मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

सिराहामा ८ लाखको किसान अनुदान हिनामिना: हाकिमविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सिराहाको औरही गाउँपालिकामा किसान अनुदान रकम हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। नक्कली बिल बनाएर अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप छ।
Arjun Basnet
खोजमूलक पत्रकार
१ मिनेट पढाइ
आकार:
किसान अनुदान भ्रष्टाचार
Share:
१२०

सिराहाको औरही गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतसहित चार जनाविरुद्ध ८ लाख २ हजार ८७८ रुपैयाँको किसान अनुदान हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। नक्कली बिल भरपाई खडा गरी उक्त रकम दुरुपयोग गरेको आयोगको ठहर छ।

मुद्दा दायर हुनेमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुसियैत, तत्कालीन पशु शाखा प्रमुख रमेश नारायण शर्मा, तत्कालीन लेखापाल आशिष कुमार कामती र प्रगतिशील कृषक समूहका अध्यक्ष राम भजन यादव छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा माछापालन कार्यक्रमका लागि गाउँपालिका र कृषक समूहबीच १५ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताअनुसार किसानलाई माछाका भुरा, दाना, चुना लगायतका सामग्री वितरण गर्नुपर्नेमा कम सामग्री दिएर काम सम्पन्न भएको भनी फर्जी बिल बनाइएको थियो। सोही झुट्टा बिलका आधारमा ८ लाख २ हजार ८७८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिने-दिने कार्य भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

तत्कालीन पशु शाखा प्रमुख शर्माले आफू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ओहदामा नरहेको अवस्थामा पनि सोही पदको हैसियत दुरुपयोग गरी सरकारी कागजातमा सहीछाप गरेको अख्तियारले जनाएको छ। उनलाई सरकारी कागजात अनाधिकार रूपमा सच्याएको र हेरफेर गरेको कसुरमा थप सजायको मागदाबी गरिएको छ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुसियैत र लेखापाल कामतीले बदनियतपूर्वक झुट्टा बिलका आधारमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको दाबी छ। कृषक समूहका अध्यक्ष यादवले गैरकानुनी लाभ लिने कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेका थिए। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार चारै जना प्रतिवादीविरुद्ध बिगो रकम असुलउपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।

Arjun Basnet

Arjun Basnet

खोजमूलक पत्रकार

अर्जुन बस्नेत NM खबरका खोजमूलक पत्रकार हुन्। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति विवरण र सरकारी जवाफदेहिताका विषयमा उनले महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले वित्तीय अपराध र सार्वजनिक संस्थानको दुरुपयोगसम्बन्धी रिपोर्टिङमा विशेष दक्षता हासिल गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार