खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा बल्खुमा एक नागरिकले आत्महत्या गरेको घटनाले राज्यप्रतिको नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै गएको गम्भीर संकेत दिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री शरदराज पाठकले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले यो घटनाले राज्य संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको चित्रण गरेको उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ, जसले गर्दा हजारौं परिवारले उचित बासस्थानको अभाव खेपिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा, राज्यको नीति र कार्यान्वयनमा देखिएको असफलताले नागरिकको धैर्यताको सीमा नाघेको पाठकको भनाइ छ। यस्ता घटनाहरूले नेपालको सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको अवस्थामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्।
बल्खुमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदाको पीडा र नागरिकको जीवन
पाठकले बल्खुमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा भएको आत्महत्याको घटनालाई राज्यले नागरिकको जीवनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र बासस्थानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यस्ता घटनाहरूले राज्य संयन्त्रको असफलतालाई उजागर गर्ने बताए। यो घटनाले राज्यको नीति र कार्यान्वयनमा रहेका ठूला खाडललाई देखाएको उनको भनाइ छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित बसोबासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। सुकुम्बासीहरू प्रायः समाजको उपेक्षित वर्गमा पर्छन्, जसका आवाजहरू नीति निर्माण तहसम्म पुग्न मुस्किल हुन्छ। बल्खुको घटनाले यो वर्गले भोग्नुपरेको चरम अवहेलना र निरुत्साहलाई प्रस्ट पारेको छ।
उनले भने, “बल्खुमा खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा एक जना नागरिकले आत्महत्या गरेको खबरले मलाई स्तब्ध बनाएको छ। यो घटनाले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्दछ।” यस सन्दर्भमा, सुकुम्बासी आयोगले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र यसको पुनर्गठनको माग पनि उठिरहेको छ। यसले राज्यको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ।
इलामका प्रेम आचार्यको आत्मदाह र राज्यसँगको भरोसा गुमेको पीडा
पाठकले इलामका व्यवसायी प्रेम आचार्यलाई स्मरण गर्दै राज्य र सरकारबाट आशा गुमेपछि उनले संसद् भवनअगाडि आत्मदाहको बाटो रोजेको तितो यथार्थलाई पनि उल्लेख गरेका छन्। आचार्यले उठाएका माग र उनको पीडालाई राज्यले समयमै सम्बोधन गरेको भए सायद त्यो हृदयविदारक घटना नहुने पाठकको बुझाइ छ। उनले आचार्यको जीवन उत्सर्गलाई राज्यले बेवास्ता गरेको पीडादायी क्षणको रूपमा चित्रण गरेका छन्। प्रेम आचार्यको आत्मदाहले तत्कालीन समयमा देशभर तरंग ल्याएको थियो र राज्यका विभिन्न निकायमाथि प्रश्न उठाएको थियो। विशेषगरी, व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको समस्या, सरकारी नीतिको प्रभावकारिता र भ्रष्टाचारजस्ता विषयहरू यस घटनाले सतहमा ल्याएका थिए। नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनेकौं कानुनी र प्रशासनिक झन्झटहरू व्यहोर्नुपर्ने आम गुनासो छ, जसले गर्दा धेरै उद्यमीहरू निराश हुने गरेका छन्।
“प्रेम आचार्यले राज्य र सरकारबाट आशा गुमाएपछि संसद् भवनअगाडि आत्मदाहको बाटो रोजे। उनको त्यो पीडादायी जीवन उत्सर्गले हामीलाई के सिकाएको छ? राज्यले आफ्ना नागरिकका समस्यालाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने प्रश्न यसले खडा गरेको छ,” पाठकले लेखेका छन्। यस घटनाले राज्यलाई नागरिकको गुनासो सुन्ने र त्यसको सम्बोधन गर्ने संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन कति भयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
- बल्खुमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा एक नागरिकले आत्महत्या गरेका छन्, जसले राज्यप्रतिको भरोसामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- राप्रपा महामन्त्री शरदराज पाठकले यस घटनाको गम्भीरता औंल्याउँदै राज्यले नागरिकको जीवनलाई कम महत्त्व दिएको आरोप लगाएका छन्।
- उनले इलामका व्यवसायी प्रेम आचार्यको आत्मदाहको दुःखद घटनालाई स्मरण गर्दै राज्यले नागरिकका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा यस्ता दुखद घटना हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
- यी दुवै घटनाले आम नागरिकमा राज्यप्रतिको निराशा र वितृष्णा बढ्दै गएको निष्कर्ष पाठकले निकालेका छन्।
नागरिकको निराशा र राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न
पाठकले यी दुवै घटनालाई जोड्दै आम नागरिकमा राज्यप्रतिको निराशा र वितृष्णा बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन्। जब नागरिकले राज्यबाट न्याय पाउने, आफ्नो समस्याको समाधान हुने आशा गुमाउँछन्, तब उनीहरूले चरम निराशाको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो अवस्था आउनुमा राज्यका नीति निर्माता र प्रशासकहरूको गम्भीर कमजोरी रहेको पाठकको आरोप छ। नेपालमा सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र नागरिकको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा आम नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। विशेषगरी, तल्लो तहका नागरिकहरू, जस्तै सुकुम्बासीहरू, आफ्नो अधिकारका लागि लड्दा प्रायः एक्लो महसुस गर्छन्। उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव छ।
उनले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई नागरिकका समस्याप्रति संवेदनशील हुन र उनीहरूको जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। राज्यले नागरिकको आवाज सुन्न नसक्दा र उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा यस्ता दुखद परिघटना दोहोरिने उनको भनाइ छ। यसका लागि राज्यले नागरिक-मैत्री नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने र ती नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, नागरिकका गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्रलाई थप सबल बनाउनुपर्छ।
आगामी बाटो: राज्यले विश्वास पुनः आर्जन गर्ने चुनौती
पाठकले राज्यले नागरिकको विश्वास पुनः आर्जन गर्नका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने, उनीहरूलाई उचित बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रेम आचार्यजस्ता नागरिकका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अन्यथा, राज्यप्रतिको भरोसा गुम्दै जाने र त्यसले अझै भयावह परिणाम निम्त्याउने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। यसका लागि सरकारले सुकुम्बासी समस्याको मूल कारण पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि एकीकृत र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्नेछ। जग्गाको वैज्ञानिक वितरण, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ।
अन्त्यमा, उनले भने, “हाम्रो राज्य संयन्त्र नागरिकका समस्याप्रति अझ बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ। हरेक नागरिकको जीवन अमूल्य छ र त्यसको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो।” यसका साथै, राज्यले नागरिकका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि खुला संवादको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रेम आचार्यजस्ता व्यक्तिहरूको त्यागबाट पाठ सिक्दै, राज्यले आफ्नो नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेछ।