सरकारले सोमबार दुईवटा र मंगलबार थप तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ। करिब दुई-तिहाइ बहुमतको सरकारले संसदीय प्रक्रिया छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउनु ‘संसदमाथि कार्यपालिकाको ठाडो अतिक्रमण’ भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सरकारले दुई दिनको बीचमा पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको हो।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि
सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी विभिन्न विषयमा अध्यादेश ल्याउने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि पनि सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। विशेषगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति, केही ऐन संशोधन लगायतका विषयमा अध्यादेशहरू प्रयोग गरिएका थिए। यसपटक ल्याइएका अध्यादेशहरूको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
यद्यपि, प्राप्त जानकारीअनुसार सोमबार पेश गरिएका दुई अध्यादेशमध्ये एउटा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी र अर्को कुनै ऐन संशोधन सम्बन्धी रहेको बुझिएको छ। मंगलबार थप गरिएका तीन अध्यादेशहरू पनि विभिन्न मन्त्रालयको सिफारिसमा ल्याइएका हुन्। यी अध्यादेशहरूले मुलुकी ऐन, फौजदारी कानुन लगायतका विषयमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
संसदीय प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो कदमको कडा आलोचना गरेको छ। कांग्रेसले संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने र कार्यपालिकालाई निरंकुश बनाउने यस्तो प्रयास तत्काल रोक्न माग गरेको छ। यसअघि पनि सरकारले ल्याएका केही अध्यादेशहरूमाथि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको थियो।
संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको थियो। अदालतको सोही फैसलाको मर्म विपरीत सरकारले पुनः अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको बाटो रोजेको भन्दै नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन्।
नागरिकमाथि असर
यसरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्दा संसद्मा हुने छलफल, बहस र जनप्रतिधिको राय लिने प्रक्रिया छुट्छ। यसले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्ने संवैधानिक मर्मलाई कमजोर पार्छ। सामान्य नागरिकका लागि यसको प्रत्यक्ष असर भनेको कानुनको बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुनु, आफ्नो हक र अधिकारबारे अनभिज्ञ रहनु र सरकारले ल्याएका नीति तथा कानुनमाथि प्रश्न उठाउने अवसर गुमाउनु हो।
सरकारको प्रतिक्रिया
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता वा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले अध्यादेशहरू नियमित प्रक्रियाअनुसार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको र छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। उनीहरूले कतिपय अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउनु अपरिहार्य भएको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने अध्यादेशहरू प्राप्त भएको र संविधानको प्रक्रियाअनुसार त्यसको अध्ययन गरिने जनाएको छ।
अब के हुन्छ?
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको बाटो अपनाइरहँदा आगामी दिनमा यसले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। प्रमुख प्रतिपक्ष र नागरिक समाजको विरोधका बावजुद सरकारले अध्यादेश ल्याउने क्रम जारी राखेमा यसले राजनीतिक वृत्तमा थप तरंग ल्याउने निश्चित छ।
