सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवालाई तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको चैत २४ को पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीमाथि अनुसन्धान चलाएको थियो। सोही क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतले चैत २४ गते उनीहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो। देउवा दम्पतीले उक्त पक्राउ अनुमतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले पक्राउ अनुमति माग्दा र दिँदा कानूनी उचित प्रक्रिया नपुगेको औंल्याएको छ। स्पष्ट आधार र कारणबिना हचुवाका भरमा अनुमति मागिएको र दिइएको अदालतको ठहर छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको नयाँ संशोधन अनुसार, यस्ता मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई दिइएको छ। जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएकाले त्यो कानूनी रूपमा नमिलेको आदेशमा उल्लेख छ। क्षेत्राधिकार परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्कृय हुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
यस आदेशसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ पर्ने जोखिम टरेको छ। यसअघि देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले पनि अस्वीकार गरेको थियो।
