सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेनालाई परिचालन नगरेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताए।
मन्त्री वाग्लेले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन वा बस्ती खाली गराउन सेनालाई कुनै स्थानमा नखटाइएको दाबी गरे। ‘बाहिर आएका चर्चामा सत्यता छैन,’ उनले भने।
उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियामा नेपाल प्रहरीले मात्र भूमिका निर्वाह गरेको जानकारी दिए। स्थानीय तहको आग्रह र समन्वयमा प्रहरीले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने र सहजीकरण गर्ने कार्य मात्र गरेको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
रक्षा मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्षेत्रबारे प्रश्न उठेपछि सरकारले यो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सेनालाई संवैधानिक र कानुनी मर्यादा विपरीत कुनै पनि गैरसैनिक कार्यमा संलग्न नगराइएको स्पष्ट पारे।
उनले सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास निर्माणका रणनीतिक कार्यमा मात्र केन्द्रित गरिएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा सेना नभई नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुरक्षा तथा सहजीकरणको काम गरेको प्रष्टीकरण दिए।
उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षाका लागि सरकारको नीति तथा निर्देशनअनुसार आवश्यकताका आधारमा नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको उपस्थिति मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहने बताए। सुरक्षा निकायको नियमित जिम्मेवारी र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा भएको सुरक्षा सहजीकरणलाई फरक रूपमा बुझ्न उनले आग्रह गरे।
