नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्रतिष्ठित व्यवसायी शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि नेपालको निजी क्षेत्र तरंगित भएको छ। यो घटनाले सरकारको व्यवसायीमाथिको धरपकडको शैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व र विकासको मार्गमा अनिश्चितता थपेको छ। गोल्छाको पक्राउको विरोधमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको’ निष्कर्ष निकालेका छन्, जसले यस घटनाको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ। यस प्रकारको कारबाहीले विगतमा पनि लगानीकर्ताहरूमाझ त्रास सिर्जना गरेको र मुलुकको आर्थिक विकासलाई सुस्त तुल्याएको इतिहास छ।

शेखर गोल्छा पक्राउ: निजी क्षेत्रमाथि सरकारी धरपकडको शृंखला कति लम्बिनेछ?

• पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, जसले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखाउँछ।
• विज्ञप्तिमा व्यवसायीमाथिको निरन्तर धरपकड र थुनछेकले लगानीको वातावरण बिग्रने चेतावनी दिइएको छ, जसले मुलुकको आर्थिक भविष्यमाथि चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
• निजी क्षेत्रले व्यवसायीको मनोबल गिरेको र उनीहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेको जनाएको छ, जसले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्न सक्ने सम्भावना छ।
• यस प्रकारको कारबाहीले मुलुकको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने ठहर गरिएको छ, जसले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका प्रयासहरूलाई कमजोर पार्न सक्छ।
• सरकारलाई व्यवसायीको सम्मान गर्न र उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आग्रह गरिएको छ, जसले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

व्यवसायीमाथिको धरपकडको शृंखलाले लगानीको वातावरणमा कस्तो असर पार्दैछ?

गोल्छाको पक्राउ एकाएक भएको होइन, बरु यो पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको सरकारी धरपकडको शृंखलाको एक कडी मात्र हो। विभिन्न बहानामा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति बढेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ, जसले मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरणलाई झन् जटिल बनाएको छ। यसले गर्दा लगानीकर्तामा त्रास फैलिएको छ र उनीहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षामा प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रलाई यसरी निरुत्साहित पार्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास र रोजगारी सिर्जनामा पर्ने निश्चित छ, जसले आम नागरिकको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले यस प्रकारको वातावरणले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न वा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न हिचकिचाउने गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, ‘हामी हाम्रा सदस्य व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको निरन्तरको धरपकड, अनावश्यक अनुसन्धान र थुनछेकको शैलीबाट गम्भीर चिन्तित छौं। यसले व्यवसायीको मनोबल गिरेको छ र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको छ।’ उनीहरूले व्यवसायीलाई सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्ने र उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गरेका छन्, जसले मुलुकको आर्थिक सुशासनमा सुधारको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। विगतमा पनि यस्तै प्रकारका घटनाहरूले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित पारेको र नेपालको आर्थिक विकासलाई सुस्त तुल्याएको उदाहरणहरू छन्।

लगानीको वातावरणमा असर: विदेशी लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश

नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको चरणमा रहेको बेला यस किसिमको घटनाले विदेशी लगानीकर्तामाझ पनि नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता निजी क्षेत्रको छ। मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधारको प्रयास गरिरहेको दाबी गरिरहेका बेला एकातिर व्यवसायी पक्राउ पर्नु अर्कोतिर त्यसको विरोधमा निजी क्षेत्रका प्रमुख निकायहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नुले सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यसले नेपालमा लगानी गर्नु कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। उदाहरणका लागि, विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्दा राजनीतिक अस्थिरता र कानुनी अनिश्चिततालाई मुख्य चुनौतीको रूपमा लिने गरेका छन्, र यस्ता घटनाहरूले यो चिन्तालाई थप बढावा दिन्छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं कि व्यवसायीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गरियोस् र उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरियोस्। यस प्रकारको कार्यशैलीले मुलुकको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्छ र लगानीको वातावरण बिगार्छ।’ यो भनाइले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्थिर र सुरक्षित वातावरण निर्माणमा सरकारको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। नेपालको संविधानले पनि निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कत्तिको भएको छ भन्ने प्रश्न यस घटनाले उठाएको छ।

सरकारको जवाफदेहिता के? व्यवसायीलाई अपराधी सरह व्यवहार गरिनेछ?

यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया अझै आएको छैन, जसले यस मामिलामा थप अनिश्चितता थपेको छ। तर, निजी क्षेत्रले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर छन् र यसको जवाफ सरकारले दिनैपर्ने हुन्छ। के सरकारले व्यवसायीलाई अपराधी सरह व्यवहार गर्न खोजेको हो? के आर्थिक अपराधका नाममा सामान्य व्यवसायीलाई समेत थुनेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्ने खेल भइरहेको छ? अबको प्रश्न यो हो कि, व्यवसायीहरूमाथिको यो धरपकडको शृंखला कहिलेसम्म चल्नेछ र यसको अन्तिम परिणाम के हुनेछ? यस प्रकारको कारबाहीले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई कस्तो असर पार्नेछ र यसले आम नागरिकको रोजगारी तथा आर्थिक समृद्धिलाई कसरी प्रभावित गर्नेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। नेपालको इतिहासमा पनि यस्ता घटनाहरूले राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरतालाई बढावा दिएको पाइन्छ, जसले मुलुकको विकासलाई पछाडि धकेलेको छ।

आगामी साताहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया र सरकारी कदमको सम्भावना

शेखर गोल्छाको पक्राउ र त्यसपछि निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठनहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिले आगामी साताहरूमा थप राजनीतिक र आर्थिक तरंग ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। निजी क्षेत्रले यसलाई ‘धरपकडको शृंखला’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ र उनीहरूको मनोबल गिरेको तथा असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताएको छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरूले लगानी घटाउने, नयाँ लगानी रोक्ने वा विदेशमा लगानी गर्ने सम्भावना बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्नेछ। नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका लागि विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानी दुवै अत्यावश्यक छन्, र यस्तो वातावरणले ती दुवैलाई निरुत्साहित गर्नेछ।

सरकारले यस विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ र कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले निजी क्षेत्रको जायज मागलाई सम्बोधन गरेन र धरपकडको शैलीलाई निरन्तरता दियो भने, यसले मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेल्नेछ। यसले गर्दा आम नागरिकहरूले रोजगारी गुमाउने, महँगी बढ्ने र जीवनस्तर खस्किने जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि, जब निजी क्षेत्र असुरक्षित महसुस गर्छ, तब मुलुकको समग्र आर्थिक विकास प्रभावित हुन्छ। यसैले, सरकारले व्यवसायीहरूको सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति दिँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ।