श्रमिक दिवसको कर्मकाण्ड: श्रमको सम्मान र सुरक्षा कहिले?

आज १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विश्वभरि मनाइँदैछ। तर, काठमाडौंका चोकदेखि खाडीका मरुभूमिसम्म छरिएका लाखौं नेपाली श्रमिकका लागि यो दिवस केवल औपचारिकतामा सीमित छ। श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित नेपाली श्रमिकको एउटै प्रश्न छ – हाम्रा मुद्दामा सरकार कहिले गम्भीर बन्ने? नेपालको संविधानले नै श्रमिकहरूको हकअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ, तर व्यवहारमा ती अधिकारहरू कतिसम्म कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। वर्षेनी मनाइने श्रमिक दिवसले श्रमिकहरूको वास्तविक जीवनस्तरमा कत्ति परिवर्तन ल्याएको छ, यो गम्भीर चिन्तनको विषय हो।

श्रमिकहरूको सम्मानमा सञ्चारित खोक्रो नारा

हरेक वर्ष श्रमिक दिवसको अवसरमा सरकार, राजनीतिक दल र विभिन्न संघसंस्थाहरूले श्रमिकको हकअधिकार र सम्मानका ठूला–ठूला भाषण गर्छन्। तर, ती भाषणहरूले सडकका मजदुर, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, दैनिक ज्यालादारीमा जीवन गुजारा गर्नेहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन। सस्तो श्रममा आधारित अर्थतन्त्रले श्रमिकको योगदानलाई कहिल्यै पनि उचित सम्मान दिन सकेन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौं युवाहरूले विदेशी भूमिमा कडा परिश्रम गर्छन्, आफ्नो पसिनाले देशको अर्थतन्त्र धान्छन्, तर स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूले खासै सम्मान पाउँदैनन्। बरु, उनीहरूलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण पनि कतिपय अवस्थामा हेयपूर्ण रहन्छ। यसको एउटा कारण यो पनि हो कि नेपालमा श्रमिक वर्गलाई हेर्ने सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा सुधार आउन सकेको छैन, जसले गर्दा उनीहरूको योगदानलाई सधैं दोस्रो दर्जाको ठानिन्छ। यो श्रमिक दिवसले सोध्नुपर्ने पहिलो प्रश्न यही हो: श्रमको सम्मान कसरी सुनिश्चित गर्ने? यसका लागि केवल नाराहरू पर्याप्त छैनन्, बरु नीतिगत सुधार र व्यवहारिक कार्यान्वयनको खाँचो छ।

कार्यस्थल सुरक्षाको प्रश्नचिह्न: ज्यानको जोखिममा श्रम

नेपाली श्रमिकहरूको अर्को ठूलो चिन्ता कार्यस्थलको सुरक्षा हो। विशेषगरी निर्माण क्षेत्र, यातायात क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू असुरक्षित वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन्। सानो गल्ती वा दुर्घटनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने वा गम्भीर घाइते हुनुपर्ने अवस्था छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंका अग्ला भवनहरू निर्माण गर्ने मजदुरहरूले सामान्य सुरक्षा उपकरणबिना काम गर्दा खसेर ज्यान गुमाएको खबर बेलाबेलामा आउँछ। सरकारले कार्यस्थल सुरक्षाका लागि नियमहरू बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन शून्य छ। विदेशी भूमिमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षाको सवाल झन् जटिल छ। कतिपय देशहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक, कामको घण्टा र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा श्रमिकहरूले शोषण खेप्नुपरेको छ। यसको अनुगमन र सहजीकरणका लागि सरकारी संयन्त्र कमजोर छ। यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई पूर्वप्रस्थान तालिममा सुरक्षाका बारेमा पर्याप्त जानकारी नदिइँदा उनीहरू झन् जोखिममा पर्ने गरेका छन्। यो श्रमिक दिवसले कार्यस्थल सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नमा गम्भीर बहसको माग गर्दछ, जसका लागि कडा अनुगमन र दण्डनीय व्यवस्था आवश्यक छ।

सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको एक टाढाको सपना

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा आए पनि यसको पहुँच र प्रभावकारिता सीमित छ। विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिकहरू, जसमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, कृषि श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरू पर्छन्, उनीहरू यसको दायराभन्दा बाहिर छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै श्रमिकलाई समेट्न नसक्नु, कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुनु र श्रमिकहरूमा यससम्बन्धी चेतनाको कमीजस्ता कारणले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति सबैसम्म पुग्न सकेको छैन। धेरै श्रमिकहरूलाई उनीहरूको योगदानको बदलामा के पाइन्छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी छैन, जसले गर्दा उनीहरू यसमा सहभागी हुन हिच्किचाउँछन्। श्रमिक दिवसको यो अवसरमा, सबै प्रकारका श्रमिकहरूलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउन र यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज उठ्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले विशेष अभियान चलाउनुपर्ने र श्रमिकहरूको पहुँचलाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी: श्रमिकका आवाजको उपेक्षा

श्रमिकहरूको हकअधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो। तर, सरकारले श्रमिकका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। नीति निर्माणका तहमा श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर छ। उनीहरूको आवाजलाई नीतिमा समेट्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी, शोषण र मृत्युका घटनाहरूलाई रोक्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारी संयन्त्र चुकिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष सयौं नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा अलपत्र पर्ने वा ज्यान गुमाउने गरेका छन्, तर उनीहरूको परिवारले उचित क्षतिपूर्ति वा न्याय पाउने अवस्था छैन। स्वदेशमा स्वरोजगार र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा युवाहरू बाध्य भएर विदेशिनु परिरहेको छ। यो श्रमिक दिवसले सरकारलाई श्रमिकका समस्याहरूप्रति गम्भीर हुन र ठोस कदम चाल्न घच्घच्याउनुपर्छ, जसमा नीतिगत सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रमिकहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

श्रमिक दिवसको कर्मकाण्ड: सम्मान र सुरक्षा कहिले?

औपचारिक दिवसको कर्मकाण्डमा रमाउनेभन्दा बढी, अब नेपाली श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमको सम्मान, कार्यस्थलको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्। यी आधारभूत अधिकारहरू कहिले पूरा हुनेछन्? सरकार, रोजगारदाता र समाजले कहिलेसम्म श्रमिकहरूको योगदानलाई औपचारिकताको नारामा सीमित राख्ने? यो प्रश्न केवल श्रमिक दिवसको दिन मात्र नउठाई, वर्षभरि बहसको विषय बन्नुपर्छ र यसको समाधानका लागि सबै पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

आगामी दिनमा श्रमिकका मुद्दाको सम्भावना

आगामी दिनहरूमा श्रमिक दिवस जस्ता अवसरहरूले श्रमिकका मुद्दाहरूलाई थप उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यसपटकको श्रमिक दिवसबाट पाठ सिकेर नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्नुपर्नेछ। विशेषगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सुरक्षा र हित संरक्षणका लागि थप कडा नियमन र अनुगमन आवश्यक छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु तथा साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि श्रमिक संगठनहरू, सरकार र रोजगारदाताहरूबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ। यदि यी मुद्दाहरूमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइएन भने, श्रमिक दिवस केवल एक औपचारिकतामा सीमित रहनेछ र श्रमिकहरूको वास्तविक जीवनस्तरमा कुनै सुधार आउनेछैन।