काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। जेनजी अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको रिटमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। यो निर्णयले हजारौं नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै उनीहरूले कानुनी सहारा लिएका छन्। यसरी एकाएक विस्थापनको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूको दैनिकी मात्र होइन, भविष्य समेत अनिश्चित बनेको छ।
सुकुम्बासी हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट: के छ मुद्दामा?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकासहितका निकायलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा सुकुम्बासीहरूलाई स्पष्ट निर्णय वा वैकल्पिक व्यवस्था बिना एकाएक विस्थापित गर्ने कार्य रोक्न माग गरिएको छ। निवेदकहरूको भनाइ अनुसार, यसरी अचानक बस्ती खाली गराउँदा हजारौं नागरिकको बसोबासको अधिकार कुण्ठित हुनेछ। उनीहरूले आफूहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म बल प्रयोग गरेर हटाउने कार्य रोक्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यसरी बिना तयारी गरिने विस्थापनले उक्त संवैधानिक हकको उल्लंघन हुने उनीहरूको दाबी छ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको अधिकार प्रदान गरेको छ, र यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो।
यस रिट निवेदनले सुकुम्बासी समस्याको गहिराइलाई उजागर गरेको छ, जुन नेपालका धेरै सहरी क्षेत्रहरूमा एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दाको रूपमा रहेको छ। विगतका सरकारहरूले पनि यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेका थिए, तर ठोस र दिगो समाधान भने निस्कन सकेको छैन। यस पटकको सरकारी निर्णयले यस समस्यालाई झनै जटिल बनाएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार, सुकुम्बासीहरूलाई केवल सडकमा पुर्याउनु समाधान होइन, बरु उनीहरूलाई उचित बसोबास, रोजगारी र शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु नै वास्तविक समाधान हो। यसरी, सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको यो रिट निवेदनले केवल सुकुम्बासीको अधिकारको मात्र नभई, राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको समेत प्रश्न उठाएको छ।
सरकारी निर्णयको पृष्ठभूमि र यसको प्रभाव
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो अव्यवस्थित बसोबास र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्नका लागि सरकारले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेको थियो। महानगरपालिकाले विशेषगरी बागमती र विष्णुमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीलाई लक्षित गरी डोजर चलाउने तयारी गरेको थियो। यसअघि पनि पटकपटक यस्ता प्रयास भए पनि विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तर, यसपटक सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। काठमाडौं उपत्यकाको जनघनत्व बढ्दै जाँदा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एक प्रमुख चुनौती बनेको छ, जसले सहरी विकास र व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याइरहेको छ। नदी किनारका बस्तीहरूले बाढीको जोखिम बढाउनुका साथै वातावरणीय असन्तुलनमा पनि योगदान पुर्याउँछन्। यस सन्दर्भमा, सरकारको यो कदमलाई केही हदसम्म सहरी सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर हजारौं निम्न आय भएका परिवारहरूमा पर्नेछ, जसका लागि यी नदी किनारका बस्तीहरू नै एकमात्र आश्रयस्थल हुन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन् र उनीहरूसँग अन्यत्र बसोबास गर्ने आर्थिक क्षमता छैन। यसरी अचानक विस्थापित हुँदा उनीहरूलाई कहाँ जाने, कसरी बस्ने र कसरी गुजारा चलाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ। यसले उनीहरूलाई झनै गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा धकेल्न सक्नेछ। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र महिलाहरूको सुरक्षामा समेत यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। यसर्थ, सरकारी निर्णयको कार्यान्वयनले केवल भौतिक संरचना मात्र नभई, सयौं परिवारको जीवनस्तर र भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्नेछ।
अधिकारकर्मीहरूको चासो र मानव अधिकारको सवाल
