रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका-३ मा राज्यले ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको डिप बोरिङबाट पानी नआउँदा किसानहरू निजी खर्चमा सिँचाइ गर्न बाध्य भएका छन्।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सर्लाही (कर्मैया) ले करिब ६० बिघा जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यसहित जडान गरेको बोरिङ अलपत्र छ। पम्प हाउस, विद्युतीकरण र ट्रान्सफर्मर जडानमा राज्यको ६० लाखभन्दा बढी रकम खर्च भयो। तर, बोरिङबाट पानी निस्केको छैन।
सोही सरकारी बोरिङबाट पाँच मिटरको दूरीमा स्थानीय रंगलाल यादवले २५ लाख रुपैयाँ निजी लगानीमा जडान गरेको बोरिङबाट भने पर्याप्त पानी आइरहेको छ। यसले सरकारी योजनाको प्राविधिक अध्ययन, डिजाइन, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। किसानहरू अहिले रंगलालको बोरिङकै भरमा सिँचाइ गरिरहेका छन्।
माधवनारायण नगरपालिका-३ मा मात्र पाँचभन्दा बढी सरकारी डिप बोरिङ सञ्चालनमा छैनन्। जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि कतै पाइप गाडिएको छ, कतै संरचना बनेर वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन छ। माधवनारायण नगरपालिकाका भुलर यादवले राहत हुनुपर्ने योजना अभिशाप बनेको बताए।
उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित कतिपय योजनामा परीक्षणका लागि केही समय पानी देखाएर भुक्तानी लिइएको थियो। भुक्तानीपछि पानी आउन छाडेको स्थानीय ओमप्रकाश यादवले बताए। यसले निर्माणको गुणस्तर र भुक्तानी प्रक्रियामा शंका उत्पन्न गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सुखेपोखरी, संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र स्थानीय तहले करोडौं खर्च गरेका अधिकांश बोरिङ सञ्चालनमा छैनन्। कागजमा प्रगति देखिए पनि किसान आकाशे पानी र निजी लगानीकै भरमा खेती गरिरहेका छन्।
गरुडा नगरपालिका जयनगरका पूर्ववडाध्यक्ष सरोज यादवका अनुसार सरकारी बोरिङबाट पानी नआएपछि किसानहरू आफ्नै खर्चमा डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल जडान गरिरहेका छन्। खेतभरि पाइप बिछ्याइए पनि पानी नआउँदा ती संरचना काम नलाग्ने भएका छन्।
जिल्लाका अधिकांश सरकारी ट्युबवेलमा विद्युत् जडान छैन। कतिपयमा पम्प हाउस पनि बनेको छैन। सञ्चालनमा रहेका केही बोरिङबाट पर्याप्त पानी नआउँदा ६० बिघा सिँचाइ हुने सरकारी दाबी पुष्टि हुन सकेको छैन।
किसानका नाममा सञ्चालित बोरिङ योजनामा अनियमितताको आशंका छ। गत साउन ८ गते भुक्तानी प्रक्रियामा घुस लिएको आरोपमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीका प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरी अख्तियारले पक्राउ गर्यो। यसपछि रौतहटका यस्ता आयोजनामा निष्पक्ष छानबिनको माग उठेको छ।
स्थानीयवासी घुस लिने कर्मचारी पक्राउ पर्नु मात्र पर्याप्त नहुने बताउँछन्। राज्यको करोडौं लगानी भएका तर सञ्चालनमा नआएका सिँचाइ आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक परीक्षण गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सरकार कृषिलाई आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा छ। तर, रौतहटका असफल बोरिङ योजनाले योजना छनोट, प्राविधिक अध्ययन, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ। समयमै छानबिन र सुधार नगरे राज्यको लगानी मात्र होइन, किसानको विश्वास पनि गुम्ने खतरा छ।
