नेपालका विभिन्न भूभागमा माटोको अम्लीयपन (Acidity) बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै यसको समाधानका लागि प्रयोग गरिने प्राङ्गारिक मलको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। किसानहरूले उत्पादन बढाउने र माटोको उर्वराशक्ति जोगाउने उद्देश्यले प्रयोग गर्ने गरेको प्राङ्गारिक मल खरिद गर्दा ठगिने क्रम बढेको छ। यस प्रकरणमा सरकारी निकायको मौन स्वीकृति र संलग्न व्यवसायीहरूको मिलेमतोले किसानहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। यस समस्याको जरो निकै गहिरो छ र यसले नेपाली कृषिको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ, तर यस्ता विकृतिले त्यो लक्ष्यलाई झनै दुरूह बनाउँदैछ।
माटोको अम्लीयपन बढ्दो: प्राङ्गारिक मल ठगीको जालो कसले तोड्ने?
- माटोको पीएच (pH) स्तर घट्दै जानुले खेतीयोग्य जमिनको उर्वराशक्तिमा ह्रास आउँदैछ, जसको प्रत्यक्ष असर बालीको उत्पादनमा परिरहेको छ।
- बजारमा उपलब्ध अधिकांश प्राङ्गारिक मल गुणस्तरहीन र माटोको अम्लीयपन घटाउन पूर्णतः असफल देखिएका छन्, जसले किसानको लगानी खेर गइरहेको छ।
- प्राङ्गारिक मलको नाममा किसानहरूबाट करोडौं रुपैयाँ ठगिएको प्रारम्भिक अनुमान छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ।
- कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायले गुणस्तर अनुगमनमा चरम लापरवाही गरेको पाइएको छ, जसले समस्यालाई झनै विकराल बनाएको छ।
- किसानहरूले सस्तो र गुणस्तरीय मलको सट्टा महँगोमा फजुल मल किन्न बाध्य भएका छन्, जसले उनीहरूको आम्दानीमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ।
ठगीको जालो कसरी फैलियो: रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक मलको दुरुपयोग
पछिल्लो दशकमा रासायनिक मलको आयातमा लाग्ने प्रतिबन्ध र सरकारी अनुदानमा आएको कमीले किसानहरूलाई प्राङ्गारिक मलतर्फ आकर्षित गर्यो। यसैलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै विभिन्न कम्पनी र फर्महरूले गुणस्तरहीन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्न थाले। कतिपय मलमा माटोको अम्लीयपन घटाउने गुण नै नभएको र कतिपय त झनै माटोलाई हानि पुर्याउने खालका पाइएका छन्। यो प्रवृत्तिले नेपालको कृषि नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ, जहाँ किसानहरूलाई दिगो खेती प्रणालीमा उत्प्रेरित गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा उल्टो भइरहेको छ। नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा, जहाँ झन्डै ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ, यस्ता ठगीले ठूलो आर्थिक र सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्छ।
अभिलेखअनुसार, सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि केही मापदण्ड तोकेको छ। तर, ती मापदण्डको पालना कति भएको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन। बजारमा पाइने प्राङ्गारिक मलको प्याकेजिङमा विभिन्न आकर्षक दाबी गरिए पनि प्रयोगशाला परीक्षणमा ती प्रायः असफल हुने गरेका छन्। यसले गर्दा किसानहरूले मलमा लगानी गरेको रकम त डुब्छ नै, साथै माटोको उर्वराशक्तिमा समेत दीर्घकालीन क्षति पुग्ने गर्छ। नेपालमा कृषि उपजको गुणस्तर र उत्पादकत्व बढाउनका लागि प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति रहेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएको यो कमजोरीले आम किसानको विश्वासमाथि नै आघात पुर्याएको छ।
किसानको पीडा: आम्दानी शून्य, लगानी डुबेको डुबे, भविष्य अन्धकार
