथि थप सचेत हुनेछन् र कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी माग वा प्रलोभनमा नपर्ने प्रयास गर्नेछन्।
यस घटनाले अख्तियारको सक्रियतालाई पनि थप प्रोत्साहन दिनेछ, जसले गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले गति लिनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको सुरक्षा र न्यायप्रतिको विश्वासमाथि पर्नेछ। यदि कारबाही प्रभावकारी भयो भने, जनताको प्रहरीमाथिको विश्वास केही हदसम्म पुनःस्थापित हुन सक्नेछ। अन्यथा, यसले प्रहरी संगठनप्रतिको अविश्वासलाई झनै गहिरो बनाउनेछ, जसको परिणाम समाजको समग्र शान्ति र सुव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यस घटनाले नेपालमा सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई थप ऊर्जा दिनेछ।