सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले संगठनलाई विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यमा विशिष्टीकृत गर्दै लगेको बताएका छन्। बुधबार नागरिक न्युजको ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘हाई अल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहेको बताए। तर, राज्यबाट आउने बजेटले जवानलाई आधारभूत पोसाक र जुत्ता किन्नसमेत नपुग्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले गुनासो पोखे। नेपालको इतिहासमा सुरक्षा निकायहरूको क्षमता र स्रोत साधनको उपलब्धता सधैं एक बहसको विषय रहँदै आएको छ, र यसपटक सशस्त्र प्रहरीको बजेट अभावले त्यो बहसलाई नयाँ उचाइ दिएको छ। यस्तो अवस्थामा, देशको सुरक्षा र नागरिकको जीवन रक्षामा खटिने जवानहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नुले राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
प्रधानसम्पादक गुणराज लुइटेलसँगको संवादमा महानिरीक्षक अर्यालले सशस्त्र प्रहरीलाई गोताखोरदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रसम्मको उद्धारमा अब्बल बनाउने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे। उनले संगठनको क्षमता विस्तार र आधुनिकीकरणमा जोड दिएको बताए। नेपालको भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दा, सशस्त्र प्रहरीजस्ता निकायहरूको दक्षता र तयारी अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यस सन्दर्भमा, महानिरीक्षकको यो भनाइले संगठनको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ, जसले भविष्यमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न मद्दत गर्नेछ।
विपद् व्यवस्थापनमा जोड, स्रोतको अभावले अवरुद्ध विकास
महानिरीक्षक अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापनमा एक विशिष्टीकृत संगठनका रूपमा विकास हुँदै गरेको बताए। यसका लागि आवश्यक तालिम र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ। ‘हाई अल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र स्थापनाको तयारीले हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा हुने उद्धार कार्यमा संगठनको दक्षता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्हरूको जोखिम उच्च रहेको छ, र यस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई सुदृढ पार्नु अत्यावश्यक छ। यसका लागि आवश्यक तालिम र पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षामा लगानी गर्नु हो।
तर, यस प्रकारका महत्वाकांक्षी योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता पर्ने भए पनि राज्यबाट प्राप्त हुने बजेटले जवानहरूको आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसकेको यथार्थ उनले औंल्याए। “हामी जवानहरूलाई राम्रो पोसाक र जुत्ता दिनसमेत सक्षम छैनौं,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा कसरी हामीले उच्चस्तरीय तालिम र उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्ने?” यो भनाइले संगठनभित्र स्रोतको चरम अभाव रहेको प्रष्ट हुन्छ। नेपालको आर्थिक अवस्था र बजेट बाँडफाँडको सन्दर्भमा, सुरक्षा निकायहरूको बजेट सधैं एक संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। जवानहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नुले उनीहरूको मनोबलमा मात्र नभई, कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
उद्धार क्षमता विस्तारको लक्ष्यमा बजेटको छाया
सशस्त्र प्रहरीलाई विभिन्न प्रकारका विपद् तथा संकटकालीन अवस्थामा प्रभावकारी ढंगले उद्धार तथा राहत कार्य गर्न सक्ने बनाउन संगठनले विशेष जोड दिएको छ। यसका लागि गोताखोर तालिम, उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्धार, खोज तथा प्राविधिक तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको महानिरीक्षक अर्यालले जानकारी दिए। नेपालको भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हुने दुर्घटनाहरूमा उद्धार कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ, र यसका लागि विशेष तालिम र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। गोताखोर तालिमले नदी तथा जलजन्य विपद्हरूमा उद्धार कार्यलाई सहज बनाउँछ, जुन नेपालमा सामान्य घटना हुन्।
