राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले कडा आपत्ति जनाउँदै सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको छ।
बारले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको छ। संसद्मा न्यायालयको मानमर्दन हुने छलफल र टिप्पणी रोक्न बारले आग्रह गर्यो। पराजुलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए।
बारका अध्यक्ष विजय मिश्रले न्यायाधीशका विषयमा संसद्मा छलफल गराउनु गलत भएको बताए। यस्ता कार्यले न्यायाधीशको मनोबल घट्ने र संविधान तथा स्थापित सिद्धान्त विपरीत हुने उनको जिकिर छ।
मिश्रले २०३५ सालको घटना स्मरण गराए। तत्कालीन बार अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले राष्ट्रिय पञ्चायतमा न्यायाधीशबारे छलफलविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यतिबेला सर्वोच्चले राष्ट्रिय पञ्चायतमा न्यायाधीशका बारेमा छलफल गर्न नपाइने सिद्धान्त स्थापित गरेको उनको भनाइ छ।
‘न्यायाधीश भनेको संसद्सँग उत्तरदायी व्यक्ति होइन, संविधानको व्याख्या हो,’ मिश्रले भने, ‘यो २०३५ सालमै स्थापित सिद्धान्त हो।’
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता सांसद पराजुलीले टिप्पणी गरेका थिए। उनले कामु प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई ललकारेको आरोप लगाए। बारले पराजुलीको अभिव्यक्तिले विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि प्रहार गरेको जनाएको छ।
नेपाल बारले संविधानको धारा १०५ स्मरण गरायो। संघीय संसद्को कुनै सदनमा न्याय सम्पादनबारे बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सांसद पराजुलीको उक्त टिप्पणीले ‘दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारउपर कसैले केही बोल्न नपाउने’ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरेको बारको ठहर छ। बारले यसलाई निरंकुशताको बीजारोपण र प्रवर्द्धनका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो बुझाइ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत रहेको जनाएको छ।
न्यायालय र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने टिप्पणी रोक्न बारले सभामुखसँग विशेष आग्रह गर्यो। आगामी दिनमा यस्ता विषयमा संसद्मा रुलिङ गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन समेत सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
