प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय बैठक: विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक समन्वयको आवश्यकता

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले १५ करोडको जलविद्युत् आयोजना डुबाएको छ। सुरुङ र विद्युत्गृहमा मानिस फसेको आशंका छ। यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्। विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक समन्वयको नेतृत्व लिन उनले माग गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै पुनले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने दलहरूको सहमतिलाई मूर्तरूप दिन प्रधानमन्त्रीलाई भने। तत्काल उद्धारलाई तीव्रता दिनुपर्छ। विपद्पछिको राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ।

पुनको माग केवल राजनीतिक बैठकको होइन। विपद्का बेला राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एउटै उद्देश्यमा परिचालन गर्नु यसको केन्द्र हो।

भोटेकोशी बाढीपछि दलहरूले छुट्टाछुट्टै छलफल गरी साझा धारणा बनाएका छन्। भदौ १६ गतेको सर्वदलीय बैठकले संकटमा एकजुट भई सरकारलाई सघाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। उद्धारलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, सरकारी ‘एकद्वार’ प्रणालीबाट सहायता परिचालन गर्ने, हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने विषय उठेका थिए।

तर, दलहरूको छुट्टै बैठक र प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय बैठकमा फरक छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व किन आवश्यक ?

विपद् व्यवस्थापन राज्य संयन्त्रको मूल जिम्मेवारी हो। दलहरू सरकारका विकल्प होइनन्। उनीहरू सरकारलाई राजनीतिक सहमति, जनशक्ति र सामाजिक परिचालनमा सहयोग गर्छन्।

नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई तीन तहबीच समन्वयको जिम्मेवारी छ। आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रहरू सूचना र प्रतिक्रिया समन्वय गर्छन्।

प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय बैठकको अर्थ उद्धार टोलीमा राजनीतिक नेता पठाउनु होइन। यसको अर्थ सरकार, संसद्, दल, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै प्राथमिकता र कार्यदिशामा काम गर्ने राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले संकटमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको महत्त्व देखाउँछ। बेलायतमा ‘क्याविनेट अफिस ब्रिफिङ रुम (COBR)’ मार्फत प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारी निकायलाई निर्णय प्रक्रियामा ल्याइन्छ। यसको उद्देश्य जीवनरक्षा र सेवा निरन्तरता हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण मार्गदर्शनले राष्ट्रिय सरकारलाई संकटमा नेतृत्व, समन्वय, योजना, कार्यान्वयन र जवाफदेहिताको केन्द्र बन्नुपर्ने उल्लेख गर्छ। केन्द्र सरकारले मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उद्देश्यको एकरूपता कायम गर्ने संयन्त्र सक्रिय गर्नुपर्छ।

सर्वदलीय बैठकले के गर्न सक्छ ?

प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय बैठकले उद्धारको प्राविधिक कमान्ड लिन सक्दैन। त्यो जिम्मेवारी सुरक्षा निकाय, गृह प्रशासन, प्राधिकरण, स्वास्थ्य संयन्त्र र स्थानीय सरकारको हो।

तर बैठकले ती निकायलाई आवश्यक राजनीतिक सहमति र साझा कार्यादेश दिन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सरकारको वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्न सक्छन्। कति मानिस सम्पर्कविहीन छन्, कहाँ उद्धार बाँकी छ, जनशक्ति वा उपकरणको अभाव छ, कुन पूर्वाधार क्षतिग्रस्त छ र कुन ठाउँ जोखिममा छ।

त्यसपछि दलहरूलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको संयन्त्रमा जोड्न सकिन्छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजनमा राजनीतिक समन्वय संयन्त्र, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजनमा संयन्त्र र प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन र दलको सहभागितामा समन्वय संयन्त्र बनाउन सकिन्छ।

भदौ १६ गतेको छलफलले पनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा यस्तै संयन्त्र बनाउने सहमति गरेको थियो। त्यस्ता संयन्त्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका संरचनाले गरिरहेका उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई सहयोग र समन्वय गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण काम दलका निर्णयलाई सरकारी निर्णयमा रूपान्तरण गर्नु हो।

दलहरूले ‘सबै सम्पर्कविहीनको तत्काल खोजी गर’ भन्ने निर्णय गरे भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र प्राधिकरणलाई कार्यादेशमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्। हेलिकोप्टर, ड्रोन, डाइभिङ टोली, सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ वा भारी उपकरण आवश्यक भए सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समयसीमा तोकेर जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।

