काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा केही दिनअघि डोजरले भत्काएको दृश्यले मनमा गहिरो चोट पुर्यायो। टिनका छाप्रा भए पनि त्यहाँ जीवनको एउटा लय थियो, एक किसिमको खुसी थियो। कतै बच्चा रोएको आवाज सुनिन्थ्यो, कतै भान्छामा दाउरा बलेको गन्ध आउँथ्यो। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका स्कुल जान्थे, अभिभावकहरू ज्याला मजदुरी गर्न जान्थे र आफ्नो सानो संसारमा रमाउँदै थिए। तर, एकाएक डोजरको गर्जनाले त्यो सानो संसारलाई चकनाचुर पारिदियो। घर मात्र भत्किएनन्, उनीहरूको मन र भविष्य पनि भत्कियो। यो घटनाले नेपालमा सहरीकरण र विकासका नाममा हुने विस्थापनको पुरानो र पीडादायी कथालाई पुनः उजागर गरेको छ, जसले हजारौं नागरिकको जीवनलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ।
यो केवल थापाथलीको कथा होइन, यो काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न खोला किनारमा बसोबास गर्ने हजारौं सुकुम्वासीहरूको साझा कथा हो। हरेक वर्षजसो हुने यो विस्थापनको पीडाले उनीहरूको जीवनमा कहिल्यै नमेटिने घाउ बनाएको छ। जहाँ उनीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका थिए, जहाँ उनीहरूको सानोतिनो आयआर्जनको स्रोत थियो, त्यो सबै एकैचोटि सकियो। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता कार्यहरूले ती अधिकारहरूमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छन्।
थापाथलीका सुकुमवासीको घर भत्कियो, सपना पनि चकनाचुर
डोजरले भत्काएको बस्तीको दृश्यले मनमा अनेक प्रश्न उब्जाउँछ। के साँच्चै राज्यले यति निर्दयी हुनुपर्थ्यो? ती सुकुम्वासीहरूका लागि विकल्प के थियो? कहाँ जाने, के खाने, कसरी बाँच्ने? उनीहरूको आवाज कसले सुन्ने? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दा लाग्छ, हामी एउटा यस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौं जहाँ भौतिक विकासको नाममा मानवीय संवेदनालाई कुल्चिने काम भइरहेको छ। नेपालमा अनौपचारिक बस्तीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न कानुनी र नीतिगत बहसहरू हुँदै आएका छन्, तर ठोस कार्यान्वयनको अभावले समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
बस्तीका बासिन्दाहरूको भनाइ अनुसार, उनीहरूलाई सुकुम्वासी भनिए पनि उनीहरूले आफ्नो श्रम र पसिनाले कमाएर सानोतिनो घर बनाएका थिए। त्यो घर उनीहरूका लागि केवल चार किल्ला थिएन, त्यो उनीहरूको सुरक्षा थियो, उनीहरूको पहिचान थियो। बालबालिकाका लागि विद्यालय जाने बाटो थियो, अभिभावकहरूका लागि दैनिक गुजाराको आधार थियो। तर, एकाएक आएको डोजरले ती सबै चिजहरूलाई धूलोपीठो बनाइदियो। यसले उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल र समुदायको भावनालाई पनि गम्भीर रूपमा आघात पुर्याएको छ, जसलाई पुनः स्थापित गर्न निकै कठिन हुन्छ।
- सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा हजारौंको विचल्ली भएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा ठूलो बाधा पुगेको छ।
- वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई अचानक विस्थापित गरिएको छ, जसले उनीहरूको सुरक्षा र स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- घर भत्किँदा उनीहरूको आयआर्जनको स्रोत पनि खोसिएको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि समस्या भएको छ।
- बालबालिकाहरूको पढाइ र भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ, किनकि उनीहरूलाई अब नयाँ स्कुल खोज्नुपर्ने र पढाइको निरन्तरता कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ।
- मानवीय सहायताको तत्काल आवश्यकता देखिएको छ, किनकि विस्थापित परिवारहरूलाई आश्रय, खाना र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
विस्थापनको पीडा र सङ्घर्ष: अनिश्चित भविष्यको छायाँ
