काठमाडौं, १३ वैशाख । काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यका लागि करिब २ हजार प्रहरी परिचालन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ईश्वर कार्कीले अहिले बस्ती हटाउने काम शान्तिपूर्ण रुपमा भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
एआईजी कार्की आफैं फिल्डमा खटिएर अवस्थाको अनुगमन गरिरहेका छन्। उनले आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था मिलाइएको र कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिने गरी सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको बताए।
सुरक्षा व्यवस्थापन र परिचालन
सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ। यस योजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा तैनाथ गरिएका प्रहरी टोलीहरूले स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन्। प्रहरीले बस्ती खाली गराउने क्रममा कुनै पनि नागरिकलाई अनावश्यक दुःख वा बल प्रयोग नगरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तथापि, आवश्यक परेमा बल प्रयोग गर्न सक्ने गरी सुरक्षाकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
हालसम्मको अवस्था
हालसम्म बस्ती हटाउने कार्यमा कुनै ठूलो अवरोध वा झडपको समाचार आएको छैन। प्रहरीले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाएको छ। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य सहरको सौन्दर्यकरण र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस क्रममा सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक योजना पनि अघि सारिएको दाबी गरिएको छ।
अधिकारीहरूको भनाइ
काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी ईश्वर कार्कीले भने, ‘म आफैं फिल्डमा छु। अहिले शान्तिपूर्ण रुपमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ। आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था मिलाएका छौं।’ उनले सबै पक्षलाई संयम अपनाउन र सरकारी कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
अपुष्ट विवरण
यद्यपि, केही स्थानमा स्थानीयबासी र सुरक्षाकर्मीबीच सामान्य भनाभन भएको भन्ने अपुष्ट समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। तर, आधिकारिक रूपमा यसको पुष्टि हुन बाँकी छ। प्रहरीले सबै किसिमका सूचनाको सत्यतामा ध्यान दिन र अफवाहमा नपर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।
आवश्यक कदम
यस अभियानको सफलताका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच थप समन्वय आवश्यक देखिन्छ। सुकुमवासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।