राहतमा दोहोरोपन रोक्न, राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण हुन नदिन र वास्तविक प्रभावितसम्म स्रोत पुर्‍याउन साझा मापदण्ड बनाउन सकिन्छ।

दलको राजनीतिक शक्ति, सरकारको प्रशासनिक शक्ति

विपद्का बेला दलहरूसँग राज्यसँग नभएको महत्त्वपूर्ण स्रोत स्थानीय राजनीतिक सञ्जाल हो।

प्रत्येक दलका कार्यकर्ता प्रभावित गाउँ, बस्ती र समुदायमा हुन्छन्। उनीहरूले हराइरहेका मानिसको सूचना संकलन, राहतको आवश्यकता पहिचान, स्थानीय सम्पर्क स्थापना र स्वयंसेवी परिचालनमा सहयोग गर्न सक्छन्।

यसलाई सरकारी संयन्त्रसँग जोड्न सके ठूलो जनशक्ति परिचालन हुन सक्छ। दलहरूले छुट्टाछुट्टै गरे सूचना दोहोरिने, राहतमा असमानता आउने र राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम हुन्छ। सर्वदलीय संयन्त्रको उद्देश्य दलको समानान्तर उद्धार संयन्त्र बनाउनु नभई सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिक तथा सामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो।

भोटेकोशी बाढीपछि दलहरूको बैठकले पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकका रूपमा उद्धारमा परिचालन गर्ने, आर्थिक सहयोग एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने र उद्धार–राहतलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो।

२०७२ को भूकम्पले दिएको पाठ

२०७२ को भूकम्पका बेला राजनीतिक नेतृत्वबीचको सहकार्यको अनुभव अहिले पनि उदाहरण हो।

त्यसबेलाको अनुभवबारे अध्ययनहरूले उद्धार र राहतसँगै संस्थागत संयन्त्र, स्रोत परिचालन, समन्वय, सहभागिता र पूर्वतयारीलाई विपद् व्यवस्थापनको प्रमुख पाठ मानेका छन्।

त्यस समय राजनीतिक सहमतिको वातावरणले राहत–उद्धारसँगै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएको थियो।

विपद्लाई राजनीतिक सम्झौताको अवसर बनाउने होइन। बरु राष्ट्रिय संकटमा दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर साझा निर्णय गर्ने अभ्यासबाट सिक्ने हो।

प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएपछि निर्णय गरेर मात्र पुग्दैन। प्रक्रियागत काम जरुरी छ।

सम्पर्कविहीनको एकीकृत सूची, उद्धार हुन बाँकी स्थानको नक्साङ्कन, सुरुङ तथा जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाको खोजी, हवाई तथा स्थल उद्धारको प्राथमिकता निर्धारण र आवश्यक विशेषज्ञ तथा उपकरणको तत्काल परिचालन गर्नुपर्छ।

एकद्वार सूचना तथा राहत प्रणाली, प्रभावित परिवारको प्रमाणित विवरण, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य, अस्थायी आवास र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ।

क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् संरचनाको प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण योजना बनाएर काम थाल्नु आवश्यक छ।

हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित निगरानी, सीमापार सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन र जलवायु अनुकूलनलाई दीर्घकालीन योजनामा जोड्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले दलसँग सहमति जुटाउने, मन्त्री र प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षा तथा प्राविधिक निकायले उद्धार तथा राहतको फिल्ड कमान्ड सम्हाल्ने संरचना प्रभावकारी हुन्छ।

वर्षमान पुनले संसद्‌मा उठाएको मागले दलहरूबीच सहमति भइसकेपछि त्यसलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा कसले जोड्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेको छ।

राजनीतिक दल आफैंले आयोजना गरेको बैठकले साझा धारणा बनाउन सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने बैठकले त्यसलाई सरकारी संयन्त्र, बजेट, जनशक्ति, सुरक्षा निकाय र तीन तहका सरकारको कार्यादेशसँग जोड्न सक्छ।

यसकारण प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको औचित्य दलहरूलाई सरकारको काममा हस्तक्षेप गराउनु होइन। बरु संकटको घडीमा सरकारको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक शक्तिलाई एउटै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालन गर्नु हो।