यो विस्थापनको पीडा केवल भौतिक संरचना गुमाउनु मात्र होइन। यो उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल गुमाउनु हो, समुदाय गुमाउनु हो, एक प्रकारको असुरक्षा महसुस गर्नु हो। जहाँ उनीहरूले सानोतिनो काम गरेर दैनिक गुजारा चलाइरहेका थिए, अब उनीहरूलाई नयाँ ठाउँमा गएर फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो उनीहरूको लागि ठूलो सङ्घर्ष हो। नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसंख्या छ, जसको सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन, र यस्ता विस्थापनले उनीहरूको जीवनलाई अझै जोखिममा पार्छ।
धेरैजसो सुकुम्वासीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन्। उनीहरूको आयको स्रोत प्रायः अनौपचारिक क्षेत्रमा आधारित हुन्छ। अचानक विस्थापित हुँदा उनीहरूको काममा जाने बाटो बन्द हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक आम्दानी ठप्प हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको खानपान, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्छ। यसले गर्दा उनीहरू ऋणको चक्रमा फस्ने र थप गरिबीको दलदलमा धकेलिने सम्भावना बढ्छ।
सरकारी निकायको भूमिका र नागरिकको अपेक्षा: न्यायपूर्ण समाधानको खोजी
सरकारले सहरीकरण र विकासको नाममा यस्ता कदम चाल्नु स्वाभाविक होला, तर यसको मानवीय पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापनका लागि उचित योजना बिनाको डोजर चलाउनु मानवीय अपराध जस्तै हो। उनीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु, उनीहरूको आयआर्जनको स्रोत सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो। नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहलाई अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
यस्ता बस्तीहरूलाई भत्काउनु अघि, त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग छलफल गर्नु, उनीहरूका समस्या बुझ्नु र त्यसपछि मात्र कुनै ठोस कदम चाल्नुपर्छ। उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जबसम्म राज्यले यसरी समस्याको समाधान गर्दैन, तबसम्म यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहनेछन् र हजारौं सुकुम्वासीहरूको जीवन सङ्कटमा परिरहनेछ। विगतमा पनि यस्ता समस्याहरूमाथि धेरै पटक आवाज उठेको छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस पहल भएको छैन।
अहिले ती सुकुम्वासीहरू सडकमा छन्, उनीहरूको भविष्य अनिश्चित छ। उनीहरूलाई न त पूर्ण रूपमा घर छ, न त काम। यो दृश्यले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ कि हामी कस्तो विकास चाहन्छौं? विकासको चक्कामा मानवीय संवेदनाको बलि चढाउने विकास हामीलाई चाहिएको होइन। हामीलाई यस्तो विकास चाहिएको छ जसले सबैलाई समेट्छ, कसैलाई पछाडि छोड्दैन। यसका लागि सरकारले सुकुम्वासी समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेरी, उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्दै, दिगो र न्यायपूर्ण समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको लागि यसको अर्थ के छ?
थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीमा भएको डोजर कारबाहीले आगामी साताहरूमा नेपालमा थुप्रै नागरिक र सरकारी तहमा बहसहरूलाई तीव्र बनाउनेछ। यसले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन र उनीहरूको अधिकारको सवाललाई पुनः चर्चामा ल्याउनेछ। यस घटनाले सरकारलाई अव्यवस्थित बस्तीहरूका लागि स्पष्ट र मानवीय नीति बनाउन दबाब दिनेछ, जसमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी समावेश हुनुपर्छ। साथै, यसले नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई विस्थापितहरूको पक्षमा आवाज उठाउन र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन थप प्रेरित गर्नेछ। आगामी दिनहरूमा यस विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच पनि छलफल र मतभेद बढ्ने सम्भावना छ, जसले यसको समाधानमा थप जटिलता थप्न सक्छ वा नयाँ बाटो खोल्न सक्छ।