नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यमा हतारो गरिएको र यस क्रममा पर्याप्त सूचना तथा समय नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बस्ती हटाउँदा मानवीयता र व्यवहारिकता कायम गर्न नसकिएको टिप्पणी गरे। पर्याप्त तयारीबिना डोजर प्रयोग गर्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो। यस प्रकारको कार्यले समाजमा मात्रै होइन, राज्यको संयन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने पौडेलको तर्क छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सुकुम्वासी समस्यालाई लिएर सरकारले चालेका कदमहरू विवादित बनेका छन्, जसले यस विषयको संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरेको छ।
सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा मानवीयता र व्यवहारिकताको कमी
महामन्त्री पौडेलले सुकुम्वासी बस्तीमा ‘सुकुम्वासी नभई हुकुम्वासी’ रहेको भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बस्ती हटाउने प्रक्रियामा राज्यले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने तर हठात् बल प्रयोग गर्दा समस्या झन् बल्झिएको बताए। यसबाट राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा समेत दरार आउने उनको चिन्ता थियो। नेपालमा सुकुम्वासी समस्या एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो, जसको जरा राणा शासनकालदेखि नै फैलिएको छ। विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र भूमिसम्बन्धी नीतिहरूको असफलताले यो समस्यालाई झनै विकराल बनाएको छ। यसरी हठात् बस्ती हटाउँदा हजारौं नेपाली नागरिकको बासस्थान गुम्ने मात्रै होइन, उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको छ। यो केवल संरचना भत्काउने विषय नभई सयौं परिवारको भविष्यमाथि प्रहार हो, जसको दीर्घकालीन असर समाजमा पर्ने निश्चित छ।
भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्याको नीतिगत समाधानको जड
पौडेलले सुकुम्वासी समस्यालाई नीतिगत रुपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले समस्याको जड पहिचान नगरी केवल संरचना भत्काएर समाधान नहुने बताए। यसका लागि दीर्घकालीन योजना र सुकुम्वासीको वास्तविक पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यो हक धेरैका लागि पहुँच बाहिर छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र त्यसपछिका विभिन्न नियमावलीहरूले सुकुम्वासी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा अनेकौं चुनौतीहरू रहेका छन्। यस समस्याको मूल कारणमा अव्यवस्थित सहरीकरण, बढ्दो जनसंख्या, रोजगारीको अभाव र भूमिको असमान वितरण प्रमुख रहेका छन्। त्यसैले, केवल भौतिक संरचना भत्काउनुको सट्टा, यसको गहिराइमा पुगेर नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि सुकुम्वासी आयोगको प्रभावकारी भूमिका, भू-सूचना प्रणालीको विकास र भूमि बैंकजस्ता अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा राज्यको उत्तरदायी भूमिका
उनले बस्ती हटाउने क्रममा अपनाइएको तौरतरिकाले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहेको औंल्याए। राज्यले नागरिकको समस्यालाई संवेदनशीलताका साथ बुझेर व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसका लागि पर्याप्त समय दिएर, सूचना प्रवाह गरेर र विकल्पसहित अघि बढ्दा मात्रै समस्याको दिगो समाधान निस्कने उनले बताए। नेपालमा सुकुम्वासी बस्तीहरू प्रायः अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हुने गर्छन्, जसले उनीहरूलाई प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा पार्छ। यसका साथै, उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएकाले राज्यको सहयोग उनीहरूका लागि जीवनरेखा समान हुन्छ। यसरी बिनातयारी बस्ती हटाउँदा उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने, रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरू ओझेल पर्ने गर्छन्। यसले उनीहरूलाई झनै गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा धकेल्न सक्छ। यस सन्दर्भमा, राज्यले नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्दै, उनीहरूको आत्मसम्मानलाई ख्याल गरेर, पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ।
नागरिकको गुनासो सम्बोधन र जायज मागको सम्बोधनको आवश्यकता
महामन्त्री पौडेलले सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दाको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूको समस्यालाई बेवास्ता गरेर बल प्रयोग गर्दा त्यसले थप जटिलता निम्त्याउने उनको भनाइ थियो। यसका लागि सरकारले तत्काल पहलकदमी लिनुपर्ने र नागरिकका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सुकुम्वासी समस्याको समाधानका लागि विगतमा विभिन्न सरकारहरूले भूमि आयोग गठन गर्ने, लालपुर्जा वितरण गर्ने जस्ता प्रयासहरू गरेका छन्। तर, यी प्रयासहरू प्रायः राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित हुने, भ्रष्टाचारको चंगुलमा पर्ने र वास्तविक सुकुम्वासीभन्दा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले लाभ लिने जस्ता कारणले असफल भएका छन्। यसले गर्दा नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ। यस पटकको घटनाले फेरि एकपटक यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ उठाएको छ। अबको बाटो भनेको केवल बल प्रयोग वा बेवास्ता गर्नु नभई, समस्याको मूल कारण पत्ता लगाएर, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी, सबैको हित हुने गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नु हो। यसमा नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ।
आगामी दिनमा सुकुम्वासी समस्याको सम्भावित असर
यस घटनाले आगामी दिनहरूमा नेपालको सहरी विकास र सामाजिक न्यायको मुद्दामा थप बहस छेड्ने निश्चित छ। काठमाडौं जस्ता सहरी क्षेत्रमा सुकुम्वासी समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ, जसले अव्यवस्थित बसोबास, फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण जस्ता समस्याहरूलाई बढावा दिइरहेको छ। यस प्रकारको बल प्रयोगले मात्रै समस्याको समाधान नहुने र यसले झन् ठूलो सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना छ। सरकारले यस घटनाबाट पाठ सिक्दै, सुकुम्वासी समस्यालाई केवल भौतिक संरचना भत्काउने विषयको रूपमा नहेरी, यसलाई मानवीय र सामाजिक समस्याको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। यसका लागि स्पष्ट नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया र सुकुम्वासीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि ठोस योजनाको खाँचो छ। यसका साथै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र स्थानीय निकायहरूले पनि यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ। यसले मात्रै नेपालमा सुकुम्वासी समस्याको दिगो समाधान सम्भव हुनेछ र राज्य तथा नागरिकबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनेछ।