सहकारी ठगीका पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आशा बलियो बन्दै गर्दा, ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारी तयारीले नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ। सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको एक कार्यविधिले अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद भइसकेको अवस्थामा समेत ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति बिक्री गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिने बाटो खोलेको छ। यो कदमले विगतमा ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले कानुनी छिद्रहरूको फाइदा उठाएर सम्पत्ति लुकाउने प्रयासलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यो व्यवस्थाको कानुनी आधार र यसले पार्ने प्रभावबारे थप स्पष्टता आवश्यक छ, किनकि यसले सम्पत्ति अधिकारका स्थापित मान्यताहरूलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भावना पनि छ।
सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यविधि: कानुनी आधार र नागरिकमाथि प्रभाव
- सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न मन्त्रालयले एक महत्वपूर्ण कार्यविधि तयार पारेको छ, जसले पीडितलाई न्याय दिलाउने दिशामा एक कदम अगाडि बढाएको छ।
- यो कार्यविधिले अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद भइसकेको सम्पत्तिमा समेत पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ, जसले ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत वा पारिवारिक सम्बन्धको आवरणमा लुकाएको सम्पत्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
- सम्पत्ति बिक्री गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने लक्ष्य राखिएको छ, जसले हजारौं नागरिकले गुमाएको रकम फिर्ता पाउने आशालाई जीवन्त राख्नेछ।
- यसको कानुनी वैधता र कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू हुन सक्ने देखिएको छ, विशेषगरी सम्पत्ति अधिकार र कानुनी प्रक्रियाका सन्दर्भमा।
- पीडितको रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई यसले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा छ, जसले सहकारी क्षेत्रमाथिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ।
कार्यविधिको कानुनी आधार र चुनौती: सम्पत्ति अधिकारको जटिलता
सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्यविधिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ को उपदफा (३) र (४) लाई आधार मानेको देखिन्छ। यस दफामा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ, जुन सहकारी क्षेत्रको सुशासन कायम गर्न आवश्यक छ। तर, कार्यविधिमा अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद भइसकेको सम्पत्ति समेतलाई यसरी जफत गर्न सकिने भनिएको छ, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का प्रावधानहरूसँग केही हदसम्म बाझिन सक्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ। नेपालको संविधानले समेत सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाले यस हकलाई अनधिकृत रूपमा हनन गर्न नपाउने मान्यता छ।
सामान्यतया, अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद भइसकेको सम्पत्ति व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति मानिन्छ र त्यसमाथि अन्य कसैको दाबी रहँदैन, यो नेपाली समाजमा सम्पत्ति हस्तान्तरण र विभाजनको एक स्थापित कानुनी र सामाजिक मान्यता हो। यस्तो अवस्थामा, ठगीमा संलग्न व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्नका लागि अदालतको आदेश आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसले निष्पक्ष सुनुवाइको अवसर सुनिश्चित गर्दछ। मन्त्रालयको कार्यविधिले प्रशासनिक तहमा नै यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार खोजेको छ, जसको कानुनी आधार थप बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ, ताकि यसले न्यायिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिको सम्पत्ति अधिकारलाई कमजोर नपारोस्।
नागरिकमाथि प्रभाव: आशा र अनिश्चितताको दोसाँध
सहकारी ठगीका कारण हजारौं नागरिकको करोडौं रुपैयाँ डुबेको छ, जसले उनीहरूको जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यका योजनाहरूमा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। विशेषगरी, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा भएको ठगीले सर्वसाधारणको जीवनयापनमा गम्भीर असर पारेको छ, किनकि धेरैजसो नागरिकले आफ्नो जीवनभरको कमाइ यसरी नै बचत गरेका हुन्छन्। यसरी जफत गरिने सम्पत्तिबाट पीडितले आफ्नो गुमेको रकम फिर्ता पाउने आशा पलाएको छ, जसले उनीहरूको आर्थिक र मानसिक पीडालाई केही हदसम्म कम गर्न सक्नेछ। यसले सहकारी क्षेत्रमाथिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ, जुन ठगीका घटनाहरूले क्षतविक्षत भएको छ।
तर, कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया कति छिटो र पारदर्शी हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यदि प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो भयो भने पीडितले न्याय पाउन अझै ढिलाइ हुनेछ, जसले उनीहरूको धैर्यलाई थप परीक्षामा पार्नेछ। साथै, सम्पत्ति जफत गर्दा वास्तविक हकदार को हो भन्ने कुराको पनि निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्छ, विशेषगरी यदि ठगीमा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति परिवारका अन्य सदस्यको नाममा वा विभिन्न कम्पनीहरूमा लुकाएको छ भने। उदाहरणका लागि, एक सामान्य नागरिक जसले आफ्नो पेन्सनको रकम सहकारीमा जम्मा गरेको थियो, उसलाई आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनका लागि लामो कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी बाटो: विश्वासको पुनर्निर्माण
यस विषयमा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनीहरूले कार्यविधि तयार भइसकेको र यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने प्रक्रियामा रहेको बताए। एक अधिकारीले भने, “हामी पीडितको पक्षमा छौं र उनीहरूको रकम फिर्ता गराउन जे पनि गर्न तयार छौं। यो कार्यविधिले ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।” उनीहरूको यो भनाइले सरकारको तर्फबाट पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ, जुन अत्यन्तै सकारात्मक छ। यद्यपि, यसको कानुनी वैधताका बारेमा उठेका प्रश्नहरूमा भने उनीहरूले थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको बताए, जसले यसको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने कानुनी जटिलताप्रति उनीहरू सचेत रहेको संकेत गर्दछ।
अब प्रश्न उठ्छ, यसरी जफत गरिने सम्पत्तिबाट पीडितले कहिलेसम्म न्याय पाउनेछन्? र, यो कार्यविधिले सहकारी ठगी नियन्त्रणमा कत्तिको प्रभावकारी भूमिका खेल्ला? यसको सफल कार्यान्वयनले भविष्यमा यस्ता ठगीका घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ भन्ने आशा छ। यद्यपि, यसका लागि कानुनी प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउनु अपरिहार्य छ। साथै, सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनलाई थप कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि यसले औंल्याएको छ, ताकि यस्ता ठगीका घटनाहरू पुनः नदोहोरिऊन्। यस कार्यविधिले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ, तर यसको वास्तविक प्रभाव यसको कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ।