उनका अनुसार, संगठनले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास र उपकरणहरूको जोहो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर, बजेटको सीमितताले गर्दा यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको प्राथमिकता तय गर्दछ। यस सन्दर्भमा, सशस्त्र प्रहरीको बजेटमा भएको कटौती वा अपर्याप्तताले उनीहरूको उद्धार क्षमता विस्तारको लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ। यसको अर्थ, विपद्को समयमा नागरिकहरूले पाउने सहायतामा समेत ढिलाइ वा कमी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
जवानको मनोबल र भौतिक अवस्थामा बजेटको प्रत्यक्ष असर
आधारभूत सुविधा र सामग्रीको अभावले जवानहरूको मनोबलमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी, कठीन भौगोलिक अवस्था र जोखिमपूर्ण कार्यक्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूका लागि गुणस्तरीय पोसाक र जुत्ता अत्यावश्यक हुन्छ। नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले प्रायःजसो दुर्गम पहाडी भेग, चिसो हिमाली क्षेत्र वा बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, उनीहरूलाई उपयुक्त र टिकाउ पोसाक तथा जुत्ता नहुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।
यस्ता सामग्रीहरूको अभावले उनीहरूको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। जब सुरक्षाकर्मीहरू स्वयं असुरक्षित वा असुविधाजनक अवस्थामा हुन्छन्, तब उनीहरूले नागरिकहरूको सुरक्षा कसरी प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। महानिरीक्षक अर्यालले बजेट अभावको समस्यालाई सरकारसमक्ष पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको बताए। संगठनको क्षमता विकास र जवानहरूको मनोबल उच्च राख्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उनको माग छ। यो मागले सुरक्षा निकायको आन्तरिक व्यवस्थापन र जवानहरूको कल्याणको महत्वलाई उजागर गरेको छ।
सरकारको भूमिका र नागरिकको अपेक्षामा बजेटको प्रभाव
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल देशको सुरक्षा र नागरिकको जीवन रक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। विशेषगरी विपद्का घटनाहरूमा यसको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ। नेपालमा विगतका वर्षहरूमा गएका ठूला भूकम्प, बाढी र पहिरोका घटनाहरूमा सशस्त्र प्रहरीले उद्धार र राहत कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उनीहरूको तत्परता र साहसले धेरै नागरिकको जीवन बचाएको छ। यस्तो अवस्थामा, संगठनको आवश्यकता र क्षमता विस्तारलाई मध्यनजर गरी सरकारले बजेट विनियोजनमा उदारता देखाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महानिरीक्षक अर्यालको गुनासोले राज्य संयन्त्रभित्र स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। संगठनको सक्षमता अभिवृद्धि र जवानहरूको मनोबल कायम राख्नका लागि तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको सुरक्षालाई राज्यको दायित्व मानेको छ, र यस दायित्वलाई पूरा गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। बजेटको यो अभावले केवल सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र नभई, अन्ततः देशको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
आगामी साताहरूमा सशस्त्र प्रहरीको बजेट अवस्थाको प्रभाव
आगामी साताहरूमा, सशस्त्र प्रहरी बलले बजेट अभावको यो समस्यालाई कसरी सामना गर्छ भन्ने कुराले संगठनको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यदि बजेटको समस्या समाधान भएन भने, जवानहरूका लागि आधारभूत सामग्री खरिद गर्न नसक्दा उनीहरूको मनोबल घट्ने र कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्ने सम्भावना छ। यसले विशेषगरी विपद्को समयमा उद्धार र राहत कार्यमा ढिलाइ गराउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूले भोग्नुपर्नेछ। यसका साथै, ‘हाई अल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरूमा समेत असर पर्न सक्छ, जसले भविष्यमा हिमाली क्षेत्रमा हुने उद्धार कार्यलाई प्रभावित गर्नेछ।
सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिएर बजेटको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, देशको सुरक्षा र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई न्यूनतम सुविधासमेत दिन नसक्ने अवस्थाले राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ। यसका लागि, नेपाल सरकारले सुरक्षा निकायहरूको बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर, उनीहरूको क्षमता विकास र जवानहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले देशको समग्र सुरक्षा सुदृढ पार्न मद्दत गर्नेछ।