मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

शहीद परिवार आन्दोलित: मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ, सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको आरोप

मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारले प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको र सेवा सुविधा नदिएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्ने र भोक हड्ताल गर्ने जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
Kamala Devi
क्षेत्रीय संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
शहीद परिवार आन्दोलन
Share:
२१२

मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारले प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको र सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेको भन्दै मंगलवार जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्ने भएका छन्। उनीहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

सोमबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शहीद परिवारका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव र गृहमन्त्री फकिरा महतोले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। प्रदेश सरकारले शहीद परिवारका लागि उपलब्ध गराउने भनिएका सेवा सुविधाबाट आफूहरूलाई वञ्चित गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।

गतवर्ष पनि प्रदेश सरकारको लापरबाहीले मधेशी शहीद प्रतिष्ठानका लागि छुट्याइएको बजेट फ्रिज भएको प्रतिष्ठानका सदस्य एवम् शहीद चन्दन पटेलका पिता अवदेश पटेलले जानकारी दिए। उनले यस वर्ष पनि बजेट फ्रिज हुने निश्चित भएको बताए। पटेलका अनुसार बजेट फ्रिज हुनुको मुख्य कारण मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्री हुन्।

संघीयता स्थापनाताका मधेश प्रदेश सरकारले ‘एक शहीद एक रोजगार’ घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणाअनुसार हरेक शहीद परिवारको एक सदस्यले पाउनुपर्ने रोजगारी सबैलाई दिनुपर्ने शहीद परिवारका सदस्यहरूको माग छ। पटेलले शहीद परिवारका सदस्यहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग पनि राखे।

प्रदेश सरकारले २ वर्षदेखि शहीद परिवारका निम्ति ऐन ल्याउने भने पनि हालसम्म प्रदेश सभामा प्रस्तुत नगरेको भन्दै उनीहरूले उक्त ऐन छिटोभन्दा छिटो प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन्। शहीद परिवारका सदस्यहरूले मंगलवार मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्ने, बुधवार भोक हड्ताल गर्ने लगायतका आन्दोलनका विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउँदै जाने पटेलले जानकारी दिए।

Kamala Devi

Kamala Devi

क्षेत्रीय संवाददाता

कमला देवी NM खबरकी मधेश क्षेत्र संवाददाता हुन्। तराईका राजनीतिक, सामाजिक र कृषि सम्बन्धी मुद्दाहरूमा जमिनी स्तरबाट रिपोर्टिङ गर्ने उनको शैली विश्वसनीय मानिन्छ। सीमान्तकृत समुदाय र महिलाका अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा उनको विशेष ध्यान छ।

सम्बन्धित समाचार