प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा जलवायु न्याय र अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिका लागि समयसीमा थप्न प्रस्ताव गरेका छन्। न्यूयोर्कमा आयोजित महासभामा उनले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे।
गत असोज ६ गते न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर खेपिरहेको बताए। उनले जलवायु संकटलाई विकासकै संकटका रूपमा परिभाषित गरे।
शाहले ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी मुलुकहरूले थप जिम्मेवारी लिएर जलवायु न्याय व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, हिमनदी पग्लने र त्यसबाट बढ्दो हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिमबारे उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र सीमापार समन्वयका लागि तत्काल ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न ठोस प्रस्ताव अघि सारे। विपद्लाई तदर्थ प्रतिक्रियाका आधारमा मात्र सम्बोधन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी पूर्वतयारीको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ जस्ता संयन्त्रबाट अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउन र वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्न पनि उनले आह्वान गरे। नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन र स्थानीय अनुकूलनमा पुर्याएको योगदान स्मरण गराउँदै उनले विश्व शान्तिको कामनासहित सम्बोधन टुंग्याए।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको क्षतिको समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहने विश्वास दिलाए।
सो भेटमा प्रधानमन्त्रीले नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण, हिमताल फुट्ने जोखिम न्यूनीकरण तथा एलडीसी सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्न राष्ट्रसंघको समर्थन जुटाउने विषयमा संवाद गरे। प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किए पनि महासभाका क्रममा आयोजित अतिकम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न मुलुकहरू तथा ‘जी-७७ एन्ड चाइना’ लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी भइरहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल र साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्नुका साथै मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा राष्ट्रसंघका उच्च पदाधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटघाट जारी राखेका छन्।
