अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उनले यो आयोग स्थायी प्रकृतिको नभएको र यसले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने बताए।
आयोगको गठनले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने र पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारले लिएको उनको भनाइ छ।
