अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्रलाई राज्यले नियन्त्रण, शंका र त्रासको दृष्टिले हेर्न नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेसले तत्काल लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निजी क्षेत्र, लगानी, कर्जा प्रवाह, औद्योगिक नीति र पूर्वाधारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चारबुँदे ठोस माग अघि सारेको हो।
कांग्रेसका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत छ। यसले पूँजी निर्माणमा ७६.९ प्रतिशत, राजस्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ। निजी क्षेत्रमा ५५ लाख नागरिक आत्मनिर्भर छन्। साना, घरेलु र मझौला उद्योगले मात्रै ४५ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको पार्टीको दाबी छ।
नियन्त्रणमुखी नीति अन्त्य गरी गैर-अपराधीकरणको माग
कांग्रेसले विद्यमान कानुनमा व्यवसायीलाई थुनामा राख्न सकिने कडा प्रावधानको आलोचना गरेको छ। प्रस्तावित कम्पनी कानुनमा यस्ता प्रावधान थप्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै पार्टीले यसलाई ‘पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने’ नीतिको संज्ञा दिएको छ। कर्पोरेट तथा व्यावसायिक कानुनको तत्काल ‘डिक्रिमिनलाइजेसन’ अर्थात् गैर-अपराधीकरण गर्न माग गरिएको छ। सुशासन जेलमा थुनेर होइन, स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रक्रिया, आर्थिक दण्ड र न्यायोचित सुनुवाइमार्फत कायम गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
सीमा अवैध आयात रोकी स्वदेशी उद्योग संरक्षणको माग
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण र साना व्यापारीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल रोक्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। सरकार सीमा क्षेत्रमा अवैध आयात र तस्करी नियन्त्रण गर्न असफल हुँदा भन्सार तिरेर कच्चा पदार्थ आयात गर्ने स्वदेशी उद्योग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा परेका छन्। जुत्ता, डेरी, कपडालगायत उत्पादनमूलक उद्योग उच्च लागत, अवैध आयात, ढुवानी समस्या र सरकारी बेवास्ताले संकटमा परेको कांग्रेसले जनाएको छ। पार्टीले उत्पादनमूलक तथा श्रमप्रधान उद्योगका लागि विशेष छुट, सहज ढुवानी सुविधा र लागत घटाउने नीतिगत राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ।
कर्जा प्रवाह बढाउन लगानीमैत्री नीतिको आवश्यकता
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको कांग्रेसले औंल्याएको छ। यसले सरकारको आर्थिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर भएको देखाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेकामा वास्तविक वृद्धि ५ देखि ५.८ प्रतिशतमा सीमित छ। बजारमा माग सिर्जना गर्ने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने गरी सरकार र राष्ट्र बैंकले लचिलो तथा लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। निष्क्रिय तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार र साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्न विशेष प्रोत्साहन र सहज कर्जा पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ।
FDI र पूर्वाधारमा नीतिगत स्थिरताको माग
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) प्रतिबद्धता घट्नु, पूँजीगत खर्च कमजोर हुनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्नुले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। निर्माण क्षेत्रसमेत संकटमा रहेको भन्दै पार्टीले मूल्यवृद्धिको न्यायोचित समायोजन गर्न माग गरेको छ। ८०–९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका पूर्वाधार आयोजनाका ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। निर्माण व्यवसायीलाई बाँकी भुक्तानी तत्काल दिन, बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तको खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्न कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
‘निजी क्षेत्र त्रसित बनाएर समृद्धि सम्भव छैन’
निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र त्रसित बनाएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले नियन्त्रण र शंकाको दृष्टिकोण त्याग्दै संरक्षण, प्रोत्साहन र सहजीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कांग्रेसको आग्रह छ। लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उकास्न, पूँजी पलायन रोक्न र स्वदेशी–विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोणसहित दीर्घकालीन र स्थिर नीति आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले युवालाई सक्षम, उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित ‘BIU’ (Build, Incubate and Uplift) अभियान घोषणा गरेका छन्। युवा दिवस युवालाई शुभकामना दिने अवसर मात्र नभई उनीहरूको सपना, सम्भावना र भविष्यबारे सोच्ने दिन भएको उल्लेख गर्दै थापाले युवाले भविष्य खोज्न देश छाड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। BIU अभियानले युवाको सम्भावनालाई अवसरसँग जोड्ने, सीपलाई रोजगारी तथा उद्यमसँग जोड्ने र उद्यमलाई आत्मनिर्भरताको आधार बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
अभियान प्रारम्भिक रूपमा ललितपुर जिल्लामा ‘बीउ’ (incubation project) का रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसपछि हिमाल, पहाड र तराई–मधेसका एक–एक जिल्लामा पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरी अभियान विस्तार गरिनेछ। यी प्रारम्भिक कार्यक्रमलाई ‘विरुवा’ को संज्ञा दिइएको छ। पाइलट चरणको अनुभव र सफलताका आधारमा अभियानलाई देशभर विस्तार गर्दै दिगो उद्यमशीलताको ‘रूख’ बनाउने लक्ष्य छ। यसले युवालाई रोजगारी खोज्ने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ।
