काठमाडौं । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारले निरंकुश चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। उनले जनताको घर भत्काउने, उनीहरूलाई बेघर बनाउने, लछारपछार गर्ने, गालीगलौज गर्ने, लाठी, बुट र बन्दुक देखाएर तर्साउने र राज्य आतंक मच्चाउने कार्य संविधानको धारा १६ को उपधारा १ को बर्खिलाप हुने भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। यो कार्यले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ। यसरी बल प्रयोग गरेर समस्या समाधानको प्रयास गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत हो।
धरानका मेयरको कडा टिप्पणी: जनताको घर भत्काउनु निरंकुशता हो
मेयर साम्पाङले जनताको घर भत्काएर उनीहरूलाई सडकमा पुर्याउने कार्य मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएका छन्। उनले सरकारले संविधानप्रदत्त जनताको बासस्थानको अधिकार खोस्न नमिल्ने तर्क गरे। ‘जनताको घर भत्काउनु, जनतालाई बेघर बनाउनु, लछारपछार गर्नु, गालीगलौज गर्नु, लाठी बुट, बन्दुक देखाएर तर्साउनु र राज्य आतंक मच्चाउनुले (संविधानको धारा १६ को उपधारा १ को बर्खिलाप हुने गतिविधिले) सरकारको निरंकुश चरित्र देखाएको छ,’ उनले भनेका छन्। नेपालको इतिहासमा पनि पटकपटक सुकुम्बासी समस्यालाई लिएर विभिन्न सरकारले बल प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर त्यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सकेको छैन। बरु यसले थप सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याएको छ।
सुकुम्बासीको पुनर्बासको माग: उचित व्यवस्था नभएसम्म बस्ती हटाउन पाइँदैन
साम्पाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुअघि सरकारले उचित पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनुअघि उनीहरूको बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए। ‘पहिले पुनर्बासको व्यवस्था होस्, त्यसपछि मात्रै बस्ती हटाउने कुरा आउँछ,’ उनले भने। यसअघि पनि उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विगतका सरकारहरूले पनि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको मूल कारण नै पुनर्बास र वैकल्पिक व्यवस्थाको अभाव हो।
सरकारी नीतिको अव्यवहारिक र अमानवीय तरिकामाथि मेयर साम्पाङको आलोचना
उनले सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई जसरी सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छ, त्यो तरिका अव्यवहारिक र अमानवीय भएको टिप्पणी गरे। ‘मानिसलाई घर नभएको ठाउँमा पुर्याएर के गर्ने? सरकारले समस्याको जरो उखेल्नुपर्छ, न कि मानिसलाई सडकमा पुर्याउनुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे। उनले सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर जनतालाई सडकमा पुर्याउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा भूमिको असमान वितरण, सहरीकरणको तीव्र गति र गरिबीका कारण वर्षेनी हजारौं मानिस सुकुम्बासी बन्ने गरेका छन्। यसलाई केवल बल प्रयोग गरेर समाधान गर्ने प्रयासले समस्या झन् बल्झिने मात्रै हो।
संवैधानिक अधिकारको संरक्षण: सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लंघन
संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। यसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको अधीनमा रही आफ्नो अनुकूलको पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। साम्पाङले सरकारको यो कदमले नागरिकको यो संवैधानिक हकको हनन भएको बताए। नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक हकहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, जसमा बासस्थानको अधिकार पनि पर्दछ। सुकुम्बासीहरू पनि यस देशका नागरिक हुन् र उनीहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ। यस अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कार्य संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ।
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान: अबको बाटो के?
मेयर साम्पाङले सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनले तत्कालका लागि बस्ती हटाउनेभन्दा पनि सुकुम्बासीको पहिचान, उनीहरूको क्षमता विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘हामीले उनीहरूलाई सडकमा पुर्याएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने। यसका लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको आवश्यकताअनुसार आवास, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका साथै, भूउपयोग नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन र अनधिकृत बसोबासीलाई नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजना ल्याउनु आवश्यक छ।
नागरिकमाथि राज्यको दमन: सडकमा पुगेका सुकुम्बासीको पीडा
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा गरेको बल प्रयोगले हजारौं नेपाली नागरिकको जीवनमाथि प्रत्यक्ष असर पारेको छ। विशेषगरी सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीहरू, जसले सानोतिनो व्यवसाय वा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको एकमात्र सहारा उनीहरूको अस्थायी घर नै हो। जब यो घर भत्काइन्छ, उनीहरू न त आफ्नो काममा जान सक्छन्, न त उनीहरूलाई रात बिताउन सुरक्षित ठाउँ हुन्छ। यसले उनीहरूलाई झन् गरिबीको दुष्चक्रमा धकेल्छ। यसरी सडकमा पुगेका मानिसहरूका बालबालिकाको शिक्षामा बाधा पुग्छ, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्छ र सामाजिक सुरक्षाको अभाव खड्किन्छ।
कानुनी र नीतिगत चुनौती: सुकुम्बासी समस्या समाधानमा अवरोध
नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको समाधानमा कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता पनि एक प्रमुख कारण हो। भूमि ऐन, २०२० र त्यसका विभिन्न नियमावलीहरूले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विभिन्न समयमा बनेका कार्यदल र आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनहरू पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्। यसका अतिरिक्त, स्थानीय निकायहरूमा सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत र अधिकारको अभाव पनि एक चुनौती हो। यसले गर्दा सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल ‘अतिक्रमण’ को रूपमा हेर्ने गरेको छ, जबकि यो एक जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या हो।
अगामी साताहरूमा सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित असर
मेयर साम्पाङको यो कडा टिप्पणीले आगामी साताहरूमा सुकुम्बासी समस्या थप पेचिलो बन्ने संकेत दिएको छ। सरकारले यदि आफ्नो बल प्रयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दियो भने, देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा विरोध प्रदर्शन र थप संघर्षको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउनुका साथै राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि बढावा दिन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको दैनिकीमा पनि पर्नेछ, किनकि यस्ता विरोध प्रदर्शनहरूले सडक अवरुद्ध गर्ने र जनजीवनलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना रहन्छ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाहरूमाथि निगरानी राख्नेछ, जसले नेपालको छविमा असर पार्न सक्छ।
