नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशीताको अभाव देखिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारसँग छलफल गर्न माग गरेका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद रमेश प्रसाईंले सरकारले पुराना नियुक्तिहरू खारेज गरी गरेका नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशीताको कमी देखिएको बताए। उनले संविधान वा सिद्धान्तमा मात्र नभई राज्यको व्यवहारबाट जनताले समावेशीता महसुस गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राज्यका निकायहरूमा मधेशी, दलित, थारु, र अन्य पछाडि पारिएका तथा वञ्चित वर्गको प्रतिनिधित्व निराशाजनक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले सामाजिक सञ्जालको असर, विगतका सन्धि–सम्झौता, निजी क्षेत्र, सहकारी र क्षेत्रीय विकास तथा स्रोत वितरण जस्ता विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताए।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले नयाँ नियुक्तिहरूप्रति जताततैबाट असन्तुष्टि र उजुरीहरू आइरहेकाले समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताइन्।
सांसद गुरुङले भदौ २३ र २४ गतेका घटना वा सुनसरी तथा मधेश प्रदेशमा फैलिएका घटनाहरूमा सुरक्षा संयन्त्र गम्भीर रूपमा चुकेको उल्लेख गरिन्। बैठकले सुनसरी घटनाको वास्तविकता बुझ्न सांसद डा. सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
