दक्षिण कोरियाले बिहीबार आफ्नो पहिलो स्वदेशी हाइपरसोनिक हतियारको सफल परीक्षण गरेको छ, जसले उत्तर कोरियाको हालैको एआई-सहायता प्राप्त मिसाइल प्रक्षेपणपछि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपेको छ। यसैबीच, उत्तर कोरियाली युद्धबन्दीहरूलाई सियोलमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा युक्रेनसँगको कूटनीतिक विवाद गहिरिएपछि दक्षिण कोरियाले युक्रेनका लागि आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।
दक्षिण कोरियाको पहिलो हाइपरसोनिक हतियार परीक्षण
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङले स्वदेशी प्रविधिमा विकसित हाइपरसोनिक ग्लाइड भेहिकल (HGV) को पहिलो परीक्षण प्रक्षेपणको अवलोकन गर्नुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयले यस हतियारलाई ‘रणनीतिक सम्पत्ति’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसले युद्धको दिशा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। यस मिसाइलको अप्रत्याशित उडान मार्ग र अत्यधिक गतिले प्रमुख रणनीतिक लक्ष्यहरूमा प्रहार गर्न सक्षम बनाउने दाबी गरिएको छ।
परीक्षणले अल्ट्रा-उच्च तापक्रम प्रतिरोधी सामग्री, मार्गदर्शन र नियन्त्रण क्षमता, तथा हाइपरसोनिक उडान अवस्थाहरूमा अनियमित रूपमा कम उचाइमा उड्न सक्ने क्षमताको प्रमाणीकरण गरेको छ। सियोलस्थित कोरिया इन्स्टिच्युट फर मिलिटरी अफेयर्सका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हङ सुङ-प्योका अनुसार, उत्तर कोरियाले रूसको प्राविधिक सहयोगमा हाइपरसोनिक हतियारको परीक्षण तीव्र पारेपछि दक्षिण कोरियाले पनि यस प्रविधिको विकासमा उल्लेख्य प्रयास गरिरहेको थियो।
युक्रेनसँगको कूटनीतिक विवाद
दक्षिण कोरियाले अक्टोबर ८ मा युक्रेनका लागि आफ्ना राजदूत पार्क ही-चाङलाई फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघमा उत्तर कोरियाली युद्धबन्दीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाएको खुलासा गरेपछि यो विवाद सुरु भएको थियो। सियोलले यस खुलासाले उत्तर कोरियामा रहेका युद्धबन्दीका परिवारलाई जोखिममा पारेको बताएको छ।
दक्षिण कोरियाले युक्रेनले गोपनीयता सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ, जबकि युक्रेनले त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ। दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री चो ह्युनले युक्रेनबाट माफीको सन्देश प्राप्त भए पनि त्यो सियोलको अपेक्षा अनुसार नभएको उल्लेख गर्नुभयो। यस विवादले युक्रेनलाई दक्षिण कोरियाबाट हतियार सहयोग प्राप्त हुने आशालाई जटिल बनाएको छ, किनकि दक्षिण कोरियाले घरेलु प्रतिबन्धका कारण युद्धमा रहेका देशहरूलाई घातक हतियार उपलब्ध गराएको छैन। युक्रेनका विदेशमन्त्री आन्द्री सिबिहाले यस घटनालाई ‘कूटनीतिक गलतफहमी’ भन्नुभएको छ।
रूसी इन्धन ढुवानीको आरोप
युक्रेनसँगको सम्बन्धमा तनाव बढाउने अर्को घटना बेलायतको गार्जियन पत्रिकाको रिपोर्ट हो, जसमा जुलाई र अगस्टमा दक्षिण कोरियाबाट रूसमा १७६,००० टनभन्दा बढी इन्धन, प्रायः डिजेल, पठाइएको आरोप लगाइएको छ। यस ढुवानीमा बेलायत र युरोपेली संघले प्रतिबन्ध लगाएका तीन ट्याङ्करहरू पनि संलग्न थिए।
दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले अक्टोबर ८ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यदि इन्धन दक्षिण कोरियाबाटै गएको भए पनि त्यो देशको निर्यात प्रतिबन्धको उल्लंघन नहुने बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, व्यावसायिक डिजेल र उड्डयन इन्धन जस्ता परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादनहरू रूस विरुद्ध दक्षिण कोरियाको निर्यात नियन्त्रणको अधीनमा छैनन्।
साइबर सुरक्षा चुनौती र नेपाली सरोकार
दक्षिण कोरियाले हालै सात प्रमुख वित्तीय संस्थाहरूमा भएको साइबर आक्रमणपछि एआई-सहायता प्राप्त ह्याकिङको जोखिमबारे चेतावनी दिएको छ। हजारौं ग्राहकहरूको व्यक्तिगत डेटा चोरी भएको यस घटनामा ह्याकरहरूले ARTEX नामक एआई-आधारित उपकरण प्रयोग गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक रिपोर्टहरूले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री हान सियोङ-सुकले एआईको प्रयोग गरी हुने फिसिङ आक्रमणले थप क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गर्नुभएको छ। अकल्यान्डस्थित क्रिप्टोकरेन्सी अनुसन्धान फर्म ब्रेभ न्यू कोइनका विश्लेषक आदित्य दासका अनुसार, एआई उपकरणहरूले साइबर अपराधका लागि प्राविधिक अवरोधहरू कम गर्दै आक्रमणको गति र मात्रा बढाएका छन्।
सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा ७४,६४१ नेपाली नागरिक दक्षिण कोरियामा बसोबास गरिरहेका थिए, जसमध्ये ६३.१ प्रतिशतले E-9 गैर-व्यावसायिक रोजगार भिसा लिएका थिए। दक्षिण कोरियाको प्रविधि विकास र कूटनीतिक उतारचढावको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारहरूलाई नपरे पनि क्षेत्रीय स्थिरता र द्वन्द्वले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ। सन् २०२७ देखि लागू हुने गरी नेपाली कामदारहरूको न्यूनतम मासिक तलब लगभग २,३०,५४६ रुपैयाँ पुग्नेछ।
दक्षिण कोरियाले युक्रेनका लागि आफ्ना राजदूतलाई कहिले फिर्ता बोलाउनेछ भन्ने स्पष्ट छैन। साथै, दक्षिण कोरियाली बन्दरगाहहरूबाट रूसमा पठाइएको इन्धनको स्वामित्व कसको थियो वा कसले बेचेको थियो भन्ने पनि खुलेको छैन। दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले बैंक ह्याकिङको अनुसन्धान गरिरहेका छन् र थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न स्रोतहरू केन्द्रित गर्नेछन्।
