सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार यो आदेशसँगै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख २२ गते अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ। यसअघि गोपाल रनपालीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
मुख्य तथ्यहरू
- सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर।
- न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग।
- वैशाख २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश।
- गोपाल रनपालीसहित ११ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा आदेश जारी।
पृष्ठभूमि
काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई विभिन्न समयमा हटाउने प्रयास हुँदै आएको छ। विशेषगरी नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बनेका अस्थायी टहराहरूलाई सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत गरे पनि स्थायी समाधान भने हुन सकेको छैन। महानगरपालिकाले पटकपटक बस्ती खाली गराउने प्रयास गर्दा स्थानीयबासीले विरोध गर्दै आएका छन्।
यसपटक सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा उनीहरूले आफूहरूलाई हटाउनुअघि उचित व्यवस्थापन वा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। अदालतले यस विषयमा दुवै पक्षको माग र सरकारी तयारीलाई बुझ्ने गरी कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको अर्को कदम
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशले यस मामिलामा तत्कालका लागि बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया रोकिने संकेत दिएको छ। वैशाख २२ गतेको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ। यो आदेशले सुकुम्बासीहरूको बसोबासको अधिकार र सरकारी विकास योजनाबीचको टकरावलाई थप जटिल बनाएको छ।
