कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजारमा सीमित भएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको ११ अर्ब १ करोडभन्दा कम हो। १४ रणनीतिक सडक आयोजनालाई ६५ करोड, १२२ झोलुङ्गे पुललाई ३६ करोड ७५ लाख र एकीकृत प्रशासनिक भवनलाई ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ। वीरेन्द्रनगर, नारायण, दुनै सहर ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन ३७ करोड छुट्याइएको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विपन्न आवासका लागि ३४ करोडभन्दा बढी खर्च गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। विनियोजित बजेटको एक तिहाइ यस क्षेत्रमा छ। रणनीतिक सडक तथा पुलका लागि ५ अर्ब ३ करोड, प्रदेशका प्रमुख सडक निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड र सडक कालोपत्रे गर्न ७ करोड ७२ लाख विनियोजन भएको छ। अस्थायी बेलीब्रिज निर्माणमा १२ करोड खर्च गरिनेछ। स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि ५ करोड, खानेपानी आयोजनामा १ अर्ब ७ करोड र सिँचाइ सुधारमा १ अर्ब ६ करोड छुट्याइएको छ। ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीका लागि कुल ४ अर्ब ७७ करोड बजेट छ।
बागमती प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ९३ करोडको बजेटमा ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीतिअन्तर्गत सडक मर्मतलाई ७४ करोड विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तहका लागि ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पनि छुट्याइएको छ।
