काठमाडौंको सडकपेटी र सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि आश्रय लिँदै आएका सुकुम्बासीहरूको कथा व्यथा कहालीलाग्दो छ। वर्षाको भेल र चिसोको सिरेटो छल्दै, कहिलेकाहीँ त भोकै पेट सुत्नुपर्ने बाध्यता छ उनीहरूलाई। सहरको विकासका नाममा भत्काइने उनीहरूको सानो टहराले उनीहरूको जीवनमा ठूलो भूकम्प ल्याउँछ, जसको धक्का उनीहरूले मात्र महसुस गर्नुपर्छ। तर, जब डोजरको गर्जन सुनिन्छ, तब उनीहरूको असुरक्षित भविष्य झनै अँध्यारो बनिदिन्छ। कहाँ जाने, के खाने, कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई सताएको छ, तर सरकारबाट कतैबाट पनि आशाको किरण देखिँदैन, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यी विपन्न नागरिकहरूले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर: विस्थापनको कहालीलाग्दो कथा
- वर्षौंदेखि काठमाडौंको विभिन्न सार्वजनिक जग्गा र सडकपेटीमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले हटाउन थालेको छ, जसले उनीहरूको जीवनमा अनिश्चितता थपेको छ।
- बस्ती हटाउँदा उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिएको छैन, जसले गर्दा उनीहरू सडकमा पुगेका छन् र दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या भएको छ।
- काम गर्ने उमेरका पुरुषहरू मजदुरी गर्न जान्छन्, तर महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू घरबारविहीन भएर अलपत्र परेका छन्, जसको हेरचाह गर्ने कोही छैन।
- उनीहरूले आफूहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन्, जुन मानवअधिकारको एक आधारभूत पक्ष हो।
- सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ, ताकि यस्ता समस्याको पुनरावृत्ति नहोस्।
जीविकाको खोजीमा सहर पसेकाहरूको बिचल्ली
सिन्धुपाल्चोककी लक्ष्मी तामाङलाई सम्झिँदा आँखा रसाउँछ। पाँच वर्षअघि श्रीमान् गुमाएर सानो छोरालाई बोकेर काठमाडौं आएकी उनले माइतीघर मण्डला नजिकैको सार्वजनिक जग्गामा सानो टहरा बनाइन्। दिनभरि सडकमा मागेर वा सानोतिनो काम गरेर कमाएको पैसाले छोराको पेट पाल्दै थिइन्, जसरी धेरै विपन्न परिवारहरूले दैनिक जीवन चलाउँछन्। तर, केही दिनअघि डोजरले उनको सानो टहरा मात्र भत्काएन, उनको बाँच्ने आधार नै उडाइदियो। “अब कहाँ जाने, कसरी बाँच्ने? यो सानो बच्चालाई कसले हेर्छ?” उनले रुँदै भनिन्, जसको पीडाले सहरको मुटुलाई पनि हल्लाउन सक्थ्यो।
लक्ष्मी जस्तै सयौं सुकुम्बासीहरूको नियति यस्तै छ। उनीहरूमध्ये धेरैजसो तराई, पहाड र हिमालका विभिन्न जिल्लाबाट जीविकाको खोजीमा सहर पसेका हुन्। कोही भूकम्पले घर गुमाएका, कोही खेतीपाती नहुँदा विस्थापित भएका, कोही रोजगारीको खोजीमा आएका। नेपालको इतिहासमा प्राकृतिक प्रकोप र आर्थिक अभावले गर्दा धेरै मानिसहरू आफ्नो थातथलो छोडेर सहर पस्ने गरेका छन्, जसको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ। तर, सहरमा उनीहरूको लागि सस्तोमा बस्ने ठाउँ पाउनु त परको कुरा, सानो टहरा बनाउन पाएको सार्वजनिक जग्गा पनि सुरक्षित रहेन, जसले उनीहरूको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ।
विकासको नाममा विस्थापन: बस्ती हटाउँदाको पीडा
सरकारले सहरलाई ‘सुन्दर’ बनाउने नाममा वा ‘अतिक्रमण हटाउने’ बहानामा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइरहेको छ। यो कार्यले सहरको सौन्दर्य बढाए पनि, यसले हजारौं नागरिकको जीवनमा कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर, यसरी बस्ती हटाउँदा उनीहरूको रोजीरोटीको बाटो बन्द गरिदिन्छ, जसले उनीहरूलाई झनै गरिबीको दलदलमा धकेल्छ। काम गर्ने उमेरका पुरुषहरू त बल्लतल्ल कतै मजदुरी खोज्न जान्छन्, तर घरमा छोडिएका महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू अलपत्र पर्छन्। उनीहरूको खाने, बस्ने र औषधोपचारको कुनै टुंगो हुँदैन, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गर्छ।
