सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग: पहुँचका भरमा सुविधा लिनेलाई कारबाहीको प्रश्न

प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस कदममार्फत राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथिको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्ने ठोस प्रयास थालेको छ। यो कदमले नेपाली प्रशासनमा लामो समयदेखि जरा गाडेको अनियमितता र स्रोतको दुरुपयोग अन्त्य गर्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण पाइला चालेको छ, जसको लाभ अन्ततः आम नागरिकले नै पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रक्रियाले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ, जुन नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि निकै महत्वपूर्ण छ।

सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्ने अभियान: पहुँचवालालाई कारबाहीको संकेत

• प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका आधारमा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग गर्नेहरूबाट सवारी फिर्ता लिने प्रक्रिया प्रारम्भ।
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा यो अभियान सुरु।
• मंगलबारसम्म विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको।
• राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको।
• यसले राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग र प्रशासनिक बेथितिलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको।
• यस अभियानले विगतमा भएका यस्तै प्रकृतिका बेथितिलाई रोक्न र भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोरिउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
• यो कदमले निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावलीमा उल्लेखित सवारीसाधन प्रयोगसम्बन्धी नियमहरूको पालना गराउने दिशामा सरकारको दृढतालाई दर्शाउँछ।

दुरुपयोगको शृंखला: कानुनलाई मिचेर व्यक्तिगत लाभ लिनेहरूको खुलासा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारीसाधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको व्यापक उल्लंघन भएको पाइएको छ। कानुनको यो व्यवस्थालाई लत्याउँदै विभिन्न तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले पहुँचका भरमा सरकारी गाडीहरू व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको तथ्य खुलेको छ। यसले राज्यको सीमित स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग भएको र प्रशासनिक प्रणालीमा गम्भीर बेथितिको अवस्था रहेको स्पष्ट पार्दछ। नेपालमा विगतदेखि नै यस्ता ‘पावर प्ले’ र पहुँचको आधारमा हुने सुविधा भोगको प्रवृत्तिले जरा गाडेको थियो, जसलाई यसपटक सरकारले अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छ।

कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकायहरू र संवैधानिक आयोगहरूमा रहेका सरकारी सवारीसाधनको प्रयोगबारे अनुसन्धान गरी मापदण्डविपरीत प्रयोग भएका सवारी साधनहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसबाट राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने र सुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकारको प्रतिबद्धता झल्किन्छ। यस अनुसन्धानले सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा रहेको फितलोपनलाई पनि उजागर गरेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ।

यसरी कानुनको फितलो कार्यान्वयन र अनुगमनको अभावले गर्दा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोगले निरन्तरता पाएको थियो। यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी ढुकुटीमा पर्ने मात्र होइन, यसले समग्र निजामती सेवाको निष्पक्षता र कार्यसम्पादनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यस पटकको कारबाहीले यस्ता प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नागरिकमा पर्ने प्रभाव: राजस्वको दुरुपयोग र सेवामा असरको गम्भीर चिन्ता

सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोगले प्रत्यक्ष रूपमा राज्यकोषमाथि भार पार्दछ। इन्धन, मर्मतसम्भार र चालकको तलबलगायतका खर्चहरू सरकारी ढुकुटीबाट हुने गर्दछन्। जब यी सवारी साधनहरू कानुनविपरीत व्यक्तिगत वा अनावश्यक प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छन्, तब त्यो सिधा नागरिकले तिरेको राजस्वको दुरुपयोग हो। यसले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट कटौती हुन पुग्छ र अन्ततः नागरिकले पाउने सेवाहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ। उदाहरणका लागि, सडक, पुल, विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट यसरी दुरुपयोग भएको रकमले पूरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले आम जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसका अतिरिक्त, यसले कर्मचारीतन्त्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्दछ, जसले समग्र सुशासनको अवधारणालाई कमजोर बनाउँछ।

यो दुरुपयोगले गर्दा सरकारी गाडीहरूको आयु छोटो हुन्छ र मर्मतसम्भारमा बढी खर्च लाग्छ, जसको भार अन्ततः करदातामाथि नै पर्दछ। यसका साथै, सार्वजनिक यातायातको अवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारी सवारीको दुरुपयोगले यस क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। नागरिकले तिरेको करको सही सदुपयोग नहुँदा उनीहरूको सरकारप्रतिको विश्वास पनि घट्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि चिन्ताजनक विषय हो।

उदाहरणका लागि, एक सामान्य नेपाली नागरिक जसले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो परिवार पाल्छ, उसलाई थाहा हुन्छ कि उसले तिरेको करबाट सञ्चालित सरकारी गाडीहरू कसैको व्यक्तिगत काममा प्रयोग भइरहेका छन्। यसले उसमा निराशा र अन्यायको भावना जगाउँछ। यस प्रकारको दुरुपयोगले गर्दा सरकारी सेवाहरूमा ढिलासुस्ती हुने र गुणस्तर खस्किने समस्या पनि देखिन्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नै पर्दछन्।

सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया: कारबाहीको अपेक्षा र सुशासनको माग

यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सवारी फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यस सम्बन्धमा थप कारबाही र छानबिनका लागि आवश्यक निर्देशन दिइएको बताइएको छ। यद्यपि, यस प्रकरणमा संलग्न अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण तथा उनीहरूमाथि हुने कारबाहीबारे भने कार्यालयले थप स्पष्टता दिन बाँकी छ। यसले गर्दा आम नागरिकमा एक प्रकारको अनिश्चितता र अपेक्षाको भाव पैदा भएको छ।

यति ठूलो संख्यामा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग हुनुले कर्मचारी प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न थप कडा नियमन र अनुगमनको आवश्यकता रहेको प्रष्ट पार्दछ। अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ। विगतमा पनि यस्ता प्रकरणहरू प्रकाशमा आएका छन्, तर कारबाहीको दायरा साँघुरो भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ। यस पटकको अभियानले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यस कदमको स्वागत गर्दै यसलाई सुशासन स्थापनाको दिशामा महत्वपूर्ण कदम भनेका छन्। उनीहरूले यस अभियानलाई निरन्तरता दिन र यसमा संलग्न सबैलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यसबाट मात्रै सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकिने र नागरिकको लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित हुने उनीहरूको भनाइ छ।

आगामी दिनमा के होला? सुशासनको नयाँ अध्यायको सुरुवात?

सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्ने यो अभियानले आगामी दिनमा नेपालमा सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने सम्भावना देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देखाएको सक्रियताले यो अभियान केवल देखावटी नभई यसको निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस कदमले अन्य क्षेत्रमा हुने सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगमाथि पनि निगरानी बढाउने र त्यसलाई रोक्न प्रेरित गर्नेछ। यसबाट नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्ने र राज्यकोषको सही सदुपयोग हुने वातावरण बन्नेछ।

यस अभियानको सफलताले भविष्यमा यस्ता प्रकारका दुरुपयोगहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ र कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप कडा बनाउने, अनुगमन संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्ने जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसबाट मात्रै नेपालमा साँच्चिकै सुशासनको जग बलियो हुनेछ र आम नागरिकले यसको लाभ पाउनेछन्।

यस अभियानको पूर्ण सफलताका लागि नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आम जनताको पनि सक्रिय सहभागिता र खबरदारी आवश्यक पर्नेछ। यसले गर्दा सरकारमाथि थप दबाब पर्नेछ र यस अभियानले अपेक्षित नतिजा दिन सक्नेछ। यसरी, सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्ने यो कदमले नेपालको प्रशासनिक र सुशासनको क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक परिवर्तनको संकेत दिएको छ, जसलाई टिकाउ बनाउन सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ।