सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै पेस भएको रिट निवेदन दरपीठ गरिदिएको छ। यो निर्णयले लामिछानेको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर चलेको अड्कलबाजीमा तत्कालका लागि विराम लागेको छ।
- मुख्य कुराहरू:
- सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको मागसहितको रिट दरपीठ गर्यो।
- अधिवक्ता युवराज सफलले लामिछानेमाथि फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
- महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
- यो निर्णयले लामिछानेको राजनीतिक यात्रामा तत्कालका लागि राहत मिलेको छ।
- दरपीठको अर्थ रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय हो।
अधिवक्ता युवराज सफलले लामिछानेविरुद्ध फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि यो रिट आएको थियो।
सर्वोच्चको यो कदमले लामिछानेमाथि लागेका कानूनी चुनौतीहरूलाई केही हदसम्म पन्छाएको देखिन्छ। यसले रास्वपाको संसदीय भूमिकामा पनि थप स्थिरता प्रदान गर्नेछ।
यसले के संकेत गर्छ भने, अदालतले तत्कालका लागि लामिछानेको सांसद पदमाथि प्रश्न उठाउने आधार पर्याप्त नदेखेको हो। यद्यपि, कानूनी प्रक्रियाका अन्य पाटोहरू भविष्यमा पनि खुल्ला रहन सक्छन्।
राजनीतिक वृत्तमा यस निर्णयको व्यापक चर्चा भइरहेको छ। यसले सत्ता गठबन्धनभित्रको समीकरणमा पनि सूक्ष्म प्रभाव पार्न सक्छ, जहाँ रास्वपा एक महत्वपूर्ण घटकका रूपमा रहेको छ।
दरपीठको अर्थ रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने हो। यसको मतलब निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई अदालतले प्रारम्भिक चरणमै अगाडि बढाउन आवश्यक नदेखेको बुझिन्छ।
लामिछानेको राजनीतिक यात्रामा विगतमा पनि विभिन्न कानूनी चुनौतीहरू आएका थिए। यो पछिल्लो निर्णयले उनको वर्तमान भूमिकालाई बलियो बनाउन सहयोग पुगेको छ।
यसबाट समग्रमा नेपालको कानूनी र राजनीतिक प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध कसरी विकसित भइरहेको छ भन्ने पनि देखिन्छ। भविष्यमा यस्ता घटनाक्रमले कस्तो मोड लिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