सुकुम्बासीहरूको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएका अधिकारकर्मीहरूले सरकारी कदम अव्यवहारिक र मानव अधिकारविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ। केवल बस्ती हटाएर समस्याको समाधान नहुने र यसले झन् ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउने उनीहरूको चिन्ता छ। वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको सुनिश्चितता र बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारजस्ता विषयलाई सम्बोधन नगरी गरिने कुनै पनि कारबाही स्वीकार्य नहुने उनीहरूको अडान छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई विगतदेखि नै विभिन्न सरकारहरूले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर प्रायःजसो प्रयासहरू अल्पकालीन र अप्रभावी साबित भएका छन्। यस पटकको सरकारी कदमलाई अधिकारकर्मीहरूले समस्याको मूल जरोमा नजाने र पीडितहरूलाई झनै पीडा दिने कार्यको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनीहरूले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारको रहेको स्मरण गराएका छन्। यस सन्दर्भमा, सुकुम्बासीहरूलाई उचित विकल्प नदिई हटाउनु भनेको उनीहरूको मानव अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो। यसले समाजमा असमानता र विभेदलाई झनै बढाउने उनीहरूको तर्क छ। अधिकारकर्मीहरूको माग छ कि सरकारले सर्वप्रथम सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको आवश्यकताअनुसारको बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका साथै, उनीहरूलाई सीप विकास र रोजगारीका अवसरहरू पनि प्रदान गरिनुपर्छ ताकि उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकून्। यसरी, अधिकारकर्मीहरूको चासो केवल सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयको विरोधमा मात्र सीमित छैन, बरु यसले राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र मानव अधिकारको सम्मानको बृहत्तर प्रश्नलाई उठाएको छ।
सर्वोच्चको भूमिका र आगामी सम्भावना
यस रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले केही दिनभित्रै सुनुवाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी योजना तत्कालका लागि रोकिनेछ। यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकको बसोबासको अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको इतिहास छ। यसपटक अदालतले कस्तो निर्णय गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यो निर्णयले उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या समाधानको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको न्यायपालिकाले विगतमा पनि सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकारको रक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यस प्रकारका मुद्दाहरूमा अदालतले संविधानको मर्म र भावनालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्छ भने, यसले सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्नेछ र सरकारलाई वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी गर्न थप समय मिल्नेछ। यो निर्णयले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसको विपरीत, यदि अदालतले रिट खारेज गर्छ भने, सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ, जसले हजारौं सुकुम्बासीहरूको जीवनमा अनिश्चितता थप्नेछ। यसरी, सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय केवल एक कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई, यसले उपत्यकाको सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको भविष्यमा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। यसबाट उत्पन्न हुने नतिजाले आगामी दिनमा सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरालाई पनि निर्देशित गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा यसको अर्थ के हुन्छ?
आगामी साताहरूमा, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्याको समाधानको दिशालाई स्पष्ट पार्नेछ। यदि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्छ भने, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी योजना तत्कालका लागि स्थगित हुनेछ। यसले अधिकारकर्मीहरू र सुकुम्बासी समुदायलाई राहत दिनेछ, साथै सरकारलाई उनीहरूको लागि उचित वैकल्पिक बसोबास र पुनर्स्थापनाको योजना बनाउन थप समय प्रदान गर्नेछ। यस अवधिमा, सरकारले सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन, उनीहरूको आवश्यकताको मूल्यांकन र दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत खाका तयार गर्नुपर्नेछ। यस प्रक्रियामा, सरोकारवाला निकायहरू, अधिकारकर्मीहरू र सुकुम्बासी समुदायका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल र सहकार्य महत्वपूर्ण हुनेछ।
यसैगरी, यदि अदालतले रिट खारेज गर्छ भने, सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ। यस अवस्थामा, सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा विस्थापित गर्न र उनीहरूलाई न्यूनतम मानवीय सुविधा सहितको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारमाथि ठूलो जिम्मेवारी आउनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट, पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यस निर्णयको कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग वा मानवीय संवेदनाको अवहेलना भएमा यसले थप सामाजिक अशान्ति र विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसरी, आगामी साताहरूमा हुने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यस जटिल सामाजिक मुद्दाको समाधानको मार्गलाई मात्र नखुलाउने, बरु यसले सरकारको सुशासन र नागरिक अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई समेत परीक्षण गर्नेछ।
