प्रतिनिधिसभा सदस्य शिवशंकर यादवले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले दैनिक जीवनयापनमा भोग्नुपरेको सास्ती अन्त्य गर्न सरकारलाई नरम नीति अपनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले सीमामा कडाइका नाममा जनतालाई दुःख दिने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने र तस्करी जस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा सामान्य नागरिकबीचको व्यवहारमा एकरूपता ल्याउन नहुनेमा जोड दिए। नेपालको संविधानले नै नागरिकको सम्मान र बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, जसको पालना सरकारले सीमा व्यवस्थापनमा पनि गर्नुपर्छ। विगतका अभ्यासहरूले देखाएका छन् कि अति कडाइले कहिलेकाहीँ समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा झनै जटिलता निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने दिशामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।
जनताको बाध्यता र तस्करीको विभेदलाई बुझ्नुपर्ने
लहान उद्योग वाणिज्य संघले लहानमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद यादवले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले दैनिक भान्सामा चाहिने सामान किन्नसमेत नेपाली बजारमा महँगो हुने गरेको बताए। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई सीमामा कडाइ गर्ने बहानामा दुःख दिन नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने, “वारि (नेपाली बजार)मा सामान किन्न नसकेर पारिको बजार जानुपर्ने बाध्यता भएका जनतालाई तस्करीको आरोपमा एकैनासको व्यवहार गर्नु हुँदैन।” नेपालको अर्थतन्त्रमा सीमावर्ती क्षेत्रहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ, र यी क्षेत्रका जनताको क्रयशक्ति राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हुन सक्छ। यसलाई बुझेर मात्र नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सांसद यादवले विशेषगरी तराईका सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनयापन भारतसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको समस्यालाई बुझ्न जरुरी रहेको बताए। सीमापारिका बजारमा सस्तोमा सामान पाइने भएकाले नेपाली उपभोक्ताहरू उतै आकर्षित हुने गरेको तर यसलाई तस्करीको रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको तर्क थियो। यो एक ऐतिहासिक र भौगोलिक यथार्थ हो, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि यो केवल किनमेलको विषय नभई दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो।
सीमा क्षेत्रको आर्थिक अवस्था र सरकारी नीतिको सन्तुलन
उनले सीमा क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाको जटिलतालाई मध्यनजर राखेर सरकारले नीति बनाउनुपर्ने बताए। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकले आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सीमापारि जानुपर्ने अवस्थालाई तस्करीको नजरले हेरेर दण्डित गर्न खोज्नु न्यायपूर्ण नहुने उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारले विगतमा पनि सीमा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न नीतिहरू लागू गरेको छ, तर ती नीतिहरूले कहिलेकाहीँ स्थानीय जनताको दैनिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पारेका उदाहरणहरू छन्। यस पटक, सांसद यादवले जनताको आर्थिक विपन्नतालाई ध्यानमा राख्दै नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
“जब वारिको बजारमा सामान किन्न सक्ने हैसियत जनताको हुँदैन, तब उनीहरू पारिको बजार जान बाध्य हुन्छन्,” सांसद यादवले भने, “यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई तस्करी जस्तो ठूलो अपराधसँग जोडेर हेर्नु र उस्तै व्यवहार गर्नु गलत हो।” यो भनाइले नेपालको आर्थिक असमानता र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमावर्ती जनतामा कसरी पर्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ। सरकारले यस्ता नागरिकहरूलाई अपराधीको रूपमा नहेरी, उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
उनले सरकारले जनताको पीरमर्का बुझेर सीमा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा सीमा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ऐन र नियमहरू छन्, तर ती कतिपय अवस्थामा अव्यावहारिक हुन सक्छन्। यस सन्दर्भमा, सांसद यादवले स्थानीय जनताको भावना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
तस्करी नियन्त्रण र नागरिकको सम्मानको बीचमा सन्तुलन
सांसद यादवले तस्करी नियन्त्रण आवश्यक भए पनि त्यसको आडमा सामान्य नागरिकलाई दुःख दिने वा उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने काम बन्द हुनुपर्ने बताए। उनले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनशैली, उनीहरूको आर्थिक हैसियत र दैनिकीलाई बुझेर मात्र सरकारी नीति लागू गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नेपालको संविधानले नागरिकको मर्यादा र सम्मानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, र सीमा सुरक्षाको नाममा यसको उल्लंघन हुनुहुँदैन।
उनले विशेषगरी तराई मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनयापन भारतसँग जोडिएको यथार्थलाई स्वीकार्नुपर्ने बताए। यसलाई तस्करीको जालोको रुपमा मात्र हेर्दा समस्याको जरोसम्म पुग्न नसकिने उनको तर्क छ। यो एक गम्भीर अवलोकन हो, जसले समस्याको मूल कारण पहिचान गर्नमा सरकारलाई मद्दत गर्न सक्छ। नेपालको इतिहासमा, विशेष गरी तराई क्षेत्रमा, भारतसँगको सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध सधैं नै घनिष्ठ रहेको छ।
तस्करीलाई रोक्नका लागि सरकारले विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै आएको छ, जसमा सीमा सुरक्षा बलको उपस्थिति बढाउने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने र कानुनी कारबाही गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। तर, सांसद यादवको भनाइले यी प्रयासहरूले सामान्य नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने कुरामा जोड दिएको छ। यसको अर्थ हो कि नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा संवेदनशीलता र विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा: जनताको पक्षमा नीतिगत व्यवस्थाको माग
सांसद यादवले सरकारले सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउनुका साथै सीमावर्ती जनताको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। तस्करी र सामान्य किनमेलका लागि सीमापारि जाने नागरिकबीचको भिन्नतालाई बुझेर व्यवहार गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि यस्ता नीतिगत सुधारहरू आवश्यक छन्।
यस सन्दर्भमा, सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र उनीहरूको आर्थिक सबलीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सीमापारि जानुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ र तस्करी जस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न हुने सम्भावना पनि घट्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको सीमा व्यवस्थापनमा सम्भावित असर
सांसद यादवको यो मागले आगामी साताहरूमा नेपालको सीमा व्यवस्थापन नीतिमाथि बहसलाई थप चर्को बनाउने सम्भावना छ। सरकारले यस विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ र नीतिगत परिवर्तनका लागि कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यदि सरकारले सांसद यादवको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भने, सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले राहत महसुस गर्न सक्नेछन्। यसले सीमा व्यवस्थापनलाई मानवअधिकार र स्थानीय आवश्यकताको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नका लागि एक नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ।
यसैगरी, यस विषयमा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि थप आवाज उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारलाई जनताको पक्षमा नीति निर्माण गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालको समग्र विकासका लागि सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ, र सांसद यादवको यो पहल यस दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुन सक्छ।
