नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुकुम्बासी बस्तीमा विकल्प नदिई बलजफ्ती डोजर चलाउनु राज्यको दमन भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले सुकुम्बासी हटाउने नाममा राज्यले नागरिकमाथि ज्यादती गरेको बताए। यो कदमले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हक र सम्मानमाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। यस प्रकारको बल प्रयोगले समाजमा थप द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने उनको चिन्ता छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु राज्यको दमन र नागरिकमाथि ज्यादती
- सुकुम्बासी बस्तीमा विकल्प नदिई डोजर चलाउनु राज्यको दमन हो।
- वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी नछुट्ट्याई बल प्रयोग गरिनु गलत छ।
- पहिलेको गृहकार्यका आधारमा वास्तविक र नक्कली छुट्याउन सकिने आधार थिए।
- यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उचित व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
- नागरिकको अधिकार हननमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।
- राज्यले नागरिकको सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
महामन्त्री पौडेलले सुकुम्बासी हटाउने नाममा राज्यले नागरिकलाई पेलेको आरोप लगाए। उनले वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी नछुट्याई बल प्रयोग गरिनु गलत भएको बताए। ‘पहिले भएको गृहकार्यका आधारमा को वास्तविक र को नक्कली सुकुम्बासी हो भनेर छुट्याउन सकिने आधारहरू थिए,’ उनले भने, ‘तर, बस्तीभित्र रहेका सक्कली सुकुम्बासीलाई पनि जोरजबर्जस्ती डोजर लगिएको छ।’ यो प्रक्रियाले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा विद्यमान समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि विद्यमान छ, जसको जरो गरिबी, अव्यवस्थित सहरीकरण र भूमिसम्बन्धी नीतिको अभावमा छ।
उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले उचित विकल्प र व्यवस्थापन नगरी बल प्रयोग गर्नु दमनकारी कदम भएको बताए। यसबाट राज्यले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हनन गरेको उनको ठहर छ। संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ, र राज्यले यसको उल्लंघन गर्न नपाउने पौडेलले स्मरण गराए। सुकुम्बासीहरू प्रायः समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका हुन्छन्, जसलाई राज्यको सहयोग र उचित व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ, न कि बल प्रयोगको। यस प्रकारको कारबाहीले उनीहरूलाई थप गरिबी र विस्थापनको चपेटामा धकेल्छ, जसको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव दूरगामी हुन्छ।
नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या नयाँ होइन। विभिन्न समयमा सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने जस्ता प्रयासहरू गरे पनि स्थायी समाधान भने हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारणमा नीतिगत अस्पष्टता, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनको फितलोपन प्रमुख छन्। यस सन्दर्भमा, पौडेलको भनाइले राज्यले विगतका पाठहरूबाट सिक्नुपर्ने र समस्याको मूल कारणमा पुगेर समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। यसरी बल प्रयोग गर्दा, वास्तविक सुकुम्बासीहरू मात्र नभई, विभिन्न कारणले अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका सर्वसाधारण नागरिकहरू पनि पीडित हुन सक्छन्।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवाल र उचित व्यवस्थापनको माग
यसैबीच, सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। उनीहरूलाई पनि अन्य सुकुम्बासी सरह हटाउँदा उनीहरूको बसोबास र सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले संवेदनशीलताका साथ समाधान खोज्नुपर्ने माग उठेको छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ, र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि यसबाट अछूतो छैन। उनीहरू प्रायः समाजमा विभेद र बहिष्करणको सिकार हुने गर्छन्, र यस्तो अवस्थामा उनीहरूको बसोबासको अधिकार हनन हुनु अझै बढी संवेदनशील विषय हो।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले नेपालमा आफ्नो अधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको छ। उनीहरूले कानुनी मान्यता, सामाजिक स्वीकार्यता र समान अवसरको माग गर्दै आएका छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा उनीहरूको बसोबासको अर्थ यो हो कि उनीहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर छन्, र उनीहरूलाई थप सहयोग र सुरक्षाको आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा, उनीहरूलाई अन्य सुकुम्बासी सरह हटाउनु भनेको उनीहरूको अस्तित्व र अधिकारमाथि नै प्रहार गर्नु हो। सरकारले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र उनीहरूको लागि सुरक्षित र सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई समाजमा समान व्यवहार र अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद वा अन्यायबाट बचाउनुपर्छ। सुकुम्बासी बस्तीमा उनीहरूको उपस्थिति राज्यका लागि यो अवसर हो कि उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकियोस्। यसका लागि, सरकारले उनीहरूको आवश्यकतालाई बुझेर, उनीहरूसँग छलफल गरी, र उनीहरूको सहभागितामा नै समाधान खोज्नुपर्छ। यसरी मात्र उनीहरूको बसोबास र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन सक्छ।