नुवाकोटकी एक कृषक सुनिता तामाङले यस वर्ष धान खेतीका लागि स्थानीय एजेन्टबाट १५ बोरा प्राङ्गारिक मल किनिन्। मल प्रयोग गरेको तीन महिनासम्म पनि धानको वृद्धि सन्तोषजनक नभएपछि उनले मलको गुणस्तरमाथि शंका गरिन्। “बजारमा पाइने मल प्रयोग गर्दा पनि खेत सुक्खा जस्तै भयो। मल किनेको पैसा पनि डुब्यो, उब्जनी पनि राम्रो भएन,” उनले दुखेसो पोखिन्। सुनिता जस्तै हजारौं किसानहरू अहिले प्राङ्गारिक मलको नाममा ठगिएका छन्। यसरी ठगिएका किसानहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर खेती गर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा उनीहरू थप ऋणको चक्रमा फस्ने सम्भावना बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनशैलीमा मात्र नभई बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत पर्ने गरेको छ।
माटोको अम्लीयपन बढ्नुका कारणहरूमा अत्यधिक रासायनिक मलको प्रयोग, अव्यवस्थित सिँचाइ र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू जिम्मेवार छन्। यसको न्यूनीकरणका लागि चुन (Lime) जस्ता पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्नेमा किसानहरूलाई प्राङ्गारिक मलको झुटो आश्वासन दिइएको छ। यसले गर्दा समस्या झनै बल्झिँदै गएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर माटोको गुणस्तर खस्किँदै जानुले यो हकको समेत उल्लंघन भएको छ। यसको दीर्घकालीन असर नेपाली भूमिको उर्वराशक्तिमा पर्नेछ, जसले भविष्यमा खाद्यान्न उत्पादनमा ठूलो चुनौती खडा गर्नेछ।
सरकारी निकायको बेखबरजस्तो व्यवहार: अनुगमन फितलो, कारबाही शून्य
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्राङ्गारिक मलको गुणस्तर अनुगमनका लागि विभिन्न निर्देशनालय र कार्यालयहरू खटाएको छ। तर, फिल्डमा गएर हेर्दा अनुगमन प्रभावकारी नभएको स्पष्ट हुन्छ। कतिपय अनुगमन टोलीहरूले औपचारिकताका लागि केही नमुना संकलन गरे पनि त्यसको नतिजा किसानसम्म पुग्दैन र कारबाही शून्यप्रायः हुन्छ। यसले गर्दा सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको छ, र किसानहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूको समस्या सुन्ने कोही छैन। नेपालमा कृषि क्षेत्रको नियमन र अनुगमनका लागि विभिन्न ऐन, कानुन र नियमावलीहरू रहे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव खट्किन्छ। यसको एउटा मुख्य कारण जनशक्तिको कमी र प्राविधिक क्षमताको अभाव पनि हो।
यस विषयमा कृषिमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि उनीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको किसानहरूको आरोप छ। कतिपय अवस्थामा, मल उत्पादन गर्ने ठूला व्यवसायीहरूसँग सरकारी अधिकारीहरूको सेटिङ हुने गरेको पनि गुनासो आउने गरेको छ। यसले गर्दा किसानहरूको पीडा सुन्ने कोही नभएको अवस्था छ। यस किसिमको मिलिभगतले सुशासनको सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाउँछ र आम जनताको राज्यप्रतिको विश्वासलाई erode गर्छ। यस्तो अवस्थामा, किसानहरूले आफ्नो हक र अधिकारका लागि आफैं आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? माटोको भविष्य र किसानको आशामाथि खेलबाड
माटोको उर्वराशक्ति जोगाउनु राज्यको दायित्व हो। तर, राज्य आफैंले तोकेको मापदण्डको पालना गराउन नसक्दा र किसानहरूलाई ठगिनबाट बचाउन नसक्दा यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्नेछ। प्राङ्गारिक मलको नाममा भइरहेको यो ठगी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु तत्कालको आवश्यकता हो। किसानहरूको लगानी र माटोको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने जो कोहीलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन। यस सन्दर्भमा, सरकारले तत्काल प्राङ्गारिक मलको गुणस्तर परीक्षणका लागि छुट्टै प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने, गुणस्तरहीन मल उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने र किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै, किसानहरूलाई प्राङ्गारिक मलको सही प्रयोग र माटो व्यवस्थापनका बारेमा सचेतना फैलाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।