बस्तीमा डोजर चलेपछि डर र अन्यौलले लाखापाखा लागेका सुकुम्बासीहरू सरकारको सम्पर्कमा आउने क्रम बढेको छ। यस घटनाले हजारौं परिवारको विचल्ली भएको छ भने झन्डै १५ सय बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको भविष्य अन्योलमा परेको छ। उनीहरुको तत्काल बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग उठेको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- बस्तीमा डोजर चलाइएपछि ठूलो संख्यामा सुकुम्बासीहरू विस्थापित भएका छन्।
- झन्डै १५ सय बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ।
- सरकारले उनीहरूको तत्काल बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग छ।
- विस्थापित परिवारहरू सरकारको सम्पर्कमा आउने क्रम बढेको छ।
- सुरक्षाको प्रत्याभूति र उचित व्यवस्थापनको माग गरिएको छ।
बस्तीमा डोजर चलाइँदाको पीडा
अचानक डोजर चलाएर बस्ती उजाड पारिएपछि हजारौं सुकुम्बासी परिवार सडकसँगै खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्। घरबारविहीन भएका उनीहरूका लागि यो एक कहालीलाग्दो अवस्था हो। खासगरी बालबालिकाहरूले सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नुपरेको छ। कतिको स्कुल बिग्रियो, कतिको घर भत्कियो, अनि कतिको सामान पनि डोजरले किचिदियो। यो दृश्यले जोकोहीलाई पनि भावुक बनाउँछ।
अनेकौं चुनौतीका बीच सरकारको सम्पर्कमा आउने क्रम बढेको छ। उनीहरूलाई अब कहाँ जाने, के खाने, कसरी बालबालिकाको पढाइ र स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। रातको समयमा चिसोले कठ्यांग्रिनु पर्ने बाध्यता छ। यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याएको छ।
सरकारको भूमिका र नागरिकको अपेक्षा
सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवाज उठेको छ। यसरी डोजर चलाएर मात्र समस्याको समाधान नहुने, बरु यसले झन् ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउने धेरैको धारणा छ। सरकारले विस्थापित परिवारहरूको तत्काल बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बालबालिकाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यस घटनाले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खाँचो औंल्याएको छ। सरकारले सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। केवल बल प्रयोग गरेर समस्याबाट पन्छिन खोज्नु उचित नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
अन्त्यमा
बस्तीमा डोजर चलाइएपछि हजारौं सुकुम्बासी परिवारको बिचल्ली भएको छ। झन्डै १५ सय बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सरकारले यस मानवीय संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
