सहकारी ठगीका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारी प्रस्तावले कानुनी प्रश्नहरू खडा गरेको छ। सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको एक कार्यविधि अनुसार, ठगीमा संलग्न व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति समेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेदपछि छुट्टिएको सम्पत्ति पनि समावेश छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विकाससँगै यसमा हुने ठगीका घटनाहरू पनि बढेका छन्, जसले हजारौं सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पारेको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन नयाँ कदम चाल्नु स्वाभाविक भए पनि, प्रस्तावित कार्यविधिको कानुनी आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्रस्तावित कार्यविधिको कानुनी आधारमाथि गम्भीर प्रश्न
सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सहकारी ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताविक नियमावली’ मा ठगीमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था छ। तर, यसमा थपिएको अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरी छुट्टिएको सम्पत्ति समेत जफत गर्न सकिने प्रावधानले कानुनी जटिलता निम्त्याएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार, कुनै व्यक्तिको अपराधका लागि उसको परिवारको सम्पत्ति, विशेषगरी अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेदपछि अलग भएको सम्पत्ति जफत गर्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन सक्छ। नेपालको संविधानले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, र यसलाई मनपरी ढंगले हनन गर्न मिल्दैन।
सामान्यतया, फौजदारी कानुन अनुसार कसुर गर्ने व्यक्तिलाई मात्र सजाय हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिबाट ठगी भएको हो भने, त्यो सम्पत्तिबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ। तर, निर्दोष परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति जफत गर्नु भनेको उनीहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सजाय दिनु हो, जसको कानुनी आधार कमजोर देखिन्छ। यसले सम्पत्तिको अधिकार जस्तो संवैधानिक हकमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालको कानुनमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी कानुन भए पनि, त्यो सामान्यतया अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिमाथि केन्द्रित हुन्छ, न कि व्यक्तिको परिवारको सम्पत्तिमाथि।
प्रस्तावित कार्यविधिमा के छ ?
- ठगीमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति जफत गरिनेछ।
- अंशबन्डा भएको सम्पत्ति पनि कार्यविधि अनुसार जफत गर्न सकिनेछ।
- सम्बन्धविच्छेद गरी सम्पत्ति बाँडफाँट गरिसकेको अवस्थामा पनि सम्पत्ति बिक्री गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- यसका लागि सहकारी विभागले सम्पत्ति रोक्का वा जफतको आदेश जारी गर्नेछ।
पीडितको न्यायको लागि कि परिवारको विपक्षमा ?
सहकारी ठगीका पीडितहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग जायज छ। यसका लागि सरकारले दोषीको सम्पत्तिबाटै असुलउपर गर्ने प्रयास गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यो प्रक्रियामा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई अन्याय नहोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिबाट ठगी गरेको हो भने, त्यो सम्पत्तिबाट पीडितको रकम भराउनुपर्छ। तर, यदि कुनै व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीले ठगी गरेका हुन् र उनीहरूको सम्बन्धविच्छेद भई सम्पत्ति छुट्टिइसकेको छ भने, त्यस्तो अवस्थामा छुट्टिएको सम्पत्तिमाथि कारबाही गर्दा कानुनी आधार बलियो हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि पतिले ठगी गरेको हो र श्रीमतीले अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेदपछि आफ्नो भागको सम्पत्ति लिइसकेकी छिन् भने, त्यो सम्पत्तिमाथि कारबाही गर्नु श्रीमतीको सम्पत्तिको हकमाथि हस्तक्षेप हुन सक्छ।
यस कार्यविधिले सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार सहकारी विभागलाई दिएको छ। विभागले आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति रोक्का वा जफतको आदेश जारी गर्न सक्नेछ। यसले सहकारी ठगीका घटनामा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाहीको संकेत गर्छ। तर, सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शीता र कानुनी आधारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड र प्रमाणको आवश्यकता पर्नेछ, ताकि कसैलाई पनि पूर्वाग्रह वा व्यक्तिगत रिसइबीको आधारमा कारबाही नहोस्।
अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूको चिन्ता
मानव अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले यस कार्यविधिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कुनै व्यक्तिको कसुरको सजाय उसको परिवारले भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। यदि यो कार्यविधि लागू भयो भने, यसले धेरै परिवारहरूलाई अनावश्यक दुःख र सास्ती दिन सक्छ। विशेषगरी महिला र बालबालिका जस्ता कमजोर वर्गमाथि यसको नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। उदाहरणका लागि, यदि ठगी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको छ वा अंशबन्डाको नाममा सम्पत्ति अलग गरेको छ भने, त्यसबाट प्रभावित हुने परिवारका सदस्यहरू, विशेषगरी बालबालिका र आश्रित महिलाहरू, आर्थिक रूपमा कमजोर हुन सक्छन्।
यस सन्दर्भमा, सरकारले सम्पत्ति जफत गर्ने सम्बन्धमा अझ स्पष्ट र कानुनी रूपमा बलियो आधार तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। केवल कार्यविधिले मात्र नभई, स्थापित कानुन र सम्मानित अदालतहरूको नजिरलाई पनि ध्यानमा राखेर यस्ता व्यवस्था गरिनुपर्छ। अन्यथा, यो कार्यविधिले पीडितलाई न्याय दिने भन्दा बढी निर्दोषलाई फसाउने खतरा निम्त्याउन सक्छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न कानुनहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ, र यस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाको भरमा निर्णय लिँदा थप जटिलता आउन सक्छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न र आगामी बाटो
सहकारी ठगीका घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। तर, त्यसका लागि अपनाइने विधि कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण र अन्यायपूर्ण हुनुहुँदैन। अब प्रश्न यो छ कि, कार्यविधिमा प्रस्तावित यो व्यवस्थाले कानुनी मान्यता पाउँछ त ? र, यदि यसले कानुनी मान्यता पाएन भने, पीडितले न्याय कसरी पाउने ? यसको जवाफदेहिताको प्रश्न सरकारमाथि नै आउनेछ। यदि यो कार्यविधि सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो भने, ठगीमा संलग्नहरूले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउने सम्भावना रहन्छ।
यस कार्यविधिले सहकारी ठगीका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने सरकारी मनसायलाई दर्शाउँछ। तर, यसको कार्यान्वयनमा कानुनी, नैतिक र मानवीय पक्षहरूलाई सन्तुलित रूपमा समेट्नुपर्नेछ। सरकारले यस विषयमा थप छलफल गरी, कानुनविद्, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी, एक सर्वस्वीकार्य र कानुनी रूपमा बलियो नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। यसले मात्र सहकारी ठगीका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र मुलुकको वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वास कायम राख्न मद्दत गर्नेछ। आगामी दिनमा, यस कार्यविधिलाई कसरी अन्तिम रूप दिइन्छ र यसले कस्तो कानुनी बाटो लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
