सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) को प्रणाली ह्याक गरी ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा प्रहरीले थप एक जना निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक रत्ननगर नगरपालिका–१२, चितवनका ७० वर्षीय ऋषिकेश गौली छन्। उनी हाल काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ–९, मण्डिखाटारमा बस्दै आएका थिए। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको सुरक्षा र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस प्रकारका ह्याकिङका घटनाले विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकमको दुरुपयोग मात्र नभई राज्यको ढुकुटीमाथि नै चुनौति थपेको छ। यसअघि पनि यस प्रकरणमा केही व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्, जसले यो संगठित अपराधको जालो कतासम्म फैलिएको छ भन्ने प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणाली ह्याक प्रकरण: निर्माण व्यवसायी ऋषिकेश गौली पक्राउ, संगठित अपराधको जालोको थप खुलासा
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ।
- पक्राउ पर्ने ऋषिकेश गौली आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक हुन्, जसको नाम यस प्रकरणमा जोडिएको छ।
- केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले विशेष सूचनाको आधारमा गौलीलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो।
- उनीविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार, विशेषगरी संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार कडा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ।
- यो प्रकरणमा यसअघि पनि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्, जसले यो घटनाको गम्भीरता र यसमा संलग्न व्यक्तिको सञ्जाललाई दर्शाउँछ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच र विवरण हेरफेरको यो कस्तो जालो?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सफ्टवेयर ह्याक गरी ठेक्कासम्बन्धी विवरणहरूमा हेरफेर गरेको अभियोगमा गौलीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार, उनीहरूले कार्यालयको प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच स्थापित गरी ठेक्काहरूको विवरणहरूमा कैफियत गरेको आरोप छ। यो कार्यले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको आशंका गरिएको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य राखेको छ, तर यस्ता ह्याकिङका घटनाले ती उद्देश्यहरूलाई नै कमजोर पार्ने काम गर्दछ। यस प्रकारका कार्यहरूले केवल व्यक्तिगत लाभका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग मात्र होइन, समग्र सुशासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्दछन्।
यसअघि पनि यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनीहरूको बयान र अनुसन्धानका आधारमा थप व्यक्तिको संलग्नता रहेको निष्कर्षमा पुगी गौलीलाई पक्राउ गरेको हो। गौलीको पक्राउपश्चात यस प्रकरणको जालो थप फराकिलो हुने संकेत मिलेको छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न सरकारी निकायका प्रणालीहरूमा ह्याकिङका प्रयासहरू भएका छन्, तर सार्वजनिक खरिद जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यसरी प्रणालीगत हेरफेरको प्रयासले यसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। यसले साइबर सुरक्षाका विद्यमान कमजोरीहरूलाई पनि उजागर गरेको छ, जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विकास निर्माणको गतिमा अवरोध: आम नागरिकलाई पर्ने प्रत्यक्ष असर
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा हुने यस्ता ह्याकिङ र हेरफेरले सिङ्गो मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यसले सरकारी निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गम्भीर आँच पुर्याउँछ। गुणस्तरीय कामभन्दा पनि कमिसन र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने सम्भावना बढेपछि विकास निर्माणको लागत बढ्ने र गुणस्तर खस्किने गर्छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा अन्ततः देशका आम नागरिक पर्ने गर्छन्, जसले करको रूपमा तिरेको रकमको सही सदुपयोग हुन पाउँदैन। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएमा सडक छिट्टै भत्किन्छ, जसले यात्रुहरूलाई सास्ती मात्र होइन, मर्मतसम्भारमा राज्यकोषको थप भार पनि थपिन्छ। यसैगरी, भवन निर्माणमा गुणस्तर कायम नभएमा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा ठूलो क्षति हुन सक्छ।
यस्ता घटनाले विकास आयोजनाहरूको समयसीमालाई पनि प्रभावित गर्छ। जब ठेक्काको विवरणहरूमा अनधिकृत रूपमा हेरफेर गरिन्छ, तब आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने, लागत बढ्ने र अन्ततः जनताले पाउने सेवामा असर पर्ने निश्चित छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताले त्यो अधिकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुण्ठित गर्छ। यसले नागरिकहरूको सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई पनि कमजोर पार्छ, जसको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक असर पर्दछ।
साइबर सुरक्षा र संगठित अपराधको जालो: अनुसन्धानको दायरा फराकिलो
यस प्रकरणमा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत मुद्दा चलाउनुले यसलाई केवल प्राविधिक ह्याकिङको घटना नभई एक सुनियोजित आपराधिक सञ्जालको रूपमा हेरिएको छ। यस ऐनले संगठित रूपमा गरिने अपराधहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ, जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र अन्य गम्भीर अपराधहरू पर्दछन्। यसको अर्थ, प्रहरीले यो ह्याकिङलाई केवल एक व्यक्ति वा केही व्यक्तिहरूको कार्य नभई ठूलो गिरोहको योजनाबद्ध प्रयासको रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्ता गिरोहहरूले प्रायः आर्थिक लाभका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रणालीहरूलाई निशाना बनाउने गर्छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्नु र ठेक्काको विवरणहरू हेरफेर गर्नुले ठूलो आर्थिक चलखेलको सम्भावनालाई इंगित गर्छ। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले निश्चित निर्माण व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुर्याउने वा आफैंले ठेक्का प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको हुन सक्छ। यस प्रकारको संगठित अपराधले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई मात्र रोक्दैन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि देशको छविलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्दछ। यसको सफल अनुसन्धानले भविष्यमा यस्ता प्रकारका अपराधहरू रोक्नका लागि एक बलियो सन्देश दिनेछ।
प्रहरीको सक्रियता र आगामी कदम: सत्यताको खोजी
यस विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले थप अनुसन्धान भइरहेको र आवश्यक परेको खण्डमा थप जानकारी सार्वजनिक गरिने बताएको छ। प्रहरीले संगठित अपराधको जालो पत्ता लगाउन अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। यसको अर्थ, सीआईबीले केवल पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित नभई यस सञ्जालमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू, उनीहरूको कार्यशैली र उनीहरूले प्राप्त गरेको आर्थिक लाभको पनि खोजी गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समयमा साइबर अपराध र संगठित अपराध नियन्त्रणमा विशेष जोड दिएको छ, जसको यो एक उदाहरण हो।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न आम नागरिकको मनमा उठ्नु स्वाभाविक छ। यस प्रकरणमा दोषी ठहरिने जो कोहीलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, चाहे उनी सरकारी कर्मचारी हुन् वा निजी क्षेत्रका। यसका साथै, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भन्नका लागि आवश्यक प्राविधिक र कानुनी सुधारहरू पनि गरिनुपर्छ। यसले मात्रै नेपाली जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनेछ र देशको विकासले गति लिनेछ।
