पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च बेहोर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यससँगै अब पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। यो निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ, जसले आम नागरिकमा आर्थिक सहायताको समान वितरण र सुशासनप्रति आशा जगाएको छ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि, विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइने यस्ता विशेष सुविधाहरूले सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।
कार्यविधि संविधान र ऐनसँग बाझिएको ठहर
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२.१ मा भएको व्यवस्था संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले कार्यविधिमा रहेको सो व्यवस्था खारेज भएको पुष्टि गरे। यो निर्णयले नेपालको न्यायपालिकाले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई कति महत्व दिन्छ भन्ने कुरालाई पुनः स्थापित गरेको छ। यसअघि, यस्ता कार्यविधिहरूले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आम नागरिकभन्दा माथि राखेको जस्तो देखिने गरेको थियो, जसले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो।
सर्वोच्चले यससम्बन्धी विस्तृत आदेशको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर, प्रारम्भिक जानकारीअनुसार, पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने कानुनी आधार समाप्त भएको छ। यो निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ। यसले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्ता खर्चहरूले देशको आर्थिक भार बढाउनुका साथै विकास निर्माणका लागि छुट्याउनुपर्ने रकममा समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्थ्यो।
विगतमा भएको दुरुपयोगको शृंखला
यसअघि विभिन्न समयमा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचारका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। सामान्य नागरिकले सामान्य उपचारका लागि पनि सरकारी सुविधा लिन कठिन भइरहेको अवस्थामा विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा महँगो उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको थियो। यस्ता खर्चहरूले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार मात्र नपारी आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा गरेको थियो। उदाहरणका लागि, कतिपय अवस्थामा सामान्य रोगको उपचारका लागि पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यता देखाइन्थ्यो, जसको लागि लाखौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट भुक्तानी लिइन्थ्यो।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ ले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विशेष परिस्थितिमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। सोही कार्यविधिमा टेकेर पूर्वपदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने लाखौं र करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट भुक्तानी लिँदै आएका थिए। यस व्यवस्थाले समानुपातिक सिद्धान्त र सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो। नेपालको इतिहासमा यस्ता सुविधाहरूले कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलका नेताहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याएको देखिन्छ, जसले गर्दा आम जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको थियो।
संविधानको मर्म र भावना विपरीत
सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुनेगरी बनाइएका यस्ता कार्यविधिहरू खारेज गर्ने क्रममा यो निर्णय आएको हो। संविधानले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर सोही हकको प्रयोग गर्दा राज्यकोषको दोहन गर्ने छुट कसैलाई नहुने सन्देश यो निर्णयले दिएको छ। संवैधानिक इजलासले कानुनको शासन र सुशासन कायम गर्ने दिशामा यो महत्वपूर्ण फैसला गरेको मानिएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको हक प्रदान गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा हुने विभेदले संविधानको मूल भावनालाई कमजोर पार्न सक्थ्यो।
यो निर्णयले स्पष्ट पार्छ कि कुनै पनि व्यक्ति, चाहे ऊ पूर्वपदाधिकारी नै किन नहोस्, संविधान र कानुनभन्दा माथि छैन। राज्यकोषको प्रयोग जनताको हितका लागि हुनुपर्छ, न कि केही सीमित व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सुविधाका लागि। यस प्रकारका निर्णयहरूले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्याउँछन् र नागरिकहरूलाई राज्यप्रतिको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छन्। नेपालमा सुशासनको अभाव एक प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ, र यस्ता न्यायिक हस्तक्षेपहरूले त्यो दिशामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्।
जनताको अपेक्षा
यस निर्णयले आम नागरिकमा राज्यकोषको सही प्रयोग हुने अपेक्षा बढाएको छ। अब पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्योपचारका लागि राज्यकोषमाथि निर्भर रहनुपर्ने छैन। उनीहरूले आफ्नो पद र हैसियतको दुरुपयोग गरी राज्यको ढुकुटी रित्याउने अवसर गुमाएका छन्। यस्ता व्यवस्थाले देशमा सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। आम नेपाली जनताले सधैं नै राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्, र यो निर्णयले उनीहरूको आवाजलाई बल पुर्याएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, यसअघि राज्यकोषबाट विदेशमा उपचार गराएका पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले लिएको रकमको हिसावकिताव कसरी हुन्छ? के उनीहरूबाट रकम फिर्ता गराइन्छ? यो निर्णयले भविष्यमा हुने यस्ता दुरुपयोग रोक्न कत्तिको प्रभावकारी भूमिका खेल्ला? यो निर्णयको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै कुरा निर्भर गर्दछ। यसले भविष्यमा हुने नीति निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ, जसले गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न थप कडा नियमहरू बन्न सक्नेछन्।
आगामी दिनमा राज्यकोषको प्रयोगमा नयाँ दिशा
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले नेपालमा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगबारे एक नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले भविष्यको दिशा तय गर्नेछ। यस निर्णयले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई मात्र नभई अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्नका लागि एक सचेत सन्देश दिएको छ। यसबाट आम नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवामा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ, किनकि राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिँदा सो रकम विकास र नागरिक सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस निर्णयले राज्यकोषको सदुपयोग गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसले भविष्यमा स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रमहरूलाई थप सुदृढ बनाउन र आम नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ। यो निर्णयले नेपालको सुशासनको यात्रामा एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हुन सक्नेछ, जसले जनताको राज्यप्रतिको विश्वासलाई पुनः स्थापित गर्नेछ।
