जिल्ला अदालत सर्लाहीले चर्चित धार्मिक गुरु रामबहादुर बम्जन (लिटिल बुद्ध) लाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सफाइ दिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उहाँविरुद्ध ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरेपछि बम्जन जिल्ला कारागार कार्यालय, सर्लाहीबाट रिहा हुनुभएको छ। यो फैसलाले नेपाली न्याय प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनका बारेमा थप बहसको ढोका खोलेको छ। बम्जनमाथि यसअघि पनि विभिन्न गम्भीर आरोपहरू लागेका थिए, जसको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटो पनि जोडिएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी किन नपुग्ने ठहरियो?
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बम्जनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सीआईबीले बम्जनको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति र उहाँले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामार्फत गरेको कारोबारको आधारमा उक्त बिगो रकम मागदाबी गरेको थियो। यद्यपि, अदालतमा पेस गरिएका प्रमाण र साक्षीहरूको बकपत्रका आधारमा अभियोजन पक्षले दाबी गरेको कसुर स्थापित गर्न पर्याप्त आधार नभएको निष्कर्षमा पुगेको हो। न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले यससम्बन्धी विस्तृत सुनुवाइपछि यो फैसला गरेको हो। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले यस्ता कसुरमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ, तर अभियोजन पक्षले प्रमाण जुटाउन नसक्दा वा प्रस्तुत गर्न नसक्दा यस्ता मुद्दाहरूमा सफाइ पाउनु नौलो होइन। यस प्रकरणमा, अदालतले अभियोग दाबीलाई समर्थन गर्ने ठोस प्रमाणको अभाव देखेको हुन सक्छ, जसले गर्दा ठूलो बिगो मागदाबी भए पनि त्यो नपुग्ने ठहरियो।
आरोपको लामो छायाँ: मुद्दाको पृष्ठभूमि
रामबहादुर बम्जनमाथि विभिन्न समयमा मानव बेचबिखन, हत्या, अपहरण र यातना जस्ता गम्भीर कसुरहरूको आरोप लाग्दै आएको थियो। यी आरोपहरूको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि सतहमा आएको थियो। सीआईबीले लामो समयको अनुसन्धानपछि बम्जन र उहाँका अनुयायीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी गैरकानुनी आर्जन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको दाबीसहित जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्ता भएको करिब डेढ वर्षपछि अदालतले सफाइको फैसला सुनाएको हो। नेपालको इतिहासमा यस्ता धार्मिक वा आध्यात्मिक गुरुहरूमाथि लागेका आरोपहरूले समाजमा ठूलो तरंग ल्याउने गरेको छ। विगतमा पनि केही यस्ता घटनाहरूले समाजलाई विभाजित पारेका छन् र न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। बम्जनका अनुयायीहरूको ठूलो संख्या र उहाँको प्रभावलाई हेर्दा, यस प्रकरणको सामाजिक र सांस्कृतिक आयाम पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर र सजाय: कानुनी प्रावधान
नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार कसुर स्थापित भएमा बिगो बमोजिम जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। यस ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्ता कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्पत्तिको स्रोत, कारोबारको तरिका र त्यसको वैधतामाथि विशेष ध्यान दिने गर्दछ। यस मुद्दामा सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बिगो दाबी गरेको थियो। यो रकम नेपालको आर्थिक सन्दर्भमा निकै ठूलो हो र यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। यदि कसुर स्थापित भएको भए, यसले दोषीलाई मात्र नभई समाजमा पनि आर्थिक अपराधप्रति कडा सन्देश दिने थियो।
अदालतको फैसलाको असर: कानुनी यात्राको एक मोड
अदालतले सफाइ दिएपछि रामबहादुर बम्जन तत्कालका लागि कानुनी झमेलाबाट मुक्त हुनुभएको छ। यद्यपि, उहाँविरुद्ध अन्य विभिन्न कसुरमा अनुसन्धान र मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको बताइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सफाइ पाउनुले उहाँको समग्र छविलाई केही हदसम्म राहत मिलेको भए पनि अन्य आरोपहरूमाथि भने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। अदालतको यो फैसलाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रमाणको महत्व र अभियोजनको तयारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा यस्ता उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरूविरुद्धका मुद्दाहरूमा प्रमाण जुटाउने र स्थापित गर्ने प्रक्रिया निकै जटिल हुने गर्दछ। यस फैसलाले भविष्यमा यस्ता मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अभियोजनमा थप सचेतता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
नागरिकको नजरमा न्याय: आम नागरिकमाथि प्रभाव
यस्ता ठूला काण्डहरूमा कानुनी प्रक्रिया लम्बिनु र अन्तिममा सफाइ पाउनुले न्याय प्रणालीमाथि नागरिकको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। विशेषगरी, जब ठूलो रकमको बिगो मागदाबी गरिन्छ र त्यसको अन्तिम निकास सफाइमा हुन्छ भने आम नागरिकले यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। यसले राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको महसुस हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, एउटा सामान्य नेपाली नागरिक जसले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्छ, उसलाई ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी र त्यसपछि सफाइको खबरले अन्योलमा पार्न सक्छ। उसले सोच्न सक्छ कि यत्रो ठूलो रकमको कसुरमा किन प्रमाण पुगेन वा किन न्याय भएन? यस्ता घटनाहरूले आम जनतामा निराशा फैलाउन सक्छ र उनीहरूलाई राज्यका संयन्त्रहरूमाथि शंका गर्न बाध्य पार्न सक्छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? अनुसन्धान र अभियोजनको प्रश्न
८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बिगो दाबीसहित दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सफाइ पाएसँगै यस प्रकरणमा सरकारी निकायको अनुसन्धान र अभियोजनको तयारीमाथि प्रश्न उठेको छ। अब सीआईबीले यस विषयमा थप केही गर्नेछ वा अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्नेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। नेपालमा अनुसन्धान निकायहरूले यस्ता जटिल मुद्दाहरूमा पर्याप्त र बलियो प्रमाण जुटाउनुपर्ने चुनौती सधैं रहन्छ। यस प्रकरणमा, अभियोजन पक्षले अदालतलाई कसुर स्थापित गर्न पर्याप्त आधार देखाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। यसले भविष्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर चिन्तनको आवश्यकता औंल्याएको छ।
आगामी दिनमा नेपालको लागि यसको अर्थ के?
रामबहादुर बम्जनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपबाट सफाइ मिलेको यो फैसलाले नेपालको कानुनी र सामाजिक परिदृश्यमा केही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। पहिलो, यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा प्रमाणको महत्वलाई पुनः स्थापित गरेको छ। भविष्यमा यस्ता मुद्दाहरूमा अनुसन्धान निकायहरूले थप सावधानी र विशेषज्ञताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। दोस्रो, यसले न्याय प्रणालीमाथि नागरिकको विश्वासको प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको छ। ठूलो बिगो मागदाबी गरिएका मुद्दाहरूमा सफाइ आउनुले आम जनतामा न्यायप्रतिको आशा र निराशा दुवैलाई प्रभावित गर्न सक्छ। तेस्रो, बम्जनमाथि लागेका अन्य आरोपहरूमाथि अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया जारी रहने भएकाले, यो प्रकरण अझै पनि चर्चामा रहनेछ। यसले समाजमा नैतिक र कानुनी प्रश्नहरूलाई जीवित राख्नेछ। नेपाल सरकारले यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा पारदर्शी र निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि नागरिकको न्यायप्रणालीमाथिको विश्वास कायम रहोस्।
