कार्यालय परिवर्तनको पत्र बुझ्नुपर्नेमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाराका प्रमुख इन्जिनियर नवीनकुमार महतो एकाएक सम्पर्कविहीन भएका छन्। मन्त्रालयले उनलाई वैशाख २३ गतेको निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय, सर्लाहीमा सरुवा गरे पनि महतोले पत्र बुझेको मितिदेखि नै सम्पर्कमा आएका छैनन्। यसले कार्यालयभित्र ठूलो अनियमितता लुकाउने प्रयास भएको आशंकालाई बल पुर्याएको छ। नेपालमा सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारले जनताको विश्वासमाथि प्रहार गर्ने गरेको छ, र यो घटना त्यसकै एक उदाहरण बन्न पुगेको छ। यसरी उच्च पदस्थ कर्मचारीको यसरी सम्पर्कविहीन हुनुले सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
सरुवाको पत्र बुझ्दा इन्जिनियर महतो सम्पर्कविहीन: भ्रष्टाचारको आशंका बलियो
- कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर नवीनकुमार महतो वैशाख २३ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सर्लाही सरुवा भएका छन्।
- पत्र बुझ्नुपर्ने मितिदेखि नै महतो सम्पर्कविहीन छन्, जसले कार्यालयभित्र शंकास्पद गतिविधि भएको संकेत गर्छ।
- उनको सरुवा हुनुअघि कार्यालयमा ठूलो रकमको अनियमितता भएको सूचना प्राप्त भएको थियो।
- सम्पर्कविहीन हुनुअघि महतोले कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात र फाइलहरू गायब बनाएको आशंका छ।
- यस घटनाले सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार र त्यसलाई लुकाउन गरिने प्रयासलाई उजागर गरेको छ।
- यस प्रकरणले नेपाल सरकारको सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अनियमितताको शंका र फाइल गायब: योजनाको भुक्तानीमा ठूलो चलखेलको आशंका
स्रोतका अनुसार, इन्जिनियर महतोको सरुवा हुनु केही दिनअघि मात्रै पूर्वाधार कार्यालय बारामा ठूलो रकमको अनियमितता भएको सूचना प्राप्त भएको थियो। यो सूचनापछि नै उनलाई मन्त्रालयले तत्काल सर्लाही सरुवा गरेको थियो। तर, सरुवाको पत्र बुझेको मितिदेखि नै उनी सम्पर्कमा नआउनुले यो आशंकालाई थप बल दिएको छ। नेपालमा विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामको विषयमा सर्वत्र गुनासो आइरहन्छ, र यसरी हुने आर्थिक अनियमितताले विकास निर्माणको गतिलाई झनै रोक्ने गर्दछ। यस घटनाले विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा हुने आर्थिक चलखेल र त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिको एक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरूका अनुसार, महतोले सरुवाको पत्र बुझेपछि कार्यालयका महत्वपूर्ण फाइलहरू, विशेषगरी भुक्तानी र योजनासँग सम्बन्धित कागजातहरू गायब बनाएका छन्। कसैलाई पनि जानकारी नदिई उनी एकाएक बेपत्ता भएका हुन्। यसले उनीमाथि लागेको अनियमितताको आरोपलाई थप पुष्टि गर्ने आधार बनेको छ। उदाहरणका लागि, ग्रामीण सडक निर्माण, पुल निर्माण वा अन्य भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रियामा यसरी फाइल हराउनुले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्दछ। यसले गर्दा विकास निर्माणको काम ठप्प हुन सक्ने र समयमै योजना सम्पन्न नहुने सम्भावना रहन्छ।
कार्यालयमा पारदर्शिताको अभाव: कर्मचारी र सेवाग्राहीको गुनासो
पूर्वाधार विकास कार्यालय, बारामा विगत लामो समयदेखि पारदर्शिताको अभाव रहेको गुनासो आइरहेको थियो। विशेषगरी योजना छनोट, टेन्डर प्रक्रिया र भुक्तानीमा हुने ढिलासुस्ती तथा आर्थिक चलखेलका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठ्दै आएका थिए। तर, कार्यालय प्रमुखको शैलीका कारण कसैले पनि यी विषयमा खुलेर बोल्न सकेका थिएनन्। नेपालको संविधानले नै सुशासन र पारदर्शितालाई महत्व दिएको छ, तर व्यवहारमा यस्ता घटनाहरूले यसलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यसरी पारदर्शिताको अभावले गर्दा आम नागरिकले विकास निर्माणको लाभ पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
इन्जिनियर महतोले आफू मातहतका कर्मचारीलाई समेत जानकारी नदिई महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिने गरेको र आर्थिक कारोबारमा समेत पारदर्शी नभएको आरोप लाग्दै आएको थियो। यस पटकको सरुवालाई धेरैले यसै सन्दर्भमा हेरेका छन्। यस प्रकारको एकाधिकारवादी शैलीले कार्यालयमा काम गर्ने वातावरणमा पनि नकारात्मक असर पार्दछ र कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्ने गर्दछ। यदि कर्मचारीहरूले पनि स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा काम गर्न पाएमा, उनीहरूले पनि अनियमितता रोक्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन्।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया: मन्त्रालयबाट छानबिनको आश्वासन
यस विषयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाराका निमित्त प्रमुखसँग सम्पर्क गर्दा उनले इन्जिनियर महतोको सरुवा भएको र उनी सम्पर्कमा नआएको विषयमा आफूलाई पूर्ण जानकारी नभएको बताए। उनले सरुवाको पत्र बुझेको विषयमा भने अभिलेख हेर्नुपर्ने बताए। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, कार्यालयमा आन्तरिक सञ्चार र समन्वयको पनि अभाव छ। यस प्रकारको अवस्थाले समस्यालाई झनै जटिल बनाउँछ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने महतोको सरुवा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत भएको र उनको सम्पर्कमा नआएको विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले आवश्यक छानबिन गरिने आश्वासन दिए। नेपालमा यस्ता आश्वासनहरू बारम्बार दिइने गर्छन्, तर ती कति कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै हुन्छ। यदि साँच्चै छानबिन भयो भने, यसबाट भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ।
जवाफदेही कसले लिने? जनताको करको दुरुपयोग रोक्न कडा कदमको आवश्यकता
कार्यालय प्रमुख नै सम्पर्कविहीन हुनु र महत्वपूर्ण कागजातहरू गायब हुनुले सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार र त्यसलाई लुकाउन गरिने प्रयासलाई प्रस्ट पारेको छ। अब प्रश्न यो छ कि, यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन कसले गर्नेछ र जनताको करबाट सञ्चालित कार्यालयमा भएको यो गम्भीर अनियमितताको जवाफदेही को हुनेछ? नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी कानुनहरू कडा छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ। यस प्रकारका घटनाहरूले आम नागरिकमा निराशा छाउने गर्दछ, किनकि उनीहरूले तिरेको करको दुरुपयोग भएको महसुस गर्छन्।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा यो घटनाले नेपाल सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धतालाई थप परीक्षामा पार्नेछ। यदि यस प्रकरणको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन भएन भने, यसले अन्य सरकारी निकायहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्तिको हौसला बढाउन सक्छ। यसले गर्दा जनताको सरकारी संयन्त्रप्रतिको विश्वास झनै कमजोर हुनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गतिमा मात्र नभई, देशको आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेतमा पर्ने गर्दछ। यस घटनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य अनुसन्धान निकायहरूलाई पनि सक्रिय हुन र यस्ता गम्भीर आरोपहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन दबाब सिर्जना गर्नेछ।