कारबाहीको प्रश्न र जवाफदेहीको माग
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने क्रममा नागरिकको अधिकार हनन भएको र यसमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग पौडेलले उठाएका छन्। राज्यले नागरिकको सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस प्रकारको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति नहोस्। नेपालमा कानुनी शासनको सुदृढीकरणका लागि यस्ता मागहरू महत्वपूर्ण छन्।
अब यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्ति र निकायमाथि जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नले राज्यको संयन्त्रमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। जब राज्यले नै नागरिकको अधिकारको हनन गर्छ, तब पीडित नागरिक कहाँ गुहार माग्न जाने? यस सन्दर्भमा, स्वतन्त्र न्यायपालिका र नागरिक समाजको भूमिका झनै महत्वपूर्ण बन्न पुग्छ। उनीहरूले राज्यका गलत कदमहरूलाई रोक्न र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नका लागि आवाज उठाउनुपर्छ।
यस घटनाले नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन र सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रियामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ। यसको समाधानका लागि केवल बल प्रयोग मात्र पर्याप्त छैन, बरु यसका लागि बृहत् नीतिगत सुधार, पारदर्शी प्रक्रिया र सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक छ। राज्यले सुकुम्बासीहरूलाई केवल समस्याको रूपमा नहेरी, उनीहरूलाई नागरिकको रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरूको समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्छ। यस प्रकारको घटनाले राज्यको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ, र यसलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
आगामी दिनमा नेपालका लागि यसको अर्थ
यस घटनाको सन्दर्भमा, आगामी दिनमा नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रिया थप जटिल र संवेदनशील बन्ने सम्भावना छ। नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई राज्यको दमनको रूपमा व्याख्या गरेकाले, सरकारमाथि दबाब बढ्नेछ। यसले गर्दा, सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ, वा यसलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्को अर्थ यो पनि हो कि, सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच थप छलफल र सहमति आवश्यक पर्नेछ, जसले गर्दा यसको दीर्घकालीन समाधानको बाटो खुल्न सक्छ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवाललाई यसरी सार्वजनिक रूपमा उठाइएकोले, उनीहरूको अधिकार र सुरक्षाको विषयले थप चर्चा पाउनेछ। यसले गर्दा, सरकारमाथि उनीहरूको लागि उचित आवास र व्यवस्थापनको योजना ल्याउन दबाब बढ्नेछ। यसको सकारात्मक पक्ष भनेको, समाजमा उनीहरूको स्वीकार्यता बढ्ने र उनीहरूलाई समान नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्ने वातावरण बन्ने सम्भावना छ। यसले नेपालमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण प्रगति ल्याउन सक्छ।
यस घटनाले नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन र सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रियामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ। यसको समाधानका लागि केवल बल प्रयोग मात्र पर्याप्त छैन, बरु यसका लागि बृहत् नीतिगत सुधार, पारदर्शी प्रक्रिया र सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक छ। राज्यले सुकुम्बासीहरूलाई केवल समस्याको रूपमा नहेरी, उनीहरूलाई नागरिकको रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरूको समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्छ। यस प्रकारको घटनाले राज्यको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ, र यसलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। यसले गर्दा, आगामी दिनमा नेपालमा नागरिक अधिकार, मानवीय गरिमा र सामाजिक न्यायको विषयमा थप बहस र आन्दोलनहरू हुन सक्ने देखिन्छ।
