सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज (सोमबार) सार्वजनिक गर्दैछन्। असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रदेशहरूले शिक्षा, सुशासन, कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र पर्यटनलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन्। संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि प्रदेशहरूले त्यसलाई आधार मानेर तयारी गरेका हुन्।
Nmkhabarलाई प्राप्त विवरणअनुसार, सबैजसो प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन। प्रदेश सरकारहरू बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा निकै कमजोर देखिएका छन्।
