स्पेन सरकारले ल्याएको असाधारण कानुनीकरण (Regularization) प्रक्रियामा प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गरिएपछि हजारौं नेपाली नागरिकले यसको लाभ लिने अपेक्षा गरेका थिए । यो प्रक्रियाले स्पेनमा अनधिकृत रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकहरूलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको थियो, जसले गर्दा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी र अन्य नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुने अपेक्षा थियो । तर, यस प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने कागजात प्रमाणीकरणको काम काठमाडौंबाट दिल्लीमा सारिएपछि हजारौं नेपालीको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । यसबाट नेपाली कामदारहरू झनै लामो, खर्चिलो र अनिश्चितताको भुमरीमा परेका छन्, जसले उनीहरूको स्पेन बसाइलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
स्पेनको कानुनीकरण प्रक्रिया दिल्लीमा सर्दा हजारौं नेपालीको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह
स्पेनमा बसोबास गरिरहेका तर कानुनी हैसियत नभएका विदेशी नागरिकलाई वैधानिक बनाउने उद्देश्यले यो प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो, जुन स्पेनको आप्रवासन नीतिमा एक महत्त्वपूर्ण कदम थियो । यसका लागि स्पेनिस प्रहरीको रिपोर्ट आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको थियो, जसले गर्दा आवेदकको पृष्ठभूमि जाँच गर्न सजिलो हुने स्पेन सरकारको अपेक्षा थियो । यसअघि यो प्रक्रिया काठमाडौंस्थित स्पेनिस दूतावासबाटै हुने गरेको थियो, जसले गर्दा नेपाली नागरिकहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा ठूलो सहजता थियो । तर, केही समयअघि दूतावासले यो कामको जिम्मेवारी भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको स्पेनिस दूतावासलाई सुम्पेको छ, जसले नेपालीहरूको लागि ठूलो झन्झट निम्त्याएको छ ।
यस निर्णयले स्पेनमा रहेका हजारौं नेपाली कामदारहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । पहिले काठमाडौंमा नै काम सकिने भएकाले अपेक्षाकृत छिटो र कम खर्चमा प्रक्रिया पूरा हुन्थ्यो, जसले गर्दा धेरै नेपालीले यसको लाभ उठाउन पाएका थिए । तर, अब दिल्ली धाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा यात्रा, भिसा, आवास र अन्य प्रक्रियागत खर्चहरू ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा धेरै नेपालीका लागि यो प्रक्रिया धान्नै नसक्ने महँगो बनेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले स्पेनमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने अवसर गुमाउने खतरा बढेको छ ।
- बढ्दो खर्च: दिल्लीसम्मको यात्रा, त्यहाँ बस्ने खर्च, दूतावासको शुल्क र अन्य प्रशासनिक झन्झटले गर्दा प्रतिव्यक्ति खर्च कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी थपिने अनुमान छ । यो अतिरिक्त खर्च धेरै नेपाली कामदारहरूको लागि ठूलो आर्थिक बोझ हो, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा समेत असर पार्न सक्छ ।
- समयको दुरुपयोग: दिल्ली जान र प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा एक हप्तादेखि १० दिनसम्म लाग्ने भएकाले कामदारहरूको बहुमूल्य समय खेर गइरहेको छ । यसले गर्दा उनीहरूको रोजगारीमा समेत असर परेको छ, किनकि काममा अनुपस्थित रहँदा उनीहरूको आयमा कमी आउँछ र सम्भावित रोजगारी गुम्ने खतरा पनि रहन्छ ।
- अनिश्चितता: दिल्लीस्थित दूतावासमा कामको चाप बढेको र प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले गर्दा कहिलेसम्ममा काम सकिन्छ भन्ने निश्चित छैन । यसले आवेदकहरूमा ठूलो चिन्ता र अनिश्चितता थपेको छ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो भविष्यबारे निरन्तर चिन्तित रहनुपरेको छ ।
- भाषा र सांस्कृतिक अवरोध: नेपाली कामदारहरूलाई दिल्लीमा भाषा, संस्कृति र अन्य स्थानीय नियमहरूको सामना गर्नुपर्ने भएकाले थप समस्या सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा उनीहरूलाई दूतावाससँग समन्वय गर्न र आवश्यक कागजातहरू बुझाउन थप कठिनाई हुने सम्भावना छ ।
स्पेनको नीतिगत परिवर्तनले नेपालीहरूको जीवनमा ल्याएको उथलपुथल
स्पेन सरकारले आप्रवासीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको थियो, जसको उद्देश्य स्पेनको श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्नु र आप्रवासीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु थियो । यसबाट स्पेनमा अनधिकृत रूपमा बसिरहेका हजारौं नेपालीले आफ्नो हैसियत सुधार्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । यसअघि स्पेनमा करिब ५० हजारभन्दा बढी नेपाली अनधिकृत रूपमा बसिरहेको अनुमान छ, जसमध्ये धेरैले यस कानुनीकरण प्रक्रियाबाट लाभ पाउने आशा गरेका थिए । तर, प्रक्रियागत असहजताले गर्दा यो अवसर उनीहरूका लागि झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
यसअघि काठमाडौंमा नै स्पेनिस दूतावासले यससम्बन्धी काम गरिरहेकाले नेपालीहरूलाई सहजता थियो । दूतावासले आवश्यक कागजातहरू रुजु गरी स्पेन पठाउने गर्थ्यो, जसले गर्दा प्रक्रिया छिटो र सरल हुन्थ्यो । तर, अब दिल्लीको दूतावासले यो जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्पेनमा रहेका नेपाली कामदारहरूले दुई देशको प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको छ । यसबाट उनीहरूको आर्थिक भार मात्र नबढेको होइन, मानसिक तनावसमेत बढेको छ, जसले उनीहरूको समग्र जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको अभाव र हजारौं नेपालीको भविष्यमाथि प्रश्न
यस विषयमा स्पेनिस दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँग प्रतिक्रिया माग्दा आधिकारिक जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । यस विषयमा स्पेनिस दूतावासले कुनै स्पष्टता नदिएसम्म र प्रक्रिया सहज नबनाएसम्म हजारौं नेपाली कामदारहरूको भविष्य अनिश्चित नै रहने देखिन्छ । नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको हकहितको लागि यस विषयमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
स्पेनमा रहेका नेपाली समुदाय र विभिन्न संघसंस्थाहरूले यस विषयमा स्पेनिस सरकार र दूतावासको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूको माग छ कि यो प्रक्रिया पुनः काठमाडौंमै हुनुपर्छ वा दिल्लीमा भए पनि प्रक्रियालाई सरल र कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ । अन्यथा, यसबाट हजारौं नेपाली कामदारहरूको स्पेनमा बस्ने र काम गर्ने सपना अधुरै रहन सक्ने खतरा छ । स्पेनमा नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता प्रक्रियागत झन्झटहरूले उनीहरूको वैधानिक हैसियत प्राप्त गर्ने अवसरलाई सीमित पार्नेछ ।
यस कानुनीकरण प्रक्रियाले स्पेनमा रहेका नेपालीहरूको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यसको सहज कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरू थप समस्यामा पर्नेछन् । यसले गर्दा स्पेनमा कार्यरत नेपालीहरूको हकहितको आवाज उठाउने निकायहरूले तत्काल यस विषयमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा स्पेन सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी आफ्ना नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व छ ।