सरकारले मंगलबार दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। ती अध्यादेशहरू सहकारी संस्थासम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएका यी अध्यादेशहरूले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
अध्यादेश सिफारिसको प्रक्रिया
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी संस्थाको प्रबन्धपत्र र सञ्चालन तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीका अध्यादेशहरूलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयसँगै यी अध्यादेशहरू कानुनको रूपमा आउने प्रक्रियामा छन्। सरकारको यो कदमलाई विपक्षी दलहरूले भने विरोध जनाएका छन्।
विपक्षी दलहरूको विरोध
सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेलगत्तै विपक्षी दलहरूले यसको विरोधमा एकजुट भएका छन्। उनीहरूको मुख्य बुँदा यो हो कि यस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरू संसदबाटै पारित हुनुपर्नेमा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको छ। विपक्षीहरूको भनाइ छ कि सरकारले संवैधानिक प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेको छ।
- सहकारी संस्थासम्बन्धी अध्यादेश।
- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश।
- दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस।
- विपक्षी दलहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन।
- संवैधानिक प्रक्रिया मिचिएको आरोप।
कानुनी र राजनीतिक प्रभाव
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले परिषदको गठन र कामकारबाहीमा नयाँ नियम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि परिषदको बैठक बस्नका लागि न्यूनतम संख्या पुग्न नसक्दा विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो। नयाँ अध्यादेशले यस समस्यालाई समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थासम्बन्धी अध्यादेशले सहकारीहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनमा सुधार ल्याउने सरकारी दाबी छ। पछिल्लो समयमा केही सहकारीहरूमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको कदम र विपक्षीको रणनीति
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनुलाई कतिपयले संसदीय प्रक्रिया छल्ने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्। विपक्षी दलहरूले यस विषयलाई लिएर संसदमा आवाज उठाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको यस कदमको भत्र्सना गर्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्ने सम्भावना छ।
यस विषयमा थप जानकारीका लागि सरकारका अधिकारीहरू र विपक्षी दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया आउने क्रममा छ।
