स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले छ महिने सुत्केरी बिदालाई कर्मचारी सुविधा होइन, मातृत्वको सम्मान र मानव पुँजी निर्माणको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ माथिको छलफलमा मन्त्री मेहताले प्रसूतिपछि महिलालाई पर्याप्त आराम र शिशुको स्याहारका लागि समय दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रस्तावित विधेयकले सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका महिलालाई छ महिनाको तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिनेछ। पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीले ४२ दिनको तलबसहित स्याहार बिदा पाउनेछन्। हाल यो बिदा आमालाई ९० दिन र बाबुलाई १५ दिन छ।
मन्त्री मेहताका अनुसार लामो सुत्केरी बिदाले आमाको स्वास्थ्य, शिशुको हेरचाह र पोषणमा सुधार ल्याउँछ। स्वस्थ आमाबाट सक्षम जनशक्ति निर्माण हुने उनको भनाइ छ।
उनले मातृत्व अधिकार सरकारी कर्मचारीमा मात्र सीमित नहुने बताइन्। निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले पनि समान अधिकार पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका महिला कर्मचारीको मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।
कानुन निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान छ। विधेयकमा सुरक्षित प्रसूति सेवा, तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मी, प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्न नपाउने व्यवस्था र गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा हुने हिंसा रोक्ने प्रावधान समेटिएको छ।
उनले मातृत्व संरक्षणलाई राज्यको लगानीका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिन्। यो महिला अधिकार, शिशु स्वास्थ्य र भविष्यको मानव पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्नेछ।
