गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि रौतहट प्रशासनले जिल्लाका ग्यास डिलर तथा विक्रेताका पसलमाथि कडा निगरानी बढाएको छ। ग्यासको कृत्रिम अभाव, अनियमित वितरण र उपभोक्ताको गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १७ वटा ग्यास डिलर तथा विक्रेताका पसलमा एकैपटक आकस्मिक छड्के अनुगमन गरेको हो।
अनुगमनका लागि प्रशासनले दुईवटा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरेको थियो। चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोली खटिएको थियो भने गौर क्षेत्रतर्फ प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा अर्को टोली परिचालन गरिएको थियो।
सीडीओ भुषालका अनुसार गौर, गरुडा र चन्द्रनिगाहपुरलगायत जिल्लाका प्रमुख बजार क्षेत्रमा रहेका सुपर, नेपाल सहारा, सहारा, बाबा, नोबेल, नेपाल सुपर र नेपाल ग्यासलगायतका डिलरमा छड्के गरिएको हो।
अनुगमनका क्रममा अधिकांश डिलर तथा विक्रेताका स्टोरमा खाली सिलिन्डरको संख्या उल्लेख्य रहेको पाइएको छ। तर व्यवसायीहरूले भने उद्योगबाटै पर्याप्त मात्रामा ग्यास आपूर्ति नभएको र बजारको मागअनुसार ग्यास उपलब्ध हुन नसकेको दाबी गरेका छन्। व्यवसायीका अनुसार ग्यास समयमा नआउने र मागको तुलनामा कम परिमाणमा मात्र आपूर्ति हुने समस्या छ।
ग्यास आएपछि भने अधिकांश विक्रेताले प्रहरीको रोहबरमा उपभोक्तालाई पसल अगाडिबाटै वितरण गर्ने गरेको प्रशासनले जनाएको छ।
अनुगमन टोलीले ग्यास आपूर्ति भएपछि उपभोक्तालाई पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्न डिलर तथा विक्रेतालाई कडा निर्देशन दिएको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, ग्यास लुकाएर राख्ने, कालोबजारी गर्ने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने गतिविधि नगर्न व्यवसायीलाई सचेत गराइएको छ।
प्रशासनले आपूर्ति भएको ग्यासको वास्तविक अवस्था र वितरण प्रणालीमाथि समेत निगरानी बढाएको जनाएको छ। अब नियमित अनुगमनसँगै जुनसुकै बेला आकस्मिक छड्के गर्ने योजना बनाएको छ। उपभोक्ताको गुनासो, बजारमा ग्यासको उपलब्धता, डिलरको स्टक र वितरणको अवस्थालाई आधार बनाएर टोली परिचालन गरिने प्रशासनले जनाएको छ।
अनुगमन टोलीमा सीडीओ भुषालसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी सीताराम रिजाल, सशस्त्र प्रहरीका एसपी रामहरि अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपनिर्देशक कुमार बुढाथोकी लगायत स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
