सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने सरकारी योजना तत्काल रोकिनुपर्ने माग एमनेस्टी इन्टरनेसनलले गरेको छ। यो कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिविम्बित गर्ने र बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्ने एमनेस्टीको ठहर छ। नेपालमा लामो समयदेखि सुकुम्बासी समस्या एक जटिल सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाको रूपमा रहेको छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि स्थायी समाधान निस्किएको छैन। यस पटकको सरकारी कदमले विगतका अनुभवहरूलाई बिर्सेर हतारमा निर्णय लिएको जस्तो देखिन्छ, जसले आम नागरिकमा थप चिन्ता र असुरक्षाको भावना पैदा गरेको छ।

सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने योजना रोक्न एमनेस्टीको माग: विधिको शासनको क्षयीकरणको चिन्ता

• जबरजस्ती निष्कासनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्छ, जसले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूमाथि प्रहार गर्दछ।
• यस्ता कार्यहरूले राज्यको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारीलाई कमजोर पार्छ, जसले गर्दा नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास घट्छ।
• दीगो व्यवस्थापनविनाको विस्थापन लोकतान्त्रिक राज्यको संवेदनशीलतामा प्रश्नचिह्न हो, किनकि यसले राज्यको उत्तरदायित्व र नागरिकप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कमजोर पार्छ।
• सरकारले नागरिकको जनजीविका सुधारमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ, विशेषगरी आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका वर्गहरूको लागि।
• बढ्दो महँगी र बेरोजगारीले नागरिकको जीवन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ, र यस्तो अवस्थामा विस्थापनले उनीहरूको समस्यालाई झनै बढाउनेछ।

जबरजस्ती निष्कासन: विधिको शासनको क्षयीकरण र मानव अधिकारको उल्लंघन

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने सरकारी कदमको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै एमनेस्टीले भनेको छ, “जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ।” यसबाट राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कानुनी र नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको प्रस्ट हुन्छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित बसोबासको हक सुनिश्चित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, कुनै पनि सरकारी कारबाहीले यी संवैधानिक अधिकारहरूको उल्लंघन गर्नु हुँदैन।

यस्ता कार्यले विशेषगरी कमजोर वर्ग र सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउँछ। राज्यले बल प्रयोग गरेर वा दबाब सिर्जना गरेर नागरिकलाई उनीहरूको बसोबासबाट हटाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनविपरीत हो। नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, जस्तै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCR), ले पनि उचित प्रक्रियाविनाको विस्थापनलाई निषेध गर्दछ। यस्ता प्रकारका बल प्रयोगले नागरिकहरूलाई अझ बढी गरिबी र असुरक्षाको दुष्चक्रमा धकेल्छ, जसको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पर्दछ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जरो धेरै पुरानो छ, जुन विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक कारणहरूले गर्दा उत्पन्न भएको हो। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र त्यसपछिका विभिन्न नीतिहरूले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन। यस पटकको सरकारी कदमले विगतका अनुभवहरूबाट पाठ नसिकेको प्रस्ट हुन्छ, जहाँ बल प्रयोग गर्दा थप सामाजिक अशान्ति र मानव अधिकार उल्लंघनाका घटनाहरू भएका थिए। यसका अतिरिक्त, नेपालको सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा उचित प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ, जुन यस पटकको सरकारी कदमले पालना नगरेको देखिन्छ।

जनजीविका र विस्थापनको प्रश्न: लोकतान्त्रिक राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न

नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले पनि सुकुम्बासी समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महरले अधिकार संरक्षण, जनजीविका सुधार र सुकुम्बासी समस्यामा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। उनले भने, “दीगो व्यवस्थापनविना हुने विस्थापन लोकतान्त्रिक राज्यको संवेदनशीलता र न्यायमाथिको प्रश्न हो।” यस भनाइले लोकतन्त्रको मूल मर्म नै नागरिकको हक र हितको रक्षा गर्नु हो भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ। यदि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन भने, त्यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सफलतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ।

बढ्दो महँगी, बेरोजगारी र कमजोर सेवा प्रवाहका कारण आम नागरिकको जनजीविका थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कदमले समस्यालाई झनै जटिल बनाउने महरको भनाइ छ। यसले नागरिकको मौलिक हक अधिकारमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने हजारौं मानिसहरू सस्तो बसोबासको खोजीमा अनधिकृत बस्तीहरूमा बस्न बाध्य छन्। यदि उनीहरूलाई तत्काल कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइयो भने, उनीहरू सडकमा पुग्नेछन्, जसले उनीहरूको रोजगारी र बालबालिकाको शिक्षामा समेत गम्भीर असर पार्नेछ। नेपालमा बेरोजगारी दर, विशेष गरी युवाहरूमा, उच्च रहेको छ, जसले गर्दा धेरै मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छन् र उनीहरूको आय असुरक्षित छ।

यस सन्दर्भमा, सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल जग्गा अतिक्रमणको रूपमा नहेरी, यसलाई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको विषयको रूपमा बुझ्नुपर्छ। विगतमा विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने वा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेर घोषणा गरे पनि ती योजनाहरू प्रायः कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, भ्रष्टाचार र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव हो। यस पटकको सरकारी कदमले यस्ता दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ, जसले समस्यालाई झनै बल्झाइदिने सम्भावना छ।

सरकारको जवाफदेही र नागरिकको भविष्य: अब जवाफदेही कसले लिने?

यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया भने अझै आएको छैन। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाएको थिएन। नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले भने सरकारलाई संयमित र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। यस पटकको सरकारी कदमको सन्दर्भमा, सरकारले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा राष्ट्रिय संविधानको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यदि सरकारले यस विषयमा पारदर्शी र जिम्मेवार प्रतिक्रिया दिन सकेन भने, यसले नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको लोकतान्त्रिक छविमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ।

अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न मात्र होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य र नागरिकप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धताको परीक्षा हो। सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा हतारमा गरिने निर्णयले थप सामाजिक द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। सरकारले यस विषयमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी, उनीहरूको समस्यालाई बुझी, दीगो र मानवीय समाधान खोज्नुपर्छ। नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू तर्जुमा गरिएका छन्, तर तिनीहरूको कार्यान्वयनमा सधैं चुनौती देखिएको छ। यस पटकको सरकारी कदमले ती योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाएको छ।

यस सन्दर्भमा, एमनेस्टी इन्टरनेसनल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चासोले नेपाल सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ। नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र आफ्ना नागरिकहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि केवल बल प्रयोग गर्ने वा हटाउने नीति पर्याप्त छैन, बरु यसलाई सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र समावेशी विकासको बृहत् सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान र उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबास वा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेजस्ता ठोस कदम चाल्नुपर्छ।