मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

रौतहटमा किसानको आमरण अनशन: भारतीय कुखुरा तस्करी र मूल्यवृद्धिको विरोध

रौतहटका किसान राधेश्याम साहले भारतीय कुखुरा र चल्लाको अवैध तस्करी रोक्न माग गर्दै आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। स्थानीय बजारमा मासुको मूल्यमा भइरहेको अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रणको पनि माग गरिएको छ। किसान संघले प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा तस्करी भइरहेको आरोप लगाएको छ, तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
Kamala Devi
क्षेत्रीय संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
रौतहट कुखुरा तस्करी
Share:
१२८

रौतहटको जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि किसान राधेश्याम साहले भारतीय कुखुरा र चल्लाको तस्करी रोक्न माग गर्दै आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। स्थानीय बजारमा मासुको मूल्यमा भइरहेको अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रणको माग पनि छ।

जिल्ला कुखुरा व्यवसायी किसान सङ्घ रौतहटका सचिव साहले शुक्रबारदेखि अनशन थालेका हुन्। स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको साहले बताए।

सङ्घका अनुसार खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा कुखुरा र चल्ला अवैध रूपमा नेपाल भित्रिन्छन्। यसले स्वदेशी किसानको लगानी डुबाएको छ।

किसान सङ्घले प्रहरी प्रशासनकै संरक्षणमा तस्करी भइरहेको आरोप लगाएको छ। यो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।

स्थानीय बजारमा बिचौलिया र केही व्यवसायीले मासुको मूल्यमा चरम अनियमितता र कालोबजारी गरेको सङ्घको दाबी छ। किसानले बजारमा मासुको मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

सङ्घले भारतीय कुखुरा, चल्ला र मासुको तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न माग गरेको छ। तस्करीमा संलग्नमाथि कडा कारबाहीको पनि माग छ।

जिल्लामा पर्याप्त उत्पादन हुँदाहुँदै बाहिरबाट कुखुरा आयात गर्दा स्थानीय किसान मारमा परेका छन्। सङ्घले जिल्लाबाहिरबाट हुने कुखुरा आयात–निर्यातसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेको छ।

माग पूरा नभएसम्म आमरण अनशन जारी राख्ने साहले बताएका छन्। किसानको आन्दोलनले सीमा निगरानी, अवैध आयात नियन्त्रण र बजार मूल्य नियमनमा तत्काल जवाफ दिन प्रशासनलाई दबाब सिर्जना गरेको छ।

Kamala Devi

Kamala Devi

क्षेत्रीय संवाददाता

कमला देवी NM खबरकी मधेश क्षेत्र संवाददाता हुन्। तराईका राजनीतिक, सामाजिक र कृषि सम्बन्धी मुद्दाहरूमा जमिनी स्तरबाट रिपोर्टिङ गर्ने उनको शैली विश्वसनीय मानिन्छ। सीमान्तकृत समुदाय र महिलाका अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा उनको विशेष ध्यान छ।

सम्बन्धित समाचार