सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि नगद राहत र प्रोत्साहन प्याकेजको घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विस्थापित हुने सुकुम्बासी परिवारका लागि विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विस्थापित हुने परिवारलाई पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिइने जानकारी दिए। यो सुविधा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं खोज्ने परिवारलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो।
जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहित गर्न सरकारले तीन महिनाको आवास खर्च समेत उपलब्ध गराउनेछ। पाँच सदस्यसम्म भएको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले मासिक रकम प्रदान गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।
यद्यपि, आफैंले बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन नसक्ने वृद्ध, असक्त, असहाय र आफ्नो व्यवस्थापन गर्न असमर्थ परिवारलाई भने सरकारले तोकिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसले कमजोर वर्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सरकारी भनाइ छ।
विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन नरोकिने सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार, ‘विस्थापितहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा काम गरिनेछ।’
यसैबीच, मुलुकका अन्य भागमा पनि विपद् पीडितलाई राहत दिने कार्य जारी छ। सिरहाको लहान नगरपालिकाले आगलागीबाट घर जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएका परिवारलाई खाद्यान्न, खाना पकाउने भाँडाकुँडा र त्रिपालसहितको राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। गत वैशाख ३० गते लहान–१५ स्थित लाग्राहाका मदन थापामगरको घरमा आगलागी भएको थियो।
लहान नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले पीडित परिवारलाई राहत हस्तान्तरण गर्दै जस्तापातासहितको नयाँ घर निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसले स्थानीय तहबाट पनि विपद्को समयमा नागरिकलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने प्रयास भइरहेको देखाउँछ।