“हामीलाई कतैबाट पनि सहयोग छैन। सरकारले हामीलाई हेर्दै हेर्दैन,” एक सुकुम्बासी महिलाले गुनासो गरिन्, जसको आवाजमा निराशा र बेग्लै पीडा थियो। “हामी पनि त मानिस हौँ नि। हामीलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ।” यो उनीहरूको मात्र होइन, नेपालका हजारौं विपन्न नागरिकहरूको आवाज हो, जसले राज्यबाट उपेक्षा महसुस गरिरहेका छन्। नेपालको संविधानले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ, तर व्यवहारमा यो अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित छन्।
सरकारको भूमिका र नागरिकको अपेक्षा: सुकुम्बासी समस्याको समाधान
सुकुम्बासी समस्या नेपालको पुरानो र जटिल समस्या हो, जसको जरो धेरै गहिरो छ। हरेक सरकारले यसलाई समाधान गर्ने नारा त लगाउँछ, तर व्यवहारमा खासै केही गर्दैन, जसले गर्दा यो समस्या झनै विकराल बन्दै गएको छ। उनीहरूलाई पुनर्स्थापना नगरी वा उचित विकल्प नदिई हटाउनु मानव अधिकारको उल्लंघन हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत वर्जित गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ।
सरकारले सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो माग हो। उनीहरूलाई सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्नेछ। कम्तीमा पनि उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, जुन हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि सबै नागरिकको सहभागिता आवश्यक छ, र यसका लागि सरकारले विपन्न वर्गलाई पनि विकासको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ।
“हामीलाई खाली हटाएर मात्र हुँदैन। हामीलाई कहाँ बस्ने, के गर्ने भनेर विकल्प दिनुपर्छ,” एक सुकुम्बासी अगुवाले भने, जसको भनाइमा समस्याको गम्भीरता झल्कन्थ्यो। यो उनीहरूको मात्र माग होइन, यो त राज्यले आफ्नो नागरिकप्रति गर्नुपर्ने दायित्वको स्मरण गराउने आवाज हो।
जबसम्म सरकारले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, तबसम्म उनीहरूको यो सुस्केरा मात्र होइन, यो त एक क्रान्तिको संकेत पनि हुन सक्छ। यदि राज्यले समयमै यसको समाधान नगरेमा, सडकमा पुगेका यी नागरिकहरूको आक्रोश र निराशाले ठूलै सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित असर
काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा भइरहेको डोजर कारबाहीले आगामी दिनमा विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। सरकारले तत्काल वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरेमा, विस्थापित सुकुम्बासीहरू सडकमा आउने र उनीहरूको संख्या बढ्नेछ। यसले सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्था, फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ। साथै, यो विषयले राजनीतिक रूपमा पनि तरंग ल्याउनेछ, जहाँ मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले सरकारमाथि दबाब बढाउनेछन् र विपक्षी दलहरूले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन सक्नेछन्। यदि सरकारले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चालेन भने, यसले सामाजिक अशान्ति र नागरिक विद्रोहको रूप लिन सक्नेछ, जसको परिणाम कसैका लागि पनि सुखद हुनेछैन।