NM Khabar 28 August 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

सुदूरपश्चिम सरकारले बाढीपीडितलाई एक महिनाको तलब र २ करोड सहयोग गर्ने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भोटेकोशी बाढीपीडितलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावितको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि २ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्नेछ। बाढीमा परेर सम्पर्कविहीन भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२९ जना अझै सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
28 August 2026, 8:03 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
सुदूरपश्चिम बाढी सहयोग
Share:

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भोटेकोशी बाढीपीडितलाई एक महिनाको तलब र २ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र ९ मन्त्रीले आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक बाढीपीडितलाई दिने भएका हुन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले यो निर्णयको पुष्टि गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावितको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि २ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्नेछ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उक्त रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री रावलले बताए। प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली पनि पठाउनेछ।

भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय ४० जना सम्पर्कविहीन भएका थिए। शुक्रबार साँझसम्म ११ जना सम्पर्कमा आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी पदमबहादुर बिष्टले बताए। अझै १ सय २९ जना सम्पर्कविहीन छन्।

सम्पर्कमा आएका ११ जनामा कञ्चनपुरका ९, डडेलधुराका १ र कैलालीका १ जना छन्। सम्पर्कविहीन हुनेमा सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाका नागरिक छन्। सबैभन्दा बढी कैलालीका ४९ जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। कञ्चनपुरका ३२, डडेलधुराका १७, बाजुराका १४, बैतडीका ८, दार्चुलाका ४, डोटीका २, बझाङका २ र अछामका १ जना सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले जनाएको छ।

सम्पर्कविहीन हुनेहरूमा रसुवामा विभिन्न हाइड्रो पावरमा कार्यरत मजदुर, प्रहरी, निजामती कर्मचारी र विभिन्न निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू रहेका छन्।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार