सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई विभिन्न सरकारी ठेक्काहरूको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। यस घटनाले सरकारी खरिद प्रक्रियाको सुरक्षा र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जुन नेपालको विकास र सुशासनको मेरुदण्ड हो। यस प्रकारका अनधिकृत पहुँचले केवल आर्थिक अनियमितता मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकको विश्वासमा समेत गम्भीर आँच पुर्याउने गर्दछ।
कल्पवृक्ष र इन्कोनका सञ्चालक पक्राउ, ठेक्का हेरफेरको आशंका
- कल्पवृक्ष विल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुङ्गाना र इन्कोन प्रालिका शेयरधनी तथा लेखापाल स्वदेश पोखरेल पक्राउ परेका छन्। यी दुई कम्पनीहरू सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा सक्रिय रहँदै आएका थिए, जसले यस घटनालाई थप गम्भीर बनाएको छ।
- उनीहरूमाथि सरकारी ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक हुनुअगावै प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी विवरण हेरफेर गरेको आरोप छ, जसले प्रतिस्पर्धाको भावनालाई नै कमजोर तुल्याउँछ। यस प्रकारको कार्यले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को भावना विपरीत कार्य गरेको ठहरिन्छ।
- पक्राउ परेका ढुङ्गाना काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बालाजु र पोखरेल महानगरपालिका–३२ पेप्सीकोलाबाट पक्राउ परेका हुन्, जुन काठमाडौं उपत्यकाको व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रहरू हुन्।
- यो घटनाले सरकारी सूचना प्रविधिको सुरक्षामा ठूलो कमजोरी रहेको देखाएको छ, जुन विगतमा पनि विभिन्न सरकारी प्रणालीहरूमा देखिएको छ। नेपालमा डिजिटल नेपालको अभियान चलिरहेको सन्दर्भमा यस्ता सुरक्षाका कमजोरीहरूले ठूलो चुनौती खडा गरेका छन्।
- सिआइबीले यस घटनामा थप संलग्नहरूको खोजी गरिरहेको छ, जसले यो नेटवर्क झनै ठूलो हुन सक्ने संकेत गर्दछ। यस्ता ठूला नेटवर्कहरूले राज्यकोषमा ठूलो क्षति पुर्याउने मात्र नभई समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउन सक्नेछन्।
प्रणालीगत कमजोरीको जालो र विकासमा अवरोध
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नेपालको विकास र सुशासनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ, जसले पूर्वाधार निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्मका महत्वपूर्ण कार्यहरूलाई निर्देशित गर्दछ। तर, यस प्रक्रियामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती मात्र नभई राज्यकोषको दुरुपयोग समेत निम्त्याउँछ। ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको भए पनि यसको सुरक्षामा भएको यो सेंधले आम नागरिकमाझ शंका उत्पन्न गरेको छ, जुन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत हो। नेपालको संविधानले नै सुशासन र पारदर्शितालाई महत्व दिएको छ, तर यस्ता घटनाहरूले ती मूल्यहरूमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छन्।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले कसरी प्रणालीमाथि नियन्त्रण कायम गरे र कुन कुन ठेक्काको विवरणमा के कस्तो हेरफेर गरे भन्ने विषयमा सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनीहरूले बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअगावै प्रणालीमा पहुँच बनाएर आफू अनुकूलका विवरणहरू राखेको आशंका गरिएको छ। यसले गर्दा योग्यभन्दा अयोग्य ठेकेदारहरूले समेत ठेक्का पाउने सम्भावना बढेको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गुणस्तरमा पर्ने गर्दछ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग हुँदा सडक छिट्टै भत्किन्छ, जसको मारमा दैनिक यात्रा गर्ने लाखौं नागरिक पर्छन्।
नागरिकको हितमाथि प्रहार
सरकारी ठेक्काको विवरणमा हेरफेर हुनु भनेको सिङ्गो राज्य प्रणालीमाथि नै खेलबाड हुनु हो। यसको प्रत्यक्ष मारमा अन्ततः आम नागरिक नै पर्ने गर्छन्। सडक, पुल, भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामले जनताले प्रयोग गर्ने सेवाहरू प्रभावित हुन्छन्। उदाहरणका लागि, समयमा सम्पन्न नभएको अस्पताल निर्माणले बिरामीहरूले समयमै उपचार पाउनबाट वञ्चित हुन सक्छन्। यसका साथै, राज्यकोषको दुरुपयोगले विकास बजेटमा समेत असर पार्छ, जसको परिणामस्वरुप शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अन्य आवश्यक सेवाहरू समेत कटौती हुन सक्छन्। यस प्रकारका घटनाले सरकारी निकायप्रतिको नागरिकको विश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ, जसले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई समेत कमजोर बनाउन सक्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र थप अनुसन्धानको आवश्यकता
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ताले यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको र चाँडै नै विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जसले यस घटनाको गम्भीरतालाई थप उजागर गर्दछ। यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गरी भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्नका लागि प्रणालीगत सुधार र थप कडा सुरक्षा उपाय अपनाउनु आवश्यक छ। अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न आम नागरिकको मनमा छ, जसले राज्यकोषको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गरिरहेका छन्।
आगामी साता नेपालका लागि के संकेत गर्छ?
यो घटनाले आगामी साताहरूमा नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुरक्षा र पारदर्शितामाथि थप बहस चलाउने निश्चित छ। सिआइबीको अनुसन्धानले यस अनधिकृत पहुँचको दायरा र यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको बारेमा थप प्रकाश पार्नेछ, जसले थप पक्राउको सम्भावनालाई बढाउँछ। यसका साथै, यस घटनाले सरकारी निकायहरूलाई आफ्नो सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षालाई सुदृढ गर्न र यस प्रकारका साइबर अपराधहरू रोक्नका लागि तत्काल कदम चाल्न बाध्य पार्नेछ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस विषयमा थप आवाज उठाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले सरकारलाई यस मामिलामा पारदर्शी र जवाफदेही बन्न दबाब दिनेछ। यसले नेपालमा डिजिटल सुशासनको विकासमा एक महत्वपूर्ण मोड ल्याउन सक्नेछ, यदि यसलाई सही दिशामा अगाडि बढाइयो भने।